Mumbai : तिकीटाचे 6 रुपये परत न करणे महागात; रेल्वे क्लर्कच्या नोकरीवर कायमची गदा
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
मुंबई : तिकीट बुकिंग करुन प्रवाशाला उरलेले 6 रुपये परत न देणे, तिकीट क्लर्कला चांगलेच महागात पडले आहे. तब्बल 26 वर्ष जुन्या प्रकरणात दोषी ठरलेल्या क्लर्क राजेश वर्मा यांच्या नोकरीवर गदा आली आहे. मुंबई उच्च न्यायलायनेही त्यांना या प्रकरणात दिलासा देण्यास नकार दिला आहे. (railway employee was fired for not returning the remaining Rs 6 to the passenger after booking the ticket)
काय आहे संपूर्ण प्रकरण?
1997 मध्ये राजेश वर्मा कुर्ला टर्मिनन्समध्ये कार्यरत होते. संगणकीकृत चालू बुकिंग कार्यालयात प्रवाशांसाठी तिकीट बुक करण्याची जबाबादारी त्यांच्यावर होती. पण त्यावेळी त्यांच्या व्यवहारांबद्दल प्रवाशांकडून अनेकदा तक्रारी येत होत्या. या तक्रारींची दखल घेत 30 ऑगस्ट 1997 रोजी दक्षता पथकाने त्यांच्यावर नियोजीत कारवाई केली.
दक्षता पथकाने बुकिंग क्लर्क राजेश वर्मा यांच्याकडे तिकीट काढण्यासाठी पाठवले. आरपीएफ जवानाने त्यांच्याकडे कुर्ला टर्मिनन्स ते अराहचे तिकीट मागितले. त्यावेळी कुर्ला टर्मिनस ते अराहचे भाडे 214 रुपये होते. यावर बनावट प्रवासी बनलेल्या आरपीएफ जवानाने त्यांना 500 रुपयांची नोट दिली. यावेळी वर्मा यांनी 286 परत करणे अपेक्षित होते. तरीही त्यांनी केवळ 280 रुपये परत केले.
राष्ट्रीय नेते अजूनही ‘मी पुन्हा येईल’ च्या दहशतीत; अजितदादांसमोर फडणवीसांचा पवारांवर हल्लाबोल
हे लक्षात येताच दक्षता पथकाने वर्मा यांच्या तिकीट काउंटरवर छापा टाकला. तपासणीवेळी तिकीट विक्रीनुसार त्यांच्याकडे 58 रुपये कमी होते. तसंच त्यांच्या खुर्चीच्या मागे असलेल्या कपाटातून 450 रुपये जप्त करण्यात आले होते. प्रवाशांकडून जास्त भाडे आकारून ही रक्कम जमा केल्याचा दावा दक्षता पथकाने केला होता.
जेव्हा या आरोपांची चौकशी करण्यात आली तेव्हा फेब्रुवारी 2002 मध्ये वर्मा दोषी आढळले आणि त्यांना कामावरून कमी करण्यात आले. या आदेशाविरोधात त्यांनी अपिलीय अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतली. मात्र, जुलै 2002 मध्ये त्यांचे अपील फेटाळण्यात आले. नंतर वर्मा 2002 मध्ये या प्रकरणाबाबत रिव्हिजन ऑथॉरिटी (CAT) कडेही गेले होते, जिथे 2003 मध्ये त्यांची दयेची याचिकाही फेटाळण्यात आली होती.
नगरकरांना भावल्या PM मोदींच्या योजना; विखे पाटलांनी वाचून दाखवली आकडेवारी
यानंतर त्यांनी उच्च न्यायालयात धाव घेतली. सर्व पक्षकारांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर न्यायालयाने 7 ऑगस्ट रोजी पुनरावृत्ती प्राधिकरणाचा (कॅट) आदेश कायम ठेवत वर्मा यांना दिलासा देण्यास नकार दिला.
