Budget: रेल्वेला मिळणार बूस्टर डोस? हाय-स्पीड गाड्यांची संख्या वाढणार

Budget expectations: येत्या 1 फेब्रुवारीला जाहीर होणाऱ्या अंतरिम अर्थसंकल्पात (Budget expectations) भारतीय रेल्वेला (Indian Railways) बूस्टर डोस मिळण्याची शक्यता आहे. अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन (Nirmala Sitharaman) आधुनिक आणि हाय-स्पीड रेल्वे गाड्यांसाठी मोठ्या निधीची तरतूद करण्याची शक्यता अर्थतज्ज्ञांकडून व्यक्त केली जात आहे. वेगवान गाड्यांसोबतच सुरक्षेच्या उपाययोजनावरही सरकारकडून भर दिला जाण्याची शक्यता आहे.

2023-24 अर्थसंकल्पीय अंदाजामध्ये दिलेल्या 2.4 लाख कोटी रुपयांच्या तुलनेत 2024-25 च्या अंतरिम अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चाचा वेग कायम ठेवण्यासाठी रेल्वेला 2.8 ते 3 लाख कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची शक्यता आहे. 2023-24 मध्ये अर्थसंकल्पीय मदत सुमारे 1.6 लाख कोटी रुपये होती, तर भांडवली वाटप सुमारे 2.45 लाख कोटी रुपये होते. गेल्या वर्षी 2023-24 मध्ये एकूण अर्थसंकल्पीय मदत वाढून 2.4 लाख कोटी रुपये झाली होती, तर एकूण भांडवली वाटप 2.6 लाख कोटी रुपये होते.

प्रभुदास लिल्लाधर, इक्रा आणि इलारा कॅपिटलच्या विश्लेषकांनी सांगितले की, रेल्वेच्या आधुनिकीकरणावर अधिक भर दिल्याने आगामी अर्थसंकल्पात भांडवली खर्चात चांगली वाढ होण्याची शक्यता आहे. ICRA ने म्हटले की, 2024-25 मध्ये रस्ते, महामार्ग आणि रेल्वे यासारख्या पायाभूत सुविधा क्षेत्रांसाठी पुरेशा निधीची अपेक्षा आहे. उदयोन्मुख तंत्रज्ञानाच्या विकास आणि उत्पादनाला प्रोत्साहन देण्यावर सरकारचे लक्ष असणार आहे. R&D आणि संरक्षण खर्च आणखी वाढवला जाऊ शकतो.

रेटिंग एजन्सीने म्हटले आहे की 2024-2025 मध्ये राज्यांना व्याजमुक्त भांडवली खर्च कर्जे चालू राहतील. गेल्या अर्थसंकल्पात ही रक्कम 1.3 लाख कोटी रुपये होती.

भांडवली खर्चाचे लक्ष्य 10.2 लाख कोटी रुपये
2023-24 साठी भांडवली खर्चात 75,000 कोटी रुपयांची कपात होण्याची अपेक्षा आहे, दरवर्षी 20 टक्क्यांहून अधिक विस्ताराच्या तुलनेत ही वार्षिक 10 टक्के वाढ असेल. 2024-25 मध्ये एकूण खर्च 5 टक्क्यांनी वाढून 47.4 लाख कोटी रुपयांवर जाण्याचा अंदाज आहे. परिणामी, एकूण खर्चातील भांडवली खर्चाचा वाटा 2023-24 मध्ये अपेक्षित 20.5 टक्क्यांवरून 2024-25 मध्ये 21.5 टक्क्यांपर्यंत वाढण्याचा अंदाज आहे.

एलारा कॅपिटलने सांगितले की, सरकार भांडवली खर्चाला प्राधान्य देत आहे, विशेषत: रेल्वे, रस्ते आणि संरक्षणासाठी. हे लक्ष मध्यम गतीने गाठले जाईल. पुढे त्यांनी म्हटले की FY24E मधील 30.5% वाढीच्या तुलनेत FY25E भांडवली खर्च 20% वाढण्याची शक्यता आहे, जे 37.4% च्या अर्थसंकल्पीय वाढीपेक्षा कमी आहे. व्याजमुक्त 50- साठी अर्थसंकल्पीय वाटपात कपात देखील नाकारता येत नाही. केंद्र सरकार दरवर्षी राज्यांना 30,000 कोटी रुपयांचे कर्ज देणार आहे. केंद्राच्या एकूण भांडवली खर्चापैकी 60 टक्के रक्कम रस्ते, रेल्वे आणि संरक्षणावर खर्च केली जाऊ शकते.

संबंधित बातम्या