भ्रष्टाचारात भारताचे गृहमंत्रालयच अव्वल! रेल्वे अन् बँक अधिकाऱ्यांचा नंबर दुसरा

नवी दिल्ली : भ्रष्टाचाराचाला (Corruption) आळा बसावा यासाठी सरकार अनेक प्रयत्न करत असते. मात्र, दिवसेंदिवस भ्रष्टाचारात वाढ होत असल्याचं दिसतं आहे. भ्रष्टाचारात गृहमंत्रालयच (Ministry of Home Affairs) अव्वल स्थानी असल्याच समोर आलं. गेल्या वर्षी केंद्रीय गृहमंत्रालयातील अधिकाऱ्यांविरोधात भ्रष्टाचाराच्या सर्वाधिक तक्रारी आल्याचं केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या (CVC) नुकत्याच जाहीर केलेल्या अहवालातून समोर आलं. या वार्षिक अहवालानुसार, गृहमंत्रालयानंतर रेल्वे आणि बँक अधिकाऱ्यांविरोधात सर्वाधिक तक्रारी आल्या आहेत.

केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या अहवालानुसार, गेल्या वर्षी केंद्र सरकारच्या सर्व विभाग आणि संस्थांमधील सर्व श्रेणीतील अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांविरोधात एकूण तब्बल 1 लाख 15 हजार 203 तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. एकूण प्राप्त तक्रारींपैकी केवळ 85,437 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या आहेत, तर उर्वरित 29,766 तक्रारी प्रलंबित आहेत. त्यापैकी 22,034 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.

गृहमंत्रालयातील अनेक अधिकाऱ्यांविरोधात तक्रारी

एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, CVC ने तक्रारींची चौकशी करण्यासाठी मुख्य दक्षता अधिकाऱ्यांसाठी तीन महिन्यांची मुदत निश्चित केली आहे. अहवालानुसार, गृह मंत्रालयाला त्यांच्या अधिकार्‍यांविरुद्ध 46,643 तक्रारी प्राप्त झाल्या आहेत. तर रेल्वेकडे 10,580 आणि बँकांकडे 8,129 भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या. गृह मंत्रालयाच्या कर्मचाऱ्यांविरुद्धच्या एकूण तक्रारींपैकी 23,919 प्रकऱणे निकाली काढण्यात आली आणि 22,724 प्रलंबित होत्या, त्यापैकी 19198 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या, असे अहवालात म्हटले आहे.

उत्तर भारतीय रेल्वेत नोकरीची सुवर्णसंधी, 37 हजार रुपये वेतन; ‘या’ तारखेपर्यंत करा अर्ज 

रेल्वे आणि बँक अधिकाऱ्यांची स्थिती

या अहवालानुसार, रेल्वेने 9,663 तक्रारी निकाली काढल्या आहेत, तर 917 तक्रारी प्रलंबित आहेत, त्यापैकी 9 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या. बँकांनी भ्रष्टाचाराच्या 7762 तक्रारी निकाली काढल्या, 367 प्रलंबित होत्या, त्यापैकी 78 तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.

दिल्लीतील नॅशनल कॅपिटल टेरिटरी (NCT) मध्ये कर्मचार्‍यांच्या विरोधात तब्बल 7,370 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या, त्यापैकी 6,804 तक्रारींचा निपटारा करण्यात आला होता आणि 566 तक्रारी प्रलंबित होत्या त्यापैकी 18 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.

अहवालानुसार, गृहनिर्माण आणि शहरी व्यवहार मंत्रालय (केंद्रीय सार्वजनिक बांधकाम विभागासह), दिल्ली विकास प्राधिकरण (DDA), दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (DMRC), दिल्ली अर्बन आर्ट कमिशन, हिंदुस्तान प्रीफॅब लिमिटेड, गृहनिर्माण आणि नागरी विकास महामंडळ लिमिटेड, एनबीसीसी आणि एनसीआर नियोजन मंडळाच्या कर्मचार्‍यांच्या विरोधात 4,710 तक्रारी दाखल करण्यात आल्या होत्या. त्यापैकी 3,889 तक्रारी निकाली काढण्यात आल्या, तर 821 तक्रारी प्रलंबित आणि 577 तक्रारी तीन महिन्यांहून अधिक काळ प्रलंबित होत्या.