दोन महिन्यात प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा लावणार, महसूलमंत्री अ‍ॅक्शन मोडमध्ये

Vikhe Patil On Action : जमीन मोजणीबाबत लवकरात-लवकर निपटारा व्हावा, यासाठी राज्यातील पहिलाच पथदर्शी प्रयोग अहमदनगर जिल्ह्यात होत आहे. जमीन मोजणीच्या या पायलट प्रोजेक्टसाठी अहमदनगर जिल्ह्याची निवड झाली आहे. येत्या दोन महिन्यांत जिल्ह्यातील तब्बल 3512 जमीन मोजणीच्या प्रकरणांचा निपटारा या माध्यमातून केला जाईल. 1 जुलैनंतर जमीन मोजणीचे प्रत्येक प्रकरण 15 दिवसांच्या कालावधीत मार्गी लावण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

जिल्हाधिकारी कार्यालयात शांतता कमिटीची बैठक पार पडली. त्यानंतर आयाेजित पत्रकार परिषदेत ते बाेलत हाेते. खासदार डाॅ. सुजय विखे पाटील, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, नाशिक परिक्षेत्राचे पोलीस महासंचालक बी. जी. शेखर पाटील, अपर जिल्हाधिकारी सुहास मापारी, निवासी उपजिल्हाधिकारी राजेंद्रकुमार पाटील, भूमी अभिलेखचे जिल्हा अधीक्षक सुनील इंदलकर आदी उपस्थित होते.

मंत्री विखे पाटील म्हणाले, ” जमीन माेजणीच्या प्रक्रियेला सध्या दहा महिन्यांचा कालावधी जाताे. त्यामुळे स्थानिक पातळीवर वाद निर्माण हाेताे. सरकारने हे टाळण्यासाठी आता जमीन मोजणीबाबत महत्त्वाकांक्षी प्रकल्प हाती घेतला आहे. जिल्ह्यात साडेतीन हजार जमीन माेजणीचे प्रकरणे प्रलंबित आहे. त्याचा निपटारा दाेन महिन्यांत करण्यात येणार आहे.”

PHOTO : आता सिकंदराबाद रेल्वे स्टेशन होणार आधुनिक, पाहा फोटो 

भूमी अभिलेखचे जिल्हाध्यक्ष सुनील इंदलकर म्हणाले, ”मोजणी प्रक्रियेसाठी एकूण ४० रोव्हर मशिन जिल्ह्यासाठी उपलब्ध आहेत. या आधुनिक मशिनचे संचालन सॅटेलाइटच्या माध्यमातून होत आहे. जमीन मोजणीची प्रक्रिया जलदगतीने होण्यास मदत होणार आहे.”

वाळू माफियांची गुन्हेगारी माेडीत काढली

मंत्री विखे पाटील म्हणाले, ” बेकायदेशीर वाळू उपश्यामुळे अनेकांच्या घराची राखरांगाेळी झाली. वाळूच्या नवीन धोरणामुळे वाळू माफियांची गुन्हेगारी आता माेडीत काढली आहे. आता लवकरच ६०० रुपये ब्रासने वाळू उपलब्ध केली जाणार आहे. त्याची अंमलबजावणी लवकरच केली जाणार आहे.