मुख्यमंत्री लोणीला: नवीन वाळू धोरण निश्चित होणार

अहमदनगर – गेल्या काही दिवसांपासून वादात सापडलेला वाळू धोरणाचा मसुदा नव्याने तयार करण्यात येणार असल्याची घोषणा महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील (Radhakrishna Vikhe Patil) यांनी केली होती. आजपासून लोणी येथे राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे (State Revenue Council) आयोजन करण्यात आले आहे. या परिषदेत वाळू धोरणाचा मसुदा निश्चित करण्यात येणार आहे, अशी माहिती महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

राज्य शासनाच्या महसूल व वन विभागाच्या वतीने लोणी येथे २२ व २३ फेब्रुवारी रोजी राज्यस्तरीय महसूल परिषदेचे आयोजन करण्यात आले आहे. मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या प्रमुख उपस्थितीत परिषदेचे उद्घाटन आणि समारोप उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थितीत होणार आहे.

यासंदर्भात माहिती देताना विखे पाटील म्हणाले, नवीन वाळू धोरणाच्या मसुद्यासाठी येणाऱ्या सूचनांचा एक अहवाल विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यतेखालील समिती सरकारला सादर करणार आहे. त्यानंतरच वाळूचे अं‍तिम धोरण जाहिर केले जाणार आहे.

नागरिकांची कामे पारदर्शकपणे व विहित मुदतीत पूर्ण करणे तसेच सर्वसमावेशक शासकीय धोरण निश्चित करण्यासाठी महसूल परिषद महत्त्वाची ठरणार आहे, अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली.

महसूलमंत्री विखे पाटील म्हणाले की, यंदा प्रथमच राज्यस्तरावरील ही परिषद लोणीसारख्या ग्रामीण भागात होत आहे. या परिषदेत राज्यातील पाचही विभागांचे अपर मुख्य सचिव, महसूल व वन विभागांचे प्रधान सचिव, जमाबंदी आयुक्त, नोंदणी महानि‍रीक्षक, सर्व विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, अपर जिल्हाधिकारी, नोंदणी महानिरिक्षक, भूमी अभिलेख विभागाचे उपसंचालक उपस्थित राहणार आहे.

या परिषदेचे उद्घाटन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या उपस्थितीत आज दुपारी २ वाजता होणार असून, परिषदेच्या समारोप गुरूवारी(२३ फेब्रुवारी) उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या उपस्थित होणार आहे.

या दोन दिवसीय परिषदेत नवीन वाळू धोरण, आयसरिता २.०, विविध प्रकारच्या दाखल्याचे वितरण, शासकिय जमीनींवरील अतिक्रमण, शर्तभंग, पाणंद रस्ते, शिवार रस्ते, कब्जे पट्टयाने दिलेल्या जमिनींच्या शर्तभंगाबाबत, अर्धन्यायिक कामकाज अशा विविध विषयांवर अधिकाऱ्यांना मार्गदर्शन करण्यात येणार आहे.

ई-चावडी, ई-मोजणी, ई-पीक पाहाणी, ई-ऑफीस, सलोखा योजना, भूसंपादन, बिनशेती, तुकडेजोड, तुकडेबंदी अधिनियम अशा विविध विषयांबाबत अपर मुख्य सचिव, प्रधान सचिव, जमाबंदी आयुक्त, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, उपसचिव मार्गदर्शन करणार असल्याचे ही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले.

या परिषदेच्या माध्यमांतून राज्याच्या दृष्टीने महत्त्वाच्या प्रस्तावित धोरणांवर चर्चा करण्यात येणार आहे. याबाबत महसूलमंत्री विखे पाटील म्हणाले की, मुख्यमंत्री सौर कृषी पंप योजनेची प्रभावी अंमलबजावणीसाठी धोरण निश्चित करण्यात येणार आहे. वाळू धोरणाबाबतचा मसुदा या परिषदेमध्ये निश्चित करण्यात येणार असून, या मसुद्यासाठी येणाऱ्या सूचनांचा एक अहवाल विभागीय आयुक्त राधाकृष्ण गमे यांच्या अध्यतेखालील समिती सरकारला सादर करणार आहे.

त्यानंतरच वाळूचे अं‍तिम धोरण जाहिर केले जाणार आहे. तसेच गृह, उर्जा, गृहनिर्माण व पाटबंधारे याविभागांच्या सचिवांसह राज्यातील महसूल अधिकाऱ्यांशी उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यावेळी संवाद साधणार आहेत, अशी माहिती ही महसूलमंत्र्यांनी यावेळी दिली.