सावजी जेवणावरील वक्तव्यावर तुकाराम मुंढे ठाम; माफी मागण्याचा प्रश्नच नाही, अन्न सुरक्षा कारवाईचाही घेतला आढावा

माझं वक्तव्य वैयक्तिक होतं. मी कुणालाही सावजी खाऊ नका असं म्हटलं नाही, किंवा ते खाल्ल्याने प्रत्येकजण आजारी पडेल असंही सांगितलेलं नाही.

Tukaram Mundhe stands firm on his statement : राज्यभरात अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या धडक कारवायांमुळे चर्चेत असलेले आयुक्त तुकाराम मुंढे यांनी आज पत्रकार परिषदेत विविध विषयांवर स्पष्ट भूमिका मांडली. राज्यात अॅनालॉग पनीरवर पुढील एक वर्षासाठी बंदी घालण्यात आल्याची माहिती देतानाच त्यांनी सावजी जेवणावरील आपल्या वक्तव्यावरून निर्माण झालेल्या वादावरही स्पष्टीकरण दिले.

नागपुरातील सावजी जेवणासंदर्भात केलेल्या वक्तव्याबद्दल विचारण्यात आले असता मुंढे म्हणाले, माझं वक्तव्य पूर्णपणे वैयक्तिक होतं. मी कुणालाही सावजी खाऊ नका असं म्हटलं नाही, किंवा ते खाल्ल्याने प्रत्येकजण आजारी पडेल असंही सांगितलेलं नाही. त्यामुळे माफी मागण्याचा प्रश्नच येत नाही. मुंढे यांनी सांगितले की, 2008-09 मध्ये एका मित्रासोबत सावजी जेवणाचा अनुभव घेतला होता. त्यावेळी पदार्थ अत्यंत तिखट आणि तेलकट वाटल्याने त्यांनी केवळ एक घास घेतल्यानंतर जेवण थांबवलं होतं.

त्याच वैयक्तिक अनुभवाच्या आधारे आपण वक्तव्य केल्याचे त्यांनी स्पष्ट केले. जर मी सावजी खाल्लं तर मला एक महिना हॉस्पिटलमध्ये राहावं लागेल, असं मी माझ्याबद्दल म्हटलं होतं. इतरांबद्दल कोणतीही टिप्पणी केली नव्हती, असे ते म्हणाले. दरम्यान, त्यांच्या वक्तव्यावर नागपुरातील सावजी हॉटेल चालक आणि हलबा उद्योजक संघटनांनी आक्षेप घेत माफीची मागणी केली होती. मात्र, आपले विधान कोणत्याही समाज, परंपरा किंवा खाद्यसंस्कृतीचा अपमान करणारे नसल्याने माफी मागण्याचा प्रश्न उद्भवत नाही, अशी भूमिका मुंढे यांनी पुन्हा स्पष्ट केली.

पक्षातील बहुमत ठरवण्यासाठी स्पष्ट निकष हवेत; सरन्यायाधीशांची सर्वोच्च न्यायालयात महत्त्वपूर्ण टिप्पणी

पत्रकार परिषदेत अन्न व औषध प्रशासन विभागाच्या कारवायांबाबतही त्यांनी माहिती दिली. राज्यात अन्न सुरक्षेच्या दृष्टीने सुरू असलेल्या मोहिमेअंतर्गत अॅनालॉग पनीरवर एक वर्षासाठी बंदी घालण्यात आल्याचे त्यांनी सांगितले. ग्राहकांच्या आरोग्याशी तडजोड होणार नाही, यासाठी विभागाकडून कठोर पावले उचलली जात असल्याचे त्यांनी नमूद केले. छत्रपती संभाजीनगर येथील अन्न तपासणी प्रयोगशाळेतील कर्मचाऱ्यांना सुट्टी मिळत नसल्याच्या तक्रारींबाबत बोलताना मुंढे म्हणाले की, प्रयोगशाळा 24 तास सुरू असली तरी प्रत्येक कर्मचाऱ्याने 24 तास काम करणे अपेक्षित नाही.

दररोज आठ तास आणि आठवड्याला 48 तास कामाचा नियम लागू आहे. प्रत्येक कर्मचाऱ्याला साप्ताहिक सुट्टी मिळते. त्यामुळे गैरसमज पसरवले जात आहेत, असे त्यांनी स्पष्ट केले. अन्न सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या आस्थापनांवर थेट परवाना रद्द केला जातो, असा आरोपही त्यांनी फेटाळून लावला. जिथे अन्न सुरक्षित नव्हते आणि नागरिकांच्या जीविताला धोका निर्माण होण्याची शक्यता होती, अशाच ठिकाणी कठोर कारवाई करण्यात आली. विनाकारण परवाने निलंबित केलेले नाहीत, असे ते म्हणाले.

झारखंडमधील विद्यार्थी आंदोलक उपोषणावर; अभिजीत दिपकेचा आंदोलनाला पाठींबा

मुंढे यांनी सांगितले की, परवाना निलंबित करण्यात आलेल्या 165 आस्थापनांपैकी 103 आस्थापनांनी अपील दाखल केले आहे. कायद्यानुसार अपील करण्याची तसेच उच्च न्यायालयात जाण्याची संपूर्ण संधी संबंधितांना उपलब्ध आहे. आमच्याकडे सर्व कारवायांचे फोटो, व्हिडिओ आणि इतर पुरावे आहेत. आम्ही केलेली प्रत्येक कारवाई कायदेशीर चौकटीत राहूनच केली आहे, असा दावा त्यांनी केला.

राज्यात अन्न सुरक्षा आणि ग्राहकांच्या आरोग्याशी संबंधित प्रश्नांवर कोणतीही तडजोड केली जाणार नसल्याचा पुनरुच्चार करत, नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्यांविरोधातील कारवाया यापुढेही सुरू राहतील, असे तुकाराम मुंढे यांनी स्पष्ट केले.

संबंधित बातम्या