Parliament winter session : चार दिवसांत तब्बल 92 खासदारांचे निलंबन; विरोधकांची नेमकी मागणी काय?

नवी दिल्ली : संसदेच्या सुरक्षेवरुन हिवाळी अधिवेशनात सुरु असलेला गदारोळ सोमवारीही (18 डिसेंबर) दोन्ही सभागृहात कायम राहिला. याच गदारोळातून एका दिवसात तब्बल 78 खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. यात लोकसभेतील 33 आणि राज्यसभेतील 45 अशा खासदारांचे निलंबन करण्यात आले आहे. (92 MPs suspended in four days in Parliament winter session)

45 खासदारांपैकी 34 खासदारांना हिवाळी अधिवेशनाच्या उर्वरित दिवसांसाठी तर विशेषाधिकार समितीचा अहवाल येईपर्यंत 11 खासदारांना निलंबित करण्यात आले आहे. गत आठवड्यातही अशाच गदारोळामुळेच 14 खासदारांना (13 लोकसभा आणि एक राज्यसभा) उर्वरित कालावधीसाठी निलंबित केले होते. एकाच अधिवेशनात एवढ्या मोठ्या प्रमाणात विरोधी पक्षाच्या खासदारांना निलंबित करण्याची ही पहिलीच वेळ असल्याचे सांगण्यात येत आहे.

नेमके कारण काय?

13 डिसेंबरला संसदेच्या सुरक्षाव्यवस्थेला छेदत चार ते पाच जणांनी संसद आणि संसदेच्या आवारात गोंधळ घातला. यातील सागर शर्मा आणि मनोरंजन डी यांनी लोकसभेत खासदारांच्या बसण्याच्या जागेवर उडी घेतली स्मोक अॅटॅक केला. तर नीलम आणि अमोल शिंदे यांनी संसदेच्या आवारात स्मोक कॅन्डल जाळल्या. त्यानंतर काही वेळातच या चारही जणांना पकडण्यात आले. याशिवाय या चौघांचे साथीदार ललित झा आणि विकी यांना देखील पोलिसांनी अटक केली आहे.

विरोधकांची मागणी काय?

दुसरीकडे या प्रकरणी आठ कर्मचाऱ्यांचे निलंबन करण्यात आले आहे. लोकसभा सचिवालयाकडूनही एक उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेण्यात आली आहे. मात्र या संपूर्ण प्रकरणावर गृहमंत्री म्हणून अमित शाह यांनी दोन्ही सभागृहात निवेदन करावे अशी मागणी विरोधकांनी लावून धरली आहे. या मागणीवर विरोधक ठाम राहिल्याने लोकसभा आणि राज्यसभेत प्रचंड गदारोळ झाला. सभागृहात खासदारांनी नारेबाजी आणि पोस्टरबाजी करत सरकारचा निषेध केला.

याच्याशी सरकारचा काहीही संबंध नाही : लोकसभा अध्यक्ष

दरम्यान, या प्रकरणात बोलताना लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला म्हणाले, या घटनेची जबाबदारी लोकसभा सचिवालयाची आणि लोकसभा अध्यक्ष म्हणून माझी जबाबदारी आहे. मी तुमच्याशी बसून चर्चा करेन. उच्चस्तरीय चौकशी समिती स्थापन केली असून सरकारचा याच्याशी काहीही संबंध नाही. सचिवालयाच्या कामात सरकार हस्तक्षेप करत नाही, आम्ही करू देणार नाही, यापूर्वी घडलेल्या अशा घटनांमध्ये माजी अध्यक्षांनीही अशीच भूमिका घेतली होती, असेही त्यांच्याकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे.

पंतप्रधान आणि गृहमंत्री काहीच बोलत नाहीत :

शिवसेना (UBT) खासदार प्रियांका चतुर्वेदी विरोधी खासदारांच्या निलंबनावर म्हणाल्या, ‘सरकारचा हा अत्याचार योग्य नाही. जनतेच्या विश्वासातून त्यांना जनादेश मिळाला आहे. केवळ राष्ट्रीय सुरक्षेच्या मुद्द्यावर निवडून येऊन ते सत्तेवर आले आहेत. पण आज देशातील सर्वात सुरक्षित इमारतीवरही हल्ला होत असून देशाचे पंतप्रधान आणि गृहमंत्री यावर काहीच बोलत नाहीत. जर आम्ही या मुद्द्यावर सरकारकडे उत्तरे मागत आहोत, तर ते आम्हाला सभागृहातून निलंबित करत आहेत. पण आम्ही आमचा लढा सुरूच ठेवू, असा इरादाही त्यांनी व्यक्त केला.