Devendra Fadanvis : जपानचे मुंबईसाठी मोठे गिफ्ट, अनेक प्रकल्प मार्गी लागणार
Devendra Fadanvis Japan Visit : उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस हे जपानच्या दौऱ्यावर आहेत. जपानचे आर्थिक, व्यापार आणि उद्योगमंत्री यासुतोशी निशिमुरा यांची देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली आहे. त्यात वर्सोवा-विरार सी लिंकला सरकार संपूर्ण सहकार्य करणार आहेत. तसेच मुंबईतील पूर व्यवस्थापन प्रकल्पासाठी सहकार्य लाभणार आहे. त्याचबरोबर पुणे, नागपूर या शहरातही जपानकडून विविध प्रकल्पासाठी गुंतवणूक करण्यात येणार आहे.
जपान जी-7 चे नेतृत्व करीत असून भारत जी-20 चे नेतृत्व करीत आहे. त्यामुळे हे दोन देश जागतिक पातळीवर मोठी भूमिका बजावू शकतात. जपान सरकार सातत्याने नवीन संशोधनाला चालना देत असून एमएसएमईला सहकार्य करीत आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंकला संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आश्वासन जपानकडून देण्यात आले आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, महाराष्ट्र हे उद्योगांचे पॉवर हाऊस आहे. सुमारे 750 जपानी कंपनी महाराष्ट्रात आहेत. आता महाराष्ट्रात सिंगल विंडो परवानगीची प्रक्रिया सुरू करण्यात आली आहे. बुलेट ट्रेनसंदर्भात सर्व प्रक्रिया पूर्ण झाली आहे. काम अतिशय वेगाने सुरू आहे.
Video : राष्ट्रवादीच्या टीझरने विरोधकांची धाकधूक; ‘आपलं नाणं खणखणीत, भल्याभल्यांचा आवाज बंद करणार’
मुंबईतील मेट्रो-3 चे सर्व प्रलंबित विषय आता मार्गी लागले आहे. त्याचेही काम अंतिम टप्प्यात आहे. वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प अतिशय महत्वपूर्ण असून शिवाय पोर्ट कनेक्टिव्हिटी अधिक सुलभ करण्यावर राज्य सरकारने अधिक लक्ष केंद्रीत केले असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
Great news for Maharashtra !
It was a very interesting meeting with the Mr. Takagi Kei san, Vice Minister of the Ministry of Foreign Affairs (MoFA).
The Minister remarked that Japan is leading G7, while India leading G20 this year, together Japan and India can lead the world .… pic.twitter.com/LakUedKTZZ— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) August 24, 2023
शिकावाचे वाईस गव्हर्नर अतूको निशिगाकी यांची उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी बैठक झाली. सुपा इंडस्ट्रियल पार्कमध्ये गुंतवणूक करण्याबाबत चर्चा झाली. जपान गुंतवणूकदारांचे शिष्टमंडळ घेऊन महाराष्ट्रात यावे, असे निमंत्रण देवेंद्र फडणवीस यांनी त्यांना दिले. महाराष्ट्राचे एक चमू राज्यातील गुंतवणूक संधी सांगण्यासाठी इशिकावा येथे पाठविण्यात येईल, असे देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी सांगितले.
मित्सुबिशी राज्यात आणखी विस्तार करणार
मित्सुबिशीचे उपाध्यक्ष हिसाहिरो निशिमोटो यांची सुद्धा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली. तळेगाव येथे मित्सुबिशीने गुंतवणूक केली असून पहिला टप्पा डिसेंबर 2023 पासून सुरु होणार आहे. सेमीकंडक्टर क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा महाराष्ट्राचा मनोदय असून मित्सुबिशी सुद्धा या क्षेत्रात काम करीत आहे. महाराष्ट्रात आणखी विस्तार करण्यास मित्सुबिशीने अनुकूलता दर्शविली आहे. सॉफ्टवेअर क्षेत्रात पुण्यात आणखी गुंतवणूक करणार असल्याचे सुद्धा मित्सुबिशीच्या वतीने यावेळी सांगण्यात आले. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज एनटीटी डेटाचे उपाध्यक्ष हिदेएकी ओझाकी यांची भेट घेतली. पुण्यात एनटीटीचे डेटा सेंटर आहे. राज्यात डेटा सेंटर धोरण तयार करण्यात येत असल्याची माहिती उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी यावेळी दिली.
जायका उपाध्यक्षांसोबत भेट
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज जायकाचे वरिष्ठ उपाध्यक्ष नाकाझावा केईचिरो यांची भेट घेतली. मेट्रो-3, मुंबई ट्रान्सहार्बर लिंक, बुलेट ट्रेन इत्यादी विविध प्रकल्पांना वित्तपुरवठा केल्याबद्दल देवेंद्र फडणवीस यांनी आभार मानले. नागनदी आणि मुळा-मुठा नदी संवर्धन सुद्धा सुरू झाले आहे. या सर्व प्रकल्पांवर ‘वॉर रूम’च्या माध्यमातून देखरेख ठेवली जाते. या सर्व प्रकल्पांबाबत जशी सहकार्याची भूमिका जायकाने घेतली, तशीच भूमिका वर्सोवा-विरार सी लिंकसाठी घ्यावी, अशी विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्पात सुद्धा मदत करण्याची विनंती देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. मुंबईची यशोगाथा सांगितली जाईल, तेव्हा जपानचे सुद्धा स्मरण केले जाईल, असेही देवेंद्र फडणवीस यावेळी म्हणाले.
वर्सोवा-विरार सी लिंक प्रकल्प सध्या आर्थिक व्यवहार मंत्रालयाकडे आहे, त्यांची मंजुरी मिळताच त्यालाही जपान सहकार्य करेल, असे त्यांनी आश्वस्त केले. मुंबई पूर व्यवस्थापन प्रकल्प आणि महाराष्ट्रातील इतर पायाभूत सुविधा प्रकल्पांची माहिती आहे. आपण पंतप्रधानांना देऊ, असेही त्यांनी सांगितले.
जेरासोबत बैठक
जपानमधील सर्वांत मोठी आणि सुमारे 30 टक्के वीज उत्पादन करणार्या जेरा कंपनीचे कार्यकारी अधिकारी युचिरो काटो यांचीही आज उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी भेट घेतली. महाराष्ट्र सरकारने ग्रीन हायड्रोजन धोरण जाहीर केले आहे. पण, टप्प्याटप्प्याने औष्णिक वीजनिर्मिती केंद्र बाद करणे, ही नवीन संकल्पना आहे. यादृष्टीने एखादा पथदर्शी प्रकल्प आपण भारतात राबवावा. एलएनजीवर आधारित सार्वजनिक वाहतूक प्रकल्प, कंपनीने भारतात यावे आणि एक भागिदार म्हणून महाराष्ट्राकडे पहावे, असे उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले.