Central Gov On Supreme Court : समलैंगिक विवाहाला कायदेशीर मान्यता देण्याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाच्या 5 न्यायाधीशांच्या घटनापीठासमोर उद्या सुनावणी होणार आहे. याचिकेत विशेष विवाह कायद्यांतर्गत समलिंगी विवाहाची नोंदणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. दरम्यान, न्यायालयाने ही सुनावणी घेऊ नये, असा नवा अर्ज केंद्राने दाखल केला आहे. न्यायालय स्वतःच्या वतीने विवाहाची नवीन संस्था तयार करू शकत नाही.
समलैंगिक विवाहाला मान्यता देण्याची मागणी मोठ्या शहरांमध्ये राहणाऱ्या काही उच्चभ्रू लोकांची असल्याचेही केंद्र सरकारने म्हटले आहे. भारतातील मोठी लोकसंख्या लहान शहरे आणि खेड्यांमध्ये राहते. या प्रकारच्या विवाहाला कायदेशीर दर्जा दिल्यास त्याचा परिणाम सर्वांवर होईल. प्रत्येक बाबींचा विचार करून कायदे करणे हे संसदेचे काम आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने असे करू नये.
गौतमी पाटीलच्या कार्यक्रमात राडा; पुण्यात पोलिसांचा लाठीचार्ज
समलिंगी विवाहावर SC ने केंद्राला नोटीस बजावली
सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या याचिकांमध्ये समलिंगी विवाहांना विशेष विवाह कायद्यांतर्गत आणून त्यांची नोंदणी करण्याची मागणी करण्यात आली आहे. याचिकाकर्त्यांनी म्हटले आहे की 2018 मध्ये, सर्वोच्च न्यायालयाने समलैंगिकतेला गुन्हेगार ठरवणाऱ्या IPC च्या कलम 377 चा भाग रद्द केला. यामुळे दोन प्रौढांमधील सहमतीने समलैंगिक संबंध आता गुन्हा मानला जाणार नाही. अशा परिस्थितीत एकत्र राहू इच्छिणाऱ्या समलिंगी जोडप्यांनाही कायदेशीररित्या विवाह करण्याची परवानगी दिली पाहिजे.
भाजपला आमच्या मैत्रीची किंमत कळली नाही : उद्धव ठाकरेंनी काँग्रेस नेत्याला सांगितले
याच वर्षी 6 जानेवारीला सर्वोच्च न्यायालयाने समलिंगी विवाहाच्या मुद्द्यावर केंद्राला नोटीस बजावली होती. यासोबतच विविध उच्च न्यायालयातील प्रलंबित याचिका त्यांच्याकडे वर्ग करण्यात आल्या. आता 15 हून अधिक याचिका न्यायालयासमोर आहेत. बहुतांश याचिका गे, लेस्बियन आणि ट्रान्सजेंडर लोकांनी दाखल केल्या आहेत. मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती संजय किशन कौल, एस रवींद्र भट, पीएस नरसिम्हा आणि हिमा कोहली यांच्या खंडपीठासमोर यावर सुनावणी होणार आहे.
