अतिक-अशरफ हत्याप्रकरणी यूपी सरकार सर्वोच्च न्यायालयात; ‘कॅव्हेट’ म्हणजे काय?

Atiq ashraf murder case : गँगस्टर अतिक अहमद (Atiq ahmed) आणि त्याचा भाऊ अशरफ अहमद (Ashraf ahmed)यांच्या हत्येप्रकरणी उत्तर प्रदेशमधील (UP) योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath)सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) कॅव्हेट (Caveat Petition)दाखल केले आहे. याप्रकरणी 28 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे.

संजय राऊत यांचा ताफा अडवला! पोलिसांवर हक्कभंग आणणार, राऊत यांचा इशारा

अतिक अहमद-अश्रफच्या हत्या प्रकरणात दाखल केलेल्या कॅव्हेटमध्ये योगी आदित्यनाथ सरकारने आपली बाजू ऐकल्याशिवाय कोणताही आदेश देऊ नये, असे आवाहन सर्वोच्च न्यायालयाकडे केले आहे.

अतिक आणि अशरफ हत्या प्रकरणातील न्यायालयीन चौकशीच्या मागणीसाठी याचिका दाखल करण्यात आली आहे. या प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात 28 एप्रिलला सुनावणी होणार आहे. अधिवक्ता विशाल तिवारी यांनी ही याचिका दाखल केली आहे.

यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाच्या निवृत्त न्यायाधीशांच्या देखरेखीखाली स्वतंत्र तज्ज्ञ समिती स्थापन करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. यासोबतच 2017 पासून यूपीमध्ये झालेल्या सर्व 183 चकमकींची तज्ज्ञ समितीमार्फत चौकशी करण्याचे आवाहन करण्यात आले होते.

अतिक अहमद आणि त्याचा भाऊ अशरफ यांच्या हत्येचा तपास करण्यासाठी स्वतंत्र समिती स्थापन करणे आवश्यक असल्याचे याचिकेत म्हटले आहे.

कॅव्हेट म्हणजे काय?
एखादं प्रकरण न्यायालयात येण्याची शक्यता असल्यास पक्षकार आपलं म्हणणं मांडण्याची संधी देण्यासाठी न्यायालयाकडे विनंती करतो. त्यानंतर न्यायालयाकडून या प्रकरणाची थेट सुनावणी टाळली जाते. त्याचबरोबर पक्षकाराची बाजू एकूण घेतल्याशिवाय न्यायालय कुठल्याही निर्णयावर स्थगिती देत नाही.