मोठी बातमी : बिल्किस बानो प्रकरणात SC चा गुजरात सरकारला झटका; 11 दोषींच्या सुटकेचा आदेश रद्द

Supreme Court Verdict On Bilkis Bano Case : बिल्किस बानो बलात्कार प्रकरणात सुप्रीम कोर्टाने मोठा निर्णय दिला आहे. यामुळे या प्रकरणातील 11 दोषींना मोठा झटका बसला आहे. ऑगस्ट 2022 मध्ये गुजरात सरकारने बिल्किस बानो (Bilkis Bano) सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सर्व 11 दोषींची सुटका केली होती. त्यानंतर दोषींच्या सुटकेच्या या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. आज (दि.8) त्यावर निर्णय देताना सुप्रीम कोर्टाने गुजरात सरकारचा दोषींना सोडण्याचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत. तसेच गुन्हेगारांनी पुढील दोन आठवण्यात आत्मसमर्पण करावे असे आदेशही न्यायालयाने दिले आहेत. त्यामुळे आता आरोपींना पुन्हा जेलमध्ये परतावे लागणार आहे. दोषीला सुधारण्याची संधी दिली जाते पण पीडितेचे दुःखही लक्षात घेतले पाहिजे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले आहे. न्यायमूर्ती बीव्ही नागरथना आणि उज्वल भुयान यांच्या खंडपीठाने हा निकाल दिला आहे.

Bilkis Bano case | Supreme Court holds that the State, where an offender is tried and sentenced, is competent to decide the remission plea of convicts. Supreme Court holds that the State of Gujarat was not competent to pass the remission orders of the convicts but the Maharashtra… pic.twitter.com/290cpclC5y

— ANI (@ANI) January 8, 2024

सुटकेचा निर्णय घेण्यास महाराष्ट्र सरकार सक्षम 

गुजरात सरकार दोषींना सोडण्यास सक्षम नसल्याचे सांगत महाराष्ट्र सरकार आरोपींना मुक्तता देण्यास सक्षम सरकार असल्याचे निरीक्षण न्यायालयाने सुनावणीवेळी नोंदवले. ज्या राज्यामध्ये गुन्हेगारांवर खटला चालवला जातो आणि शिक्षा सुनावली जाते त्यामुळे ते राज्य दोषींच्या माफी याचिकेवर निर्णय घेण्याचा आधिकार संबंधित राज्याचा आहे. त्यामुळे ऑगस्ट 2022 मध्ये आरोपींची निर्दोष सुटका करण्याचा आदेश रद्द केला जात आहे. न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर आता या प्रकरणातील आरोपी पुन्हा महाराष्ट्र सरकारकडे अर्ज करणार का? आणि महाराष्ट्राचे सरकार काय निर्णय घेणार? याकडे सगळ्यांचे लक्ष लागलं आहे.

8 महिला पोलिसांवर उपायुक्त आणि दोन निरीक्षकांकडून बलात्कार, मुंबई पोलीस दलात खळबळ

काय आहे बिल्किस बानो प्रकरण?

गुजरात दंगलींदरम्यान 2002 साली बिल्किस बानो यांच्यावर 11 आरोपींनी सामुहिक बलात्कार केल्याची घटना घडली होती. एवढेच नव्हे तर, बानो यांच्या कुटुंबातील सात जणांची हत्याही करण्यात आली होती. या प्रकरणात आरोपींनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावण्यात आली होती. परंतु, गेल्या वर्षी म्हणजेच ऑगस्ट 2022 मध्ये गुजरात सरकारने या प्रकरणातील काही आरोपींची शिक्षा कमी करण्याचा निर्णय घेतला होता. या निकालाविरोधात बानो यांनी सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) याचिका दाखल केले होते. त्यावर आज न्यायालयाने गुजरात सरकारला दणका देत आरोपींच्या सुटकेचा निर्णय रद्द करण्याचे आदेश दिले आहेत.

सुटेकवर न्यायालयाकडूनही प्रश्न उपस्थित 

ऑगस्ट 2022 मध्ये, गुजरात सरकारने बिल्किस बानो सामूहिक बलात्कार प्रकरणात जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या सर्व 11 दोषींची सुटका केली होती. दोषींच्या सुटकेला सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान देण्यात आले होते. सुटकेला विरोध करताना बिल्किस बानोच्या वकिलाने सांगितले होते की, ती या धक्क्यातून सावरलीही नाही आणि दोषींची सुटका झाल्याचे म्हटले होते. त्यावर सर्वोच्च न्यायालयानेही दोषींच्या मुदतपूर्व सुटकेवर प्रश्न उपस्थित केले होते. आम्ही शिक्षा माफीच्या संकल्पनेच्या विरोधात नाही, कारण ते कायद्याने मान्य केलेले आहे. परंतु या प्रकरणातील दोषी माफीसाठी कसे पात्र ठरले हे स्पष्ट केले पाहिजे असे न्यायालायने म्हटले होते.

संबंधित बातम्या