लाच म्हणून चक्क ‘विमानं’ स्वीकारली अन् 90 लाख रुपये भाड्याने दिले! केंद्रातील अधिकाऱ्याचा प्रताप
- Written By: prashant letsupp Published:
नवी दिल्ली : लाच म्हणून चक्क विमाने स्वीकारल्याची आणि ती 90 लाख रुपयांना भाड्याने दिल्याच्या आरोपांमध्ये प्रथमिकदृष्ट्या तथ्य आढळल्याने नागरी विमान वाहतूक महासंचालनालयातील (DGCA) एअरोस्पोर्ट्सचे संचालक कॅप्टन अनिल गिल यांच्यावर (22 नोव्हेंबर) केंद्र सरकारने मोठी कारवाई केली. केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया यांनी अनिल गिल यांना भ्रष्टाचार प्रकरणी निलंबित केले आहे. त्यांच्याविरुद्ध सुरु असलेली लाचखोरीचे प्रकरण केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो आणि अंमलबजावणी संचालनालयकडे हस्तांतरित केले होते.
या प्रकरणाबाबत केंद्रीय नागरी विमान वाहतूक मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया (Jyotiraditya Scindia) म्हणाले, आमच्या सरकारचे भ्रष्टाचाराविरुद्ध कोणत्याही परिस्थितीत झिरो टॉलरेन्सचे धोरण आहे. असे झाल्यास कायद्यानुसार कठोर कारवाई केली जाईल. ट्रेनिंग स्कूलमधून अपघातांकडे दुर्लक्ष करण्याच्या बदल्यात तीन ट्रेनिंग विमाने लाच घेतल्याचा आरोप त्याच्यावर आहे.
प्राप्त तक्रारीनुसार, अनिल गिल आपल्या कुटुंबाशी संबंधित कंपन्यांसाठी लाच म्हणून किंवा लाचेऐवजी नाममात्र किमतीत प्रशिक्षण विमान लाच म्हणून घेत असे. त्यानंतर ही विमाने 90 लाख रुपये दराने इतर काही एफटीओला भाड्याने देण्यात आली. या लाचेच्या बदल्यात, ते ऑडिटच्या वेळी एफटीओच्या त्रुटींकडे दुर्लक्ष करत असे, ज्यामध्ये सुरक्षेशी संबंधित त्रुटींचाही समावेश होता. ज्या एफटीओ कंपनीला ही विमाने विकली जात होती त्या कंपनीत अनिल यांची आई, त्याच्या भावाची पत्नी, काकू, एक चुलत भाऊ आणि त्याचा मेहुणा संचालक आहेत.
Chandrashekhar Bawankule : ‘नाना पटोलेंना काय कळतंयं’; चंद्रशेखर बावनकुळेंची जळजळीत टीका
Government of India suspends with immediate effect Capt. Anil Gill as a probe against him on graft charges is underway pic.twitter.com/pBCZzNfnbl
— ANI (@ANI) November 22, 2023
मंत्रालय आणि डीजीसीए यांना गिल यांच्यावर आरोप करणारे निनावी ईमेल आला होता. यामध्ये गिल यांच्यावर एका व्हिसलब्लोअरने भ्रष्टाचाराचे आरोप केले होते. एका वरिष्ठ संचालक स्तरीय अधिकाऱ्यावर तिसऱ्यांदा आपल्या अधिकाराचा गैरवापर केल्याचा आरोप करण्यात आला होता. याप्रकरणी अनेक प्रश्न उपस्थित करण्यात येत होते. त्यानंतर याप्रकरणी मंत्रालयाने कठोर भूमिका घेतली आहे.
