Winter Sassion : राज्याच्या तिजोरीवर 83 हजार कोटींचा भार; अजितदादांनी सांगितला तूट भरून काढण्याचा फॉर्म्युला

Winter Session : सध्या नागपूरमध्ये राज्याचे हिवाळी अधिवेशन (Winter Session) सुरू आहे. या दरम्यान विधिमंडळातील दोन दिवसांच्या सर्वंकष चर्चेनंतर तब्बल 55 हजार 520 कोटींच्या पुरवणी मागण्या मंजूर करण्यात आल्या आहेत. या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून राज्यांमध्ये पायाभूत सुविधा निर्मिती आणि विकासाची संधी सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न असल्याचा उपमुख्यमंत्री आणि अर्थमंत्री अजित पवार यांनी सांगितलं. मात्र यामुळे राज्याच्या तिजोरीवर तब्बल 83 हजार कोटींच्या भार पडण्याची शक्यता आहे.

महसूली तूट का निर्माण झाली?

राज्याच्या अर्थसंकल्पात महसूली तूट नसावी असा संकेत आहे. सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार 16 हजार 122 कोटी 41 लाख रुपयांची महसुली तूट अपेक्षित होती. पण ज्या खर्चाच्या बाबींसाठी अर्थसंकल्पात तरतूद केलेली केलेली नव्हती किंवा अर्थसंकल्पीय तरतूद अपुरी होती अशा जलजीवन मिशन व इतर केंद्र पुरस्कृत योजनांचा परिपूर्ण लाभ घेण्यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे करावी लागलेली तरतूद, नमो कृषि महासन्मान योजना, एक रुपयात पीक विमा या शेतकऱ्यांसाठी अत्यावश्यक योजनांच्या अंमलबजावणीसाठी करावी लागलेली भरीव तरतूद तसेब बांधील खर्चाच्या बाबी व विकास कामांवरील खर्च यासाठी पुरवणी मागणीद्वारे तरतूद करणे आवश्यक ठरले आहे.

दिया कुमारी होणार राजस्थानच्या उपमुख्यमंत्री, मुघलांशी आहे खास कनेक्शन

महसूली तूट कशी कमी करणार?

राज्याच्या उत्पन्नाचा मर्यादीत स्रोत विचारात घेता, राज्याच्या बांधील खर्चासाठी व विकास कामांसाठी अतिरिक्त तरतूद करणे आवश्यक ठरते व त्यासाठी आवश्यकतेनुसार राज्य शासनास कर्ज काढावेच लागते. जुलै व डिसेंबर च्या अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमुळे अंदाजित राजकोषीय तूट वाढली असली तरी वर्ष अखरीस प्रत्यक्ष खर्चावर नियंत्रण ठेवून तसेच उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढवून राजकोषीय तूट कमी करण्याचा राज्य शासनाचा प्रयत्न आहे. मागील तीन वर्षात वर्षअखेरीस राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या प्रमाणात तीन टक्के पेक्षा कमी ठेवण्यात यश आले आहे. असेही उपमुख्यमंत्री तथा वित्तमंत्री अजित पवार यांनी पुरवणी मागण्यांवरील चर्चेच्या उत्तराचा समारोप करताना स्पष्ट केले.

राम शिंदेंचा रोहित पवारांना मोठा धक्का, कर्जत एमआयडीसीचा प्रस्ताव रद्द

वित्तीय निर्देशांकानुसार राजकोषीय तूट स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3 टक्क्यांपेक्षा कमी असली पाहिजे. सन 2023-24 मध्ये स्थूल राज्य उत्पन्न 37 लाख 79 हजार 792 कोटी रुपये अपेक्षित आहे. सन 2023-24 च्या अर्थसंकल्पीय अंदाजानुसार राजकोषीय तूट 95 हजार 500 कोटी 80 लाख रुपये अपेक्षीत होती. (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 2.46 टक्के) जुलै 2023 मधील पुरवणी मागण्यांमुळे राजकोषीय तूट वाढून ती 1 लाख 31 हजार 384 कोटी 11 लाख रुपये इतकी झाली. (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 3.39 टक्के). डिसेंबर 2023 च्या चालू अधिवेशनातील पुरवणी मागण्यांमुळे राजकोषीय तूट 1 लाख 79 हजार 768 कोटी 77 लाख रुपये होण्याची शक्यता आहे. (स्थूल राज्य उत्पन्नाच्या 4.63 टक्के)