सर्व शाळांमध्ये गुजराती शिकवणे बंधनकारक, विधेयक विधानसभेत एकमताने मंजूर

गांधीनगर : गुजरात सरकारने (Gujarat Govt) राज्यातील सर्व शाळांमध्ये गुजराती विषय शिकवणे बंधनकारक केले आहे. (Gujarat Assembly) राज्यातील सर्व शाळांमध्ये इयत्ता पहिली ते आठवीच्या विद्यार्थ्यांनाही गुजराती शिकवले जाणार आहे. यासंदर्भात विधानसभेत विधेयक मांडण्यात आले, ते एकमताने मंजूर करण्यात आले. विधेयकात दंडाचीही तरतूद आहे.

गुजराती न शिकवले तर ठोठावणार दंड

गुजराती माध्यमात गुजराती शिक्षण सक्तीचे, इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा कायद्याच्या कक्षेत येतील. या विधेयकात गुजराती न शिकवणाऱ्या शाळांना दंडाची तरतूदही राज्य सरकारने केली आहे. गुजरात विधानसभेत सत्ताधारी पक्ष आणि विरोधकांच्या एकूण १८ आमदारांनी या विधेयकावर आपले मत मांडले. या विधेयकाला काँग्रेस (Congress) आणि आम आदमी पक्षाचाही (Aam aadmi party) पाठिंबा मिळाला.

किती होणार दंड ?

या विधेयकात शिक्षा आणि दंडाची तरतूद आहे. प्रथमच शाळेचे उल्लंघन करणाऱ्यांना ५० हजार दंड आकारण्यात आला आहे. दुसऱ्यांदा नियमाचे उल्लंघन करणाऱ्या शाळेला १ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे. तसेच तिसऱ्यांदा नियमाचे उल्लंघन केल्यास शाळेला २ लाख रुपयांचा दंड ठोठावण्यात येणार आहे.

Shashi Tharoor English : खासदार शशी थरूरांच्या इंग्लिशवरील ‘तो’ विनोद तरूणाने केला खरा

विधेयकातील ठळक मुद्दे

१. इयत्ता 1 ली ते 8 वी साठी अनिवार्य
२. उपसंचालकाची नियुक्ती केली जाईल
३. सक्षम अधिकारी दंडाची रक्कम कमी किंवा वाढवू शकतात
४. सर्व बोर्डांमध्ये गुजराती अनिवार्य असणार
५. सीबीएसई आणि केंद्रीय विद्यालयांमध्येही गुजराती अनिवार्य
६. गैर गुजराती विद्यार्थ्यांना सूट मिळू शकते

मी विधेयकाला पाठिंबा देतो: अर्जुन मोधवाडिया

या विधेयकाचे समर्थन करत असल्याचे काँग्रेस आमदार म्हणाले. प्रत्येक आमदाराने सरकारने स्थापन केलेल्या कमांड आणि कंट्रोल रूमला भेट द्यावी, असेही ते म्हणाले. या कमांड आणि कंट्रोल रूमला भेट दिल्यानंतर त्यांच्या लक्षात आले की, जिल्ह्यातील सर्व शाळा रेड झोनमध्ये आहेत. गावातील शाळाही रेड झोनमध्ये आहेत. शाळांना रेड झोनमधून (School Red Zone ) ग्रीन झोनमध्ये आणण्यासाठी मी सरकारला सहकार्य करेन. गुजराती भाषेचे जतन करणे ही आपल्या सर्वांची जबाबदारी आहे.