विशेष सरकारी वकील प्रवीण चव्हाण यांच्यावर गुन्हा दाखल

पुणे : भाईचंद हिराचंद रायसोनी मल्टीस्टेट को-ऑप क्रेडीट सोसायटी (बीएचआर) गैरव्यवहार प्रकरणी एक धक्कादायक बातमी समोर आली आहे. बीएचआर प्रकरणी एका आरोपीच्या जामीन अर्जाला विरोध न करण्यासाठी 1 कोटी 22 लाख रुपयांची खंडणी घेतल्याप्रकरणी विशेष सरकारी वकील ॲड. प्रवीण चव्हाण यांच्यासह तिघांवर गुन्हा दाखल करण्यात आलाय. पुण्यातील डेक्कन पोलीस ठाण्यात सोमवारी रात्री उशिरा हा गुन्हा दाखल करण्यात आलाय.

बीएचआर प्रकरणी सूरज सुनील झंवर (वय 32, रा. साई बंगला, सुहास कॉलनी, जळगाव) यांनी डेक्कन पोलीस ठाण्यात तक्रार दिलीय. त्याप्रमाणे ॲड. प्रवीण पंडीत चव्हाण (रा. सुमंगल अपार्टमेंट, मोदीबाग, शिवाजीनगर), शेखर मधुकर सोनाळकर (रा. नयनतारा अपार्टमेंट, जळगाव), उदय नानाभाऊ पवार (रा. चाळीसगाव, जि. जळगाव) या तिघांवर गुन्हा दाखल केलाय.

पोलिसांच्या महितीनुसार जळगावमधील बीएचआरच्या संचालकांविरोधात ठेवीदारांची फसवणूक केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल झालाय. ठेवीदारांचे पैसे परत न केल्यानं मालमत्तेची विक्री करुन ठेवीदारांची पैसे परत करण्याचे आदेश दिलेत. या प्रकरणी अवसायकानं ई-लिलाव प्रक्रिया देखील राबविली.

तक्रारदार सूरज झंवर यांच्या वडिलांनी 3 मिळकती ई-लिलाव प्रक्रियेत खरेदी केल्या होत्या. याबद्दल झंवर म्हणाले की, डेक्कन पोलीस ठाण्यात माझे वडील सुनील झंवर यांच्या विरोधात गुन्हा दाखल केला होता. या प्रकरणात राजकीय हेतूनं माझ्या वडिलांना गोवलं होतं. या प्रकरणात विशेष सरकारी वकील म्हणून ॲड. प्रवीण चव्हाण यांची नियुक्ती केली होती. तर आपली कंपनी, नातेवाईकांची तसेच कामगारांची बँक खाती या प्रकरणी गोठवली होती.

आपल्या वडिलांना जामीन मंजूर करुन देणे तसेच गोठवलेली बँक खाती पुन्हा सुरू करण्यासाठी ॲड. चव्हाण यांनी आपल्याकडं मध्यस्थ उदय पवार, शेखर सोनाळकर यांच्या माध्यमातून 1 कोटी 22 लाख रुपयांची खंडणी मागितली. यासाठी ॲड. चव्हाण यांनी आपल्यावर पोलीस अधिकाऱ्यांमार्फत दबाब आणल्याचं देखील झंवर यांनी तक्रारीत म्हटलंय.