‘रेडक्रॉस’वर सीबीआयची रेड, भ्रष्टाचाराची चौकशी

नवी दिल्ली : केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला तामिळनाडू, केरळ, आसाम, कर्नाटक आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील रेडक्रॉस (Red Cross) सोसायटीच्या प्रादेशिक शाखांमध्ये कथित भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या. तामिळनाडूतील एका अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्य शाखेच्या कामकाजातील गंभीर आरोप राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत.

रेडक्रॉसच्या (Red Cross Society) पाच शाखांमध्ये भ्रष्टाचार आणि आर्थिक अनियमिततेच्या तक्रारींवरून रेड क्रॉस सोसायटीच्या चार राज्ये आणि एका केंद्रशासित प्रदेशातील प्रादेशिक शाखांमध्ये सीबीआय (CBI) चौकशी सुरू करण्यात आली आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, केंद्रीय आरोग्य मंत्रालयाला तामिळनाडू, केरळ, आसाम, कर्नाटक आणि अंदमान आणि निकोबार बेटांमधील रेड क्रॉस सोसायटीच्या प्रादेशिक शाखांमध्ये कथित भ्रष्टाचाराच्या तक्रारी प्राप्त झाल्या होत्या.

तामिळनाडूतील मंत्रालयाच्या अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, राज्य शाखेच्या कामकाजातील गंभीर आरोप राज्यपालांच्या निदर्शनास आणून दिले आहेत. त्यानंतर त्यांनी जुलै 2020 मध्ये दिल्लीतील रेड क्रॉस सोसायटीच्या राष्ट्रीय मुख्यालयाला (NHQ) भ्रष्टाचार प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत मंजुरीसाठी विनंती केली जेणेकरून केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) या प्रकरणाची चौकशी करू शकेल.

काळ्या कटआऊटमध्ये दीपिकाचा हटके लूक…

तामिळनाडू शाखेच्या आरोपी अध्यक्ष आणि इतर पदाधिकाऱ्यांनी सीबीआयच्या तपासाविरुद्ध चेन्नई येथील उच्च न्यायालयाकडून स्थगिती आदेश मिळवला, असे अधिकाऱ्याने सांगितले. ही स्थगिती जून २०२२ मध्ये संपली आहे. सध्या अध्यक्षांनी राजीनामा दिला असून हे प्रकरण सीबीआयकडे आहे. राज्यपालांनी राज्य व्यवस्थापन समिती बरखास्त करून तिच्या जागी तदर्थ समिती स्थापन केली आहे.

केरळमध्ये, 2019 मध्ये, अध्यक्ष आणि उपाध्यक्षांनी निधीचा गैरवापर केल्याच्या प्रकरणामुळे NHQ ने व्यवस्थापकीय समिती बरखास्त करण्याची शिफारस केली.

मंत्रालयाच्या एका अधिकाऱ्याने सांगितले की, राज्य समितीचे विघटन झाल्यानंतर लगेचच उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली एक अंतरिम समिती नेमण्यात आली आणि नवीन व्यवस्थापकीय समिती स्थापन करण्यात आली.

अंदमान निकोबार द्वीपसमूह शाखेचे सरचिटणीस बराच काळ रितसर निवडणूक न होताच पदावर होते. तक्रारीच्या आधारे हे प्रकरण केंद्रशासित प्रदेशाच्या उपराज्यपालांकडे पाठवण्यात आले. लेफ्टनंट गव्हर्नरच्या शिफारशी आणि स्पीकरच्या मंजुरीनंतर सरचिटणीस यांना हटवण्यात आल्याचे अधिकाऱ्यांनी सांगितले.

आसाममध्ये, राज्य व्यवस्थापन समितीच्या निवडणुकांना होणारा विलंब आणि जमिनीच्या वादामुळे, व्यवस्थापन मंडळाच्या सदस्यांनी पूर्वोत्तर राज्याला भेट दिली आणि शाखेशी संबंधित समस्यांबद्दल राज्यपालांना अवगत केले. उच्च न्यायालयाने निवडणुका घ्याव्यात असे आदेश दिले आणि आता नवीन राज्य व्यवस्थापन समिती स्थापन करण्यात आली आहे. त्याचवेळी कर्नाटकातील राज्य शाखेच्या माजी अध्यक्षांच्या वतीने रेडक्रॉसच्या नावाने ट्रस्टची नोंदणी करण्यात आली. अधिकाऱ्यांनी सांगितले की, एफआयआर नोंदवण्यात आला असून आता ट्रस्ट विसर्जित करण्यात आला आहे.