UCC : मित्र पक्षांनी वाढवलं भाजपचं टेन्शन; लोकसभा निवडणुुकांपूर्वी मोदी सरकार मोठ्या पेचात

नवी दिल्ली : केंद्रातील मोदी सरकारने देशात समान नागरी कायदा (Uniform Civil Code) लागू करण्याच्या दृष्टीने जोरदार तयारी सुरु केली आहे. येत्या 28 जुलैपर्यंत या कायद्यावर नागरिकांना त्यांची मत नोंदविता येणार आहेत. त्यानंतर संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात समान नागरी कायद्याचे विधेयक येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, भाजपने जरी समान नागरी कायदा लागू करण्यासाठीची तयारी सुरु केली असली तरीही यासाठी सत्ताधारी भाजपला त्यांच्या मित्रपक्षांकडून अपेक्षित साथ मिळत नसल्याचे दिसून येत आहे. (BJP’s allies parties are strongly opposed to the Uniform Civil Code)

समान नागरी कायदा लागू करण्याच्या आग्रही धोरणामुळे भाजपचे मित्र पक्ष नाराज झाले असून त्यांनी या कायद्याला तीव्र विरोध दर्शविला आहे. यापूर्वी नॅशनल पीपल्स पार्टी, अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम अशा पक्षांनी भाजपच्या या धोरणाला विरोध केला आहे. अशात आता तामिळनाडूतील भाजपचा आणखी एक मित्रपक्ष पट्टाली मक्कल काची (पीएमके) या पक्षांनेही विरोध केला आहे. समान नागरी कायदा हा राष्ट्रीय एकात्मता आणि विकासाच्या विरोधात आहे, अशी भूमिका पीएमकेने घेतली आहे. पक्षाचे अध्यक्ष डॉ. अंबुमणी रामदास यांनी 22 व्या कायदा आयोगाच्या अध्यक्षांना पत्र लिहून त्यांचा पक्ष समान नागरी कायद्याला विरोध का करत आहे हे स्पष्ट केले आहे.

समान नागरी कायद्यासाठी घटनादुरुस्तीची मागणी करणार नाही : AIADMK

अखिल भारतीय अण्णा द्रविड मुनेत्र कळघम (एआयएडीएमके) प्रमुख आणि तामिळनाडूचे माजी मुख्यमंत्री के. पलानीस्वामी समान नागरी कायद्यावर बोलताना म्हणाले की, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीच्या आमच्या पक्षाच्या जाहीरनाम्यात ही भूमिका आधीच स्पष्ट करण्यात आली होती. जाहीरनाम्यात ‘धर्मनिरपेक्षता’ या संकल्पनेअंतर्गत, पक्षाने 2019 मध्ये म्हटले होते, ‘एआयएडीएमके भारत सरकारला समान नागरी संहितेसाठी संविधानात कोणतीही दुरुस्ती न करण्याची विनंती करेल कारण यामुळे भारतातील अल्पसंख्याकांच्या धार्मिक अधिकारांवर विपरित परिणाम होईल.

समान नागरी कायदा आमच्या संस्कृतीच्या विरोधात: कॉनरॅड संगमा

भाजपचा ईशान्येतील प्रमुख मित्रपक्ष असलेल्या नॅशनल पीपल्स पार्टी (NPP) चे प्रमुख आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांनी 30 जून रोजी समान नागरी कायद्याविषयी म्हंटले की, हा कायदा भारताच्या वास्तविक कल्पनेच्या विरुद्ध आहे. तो देशासाठी चांगला नाही. भारत हा वैविध्यपूर्ण देश आहे, विविधता ही आपली ताकद आहे. मेघालयमध्ये आपण दीर्घकाळापासून जी संस्कृती पाळत आहोत ती बदलता येणार नाही. एक राजकीय पक्ष या नात्याने, संपूर्ण ईशान्येला एक अनोखी संस्कृती आहे याची जाणीव होते. आपल्या परंपरा आणि संस्कृतीला हात लावला जाऊ नये, अशी आमची इच्छा आहे.

आदिवासींच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होईल : एनडीपीपी

नागालँडमधील भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या राष्ट्रवादी डेमोक्रॅटिक प्रोग्रेसिव्ह पार्टीनेही (एनडीपीपी) समान नागरी कायद्याच्या अंमलबजावणीला विरोध केला आहे. एनडीपीपीने म्हटले की या कायद्याचा भारतातील अल्पसंख्याक समुदाय आणि आदिवासी लोकांच्या स्वातंत्र्यावर आणि अधिकारांवर नकारात्मक परिणाम होईल.

एनएससीएन (आयएम) आणि एनएनपीजी यांच्याशी शांततेच्या तोडग्यासाठी चर्चा महत्त्वाच्या टप्प्यावर असताना समान नागरी सारखा कायदा करणे मूर्खपणाचे ठरेल. याची अंमलबजावणी केल्यास वाईट परिणाम नक्कीच बाहेर येतील. नवीन कायदा लागू केल्याने लोकांच्या वैयक्तिक कायद्यांवरच गंभीर परिणाम होणार नाही, तर त्यामुळे अधिक अनिश्चितता निर्माण होईल आणि शांततापूर्ण वातावरण धोक्यात येण्याची गंभीर भीती निर्माण होईल.

मसुद्याशिवाय तुम्ही सल्ला कसा मागू शकता: SAD

पंजाबमधील भाजपचा मित्रपक्ष असलेल्या शिरोमणी अकाली दलानेही समान नागरी कायद्याला विरोध केला आहे. शिरोमणी अकाली दलाचे दिल्ली राज्य प्रमुख परमजीत सिंग सरना म्हणाले की, भविष्यातील कोणत्याही युतीचा विचार करण्यापूर्वी भाजपला समान नागरी कायद्या बाजूला ठेवावे लागेल.कोणताही मसुदा पुढे न ठेवता विधी आयोग समान नागरी कायद्याबाबत धार्मिक संस्थांकडून सल्ला कसा घेऊ शकतो?

दुसरीकडे, सरदार मनजीत सिंग जीके म्हणाले की, स्वातंत्र्याच्या 75 वर्षानंतरही शिखांसाठी वैयक्तिक कायदा नाही. श्री अकाल तख्त साहिबच्या जथेदारांनी शीख पर्सनल लॉ तयार करण्यासाठी ताबडतोब एक समिती स्थापन करावी. तरच शीख पर्सनल लॉ लागू करण्यासाठी सरकारवर दबाव येईल. विधी आयोगाला पत्र लिहून शीखांनी समान नागरी संहितेतील या मुद्यांवर स्पष्टीकरण देण्याची मागणी केली आहे.