Women’s Reservation : भारत नाही ‘या’ देशांत महिला खासदारांचा दबदबा; राजकीय पक्षच देतात आरक्षण

Women’s Reservation : लोकसभेत बुधवारी प्रदीर्घ चर्चेनंतर महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation) मंजूर करण्यात आले. या विधेयकाच्या बाजूने 454 मते पडली. तर दोन खासदारांनी विरोधात मतदान केले. यानंतर आता विधेयक राज्यसभेत मंजूर करून घ्यावे लागणार आहे. त्यानंतरच त्याला कायद्याचे स्वरूप प्राप्त होणार आहे. या विधेयकामुळे निवडणुकात महिलांना 33 टक्के आरक्षण मिळणार आहे. विशेष म्हणजे, भाजपचा (BJP) कट्टर विरोधी काँग्रेसने (Congress) देखील या विधेयकाला समर्थन दिले. भारतात महिलांना निवडणुकीत आरक्षण मिळणार असले तरी जगात असे अनेक देश आहेत जिथे महिला लोकप्रतनिधींची संख्या खूप जास्त आहे. भारतात अनेक वर्षांपासून संसदेत महिलांसाठी काही जागा राखीव असाव्यात यावर चर्चा सुरू होती. मात्र हा निर्णय घेण्यासाठी स्वातंत्र्यानंतर तब्बल 75 वर्षे वाट पहावी लागली. मोदी सरकारच्या कार्यकाळात हा निर्णय घेण्यात आला.

Women’s Reservation : जनगणना अन् मतदारसंघाची पुनर्रचना कधी होणार? अमित शाहांनी दिलं उत्तर

पीआरएस लेजीस्लेटीव्ह रिसर्चच्या (PRS Legislative Research) एका विश्लेषणानुसार स्वीडन देशात 46 टक्के महिला खासदार आहेत. नॉर्वेमध्ये सुद्धा 46 टक्के महिला खासदार आहेत. दक्षिण आफ्रिकेत 45 टक्के, ऑस्ट्रेलिया 38 टक्के, फ्रान्स 35 टक्के आणि जर्मनीतही 35 टक्के महिला खासदार आहेत. परंतु या देशांमध्ये महिलांसाठी जागा आरक्षित करण्याचा कोणताही कायदा नाही. काही राजकीय पक्ष महिलांना आरक्षण देतात इतकेच आहे.

बांग्लादेशातील संसदेत महिलांसाठी आरक्षण

भारता शेजारील देश बांग्लादेशच्य संसदेत महिला लोकप्रतिनिधींसाठी जागा आरक्षित (Women’s Reservation) आहेत. बांग्लादेशच्या संसदेत एकूण 300 जागा आहेत त्यापैकी 50 जागा महिलांसाठी आरक्षित आहेत. आजमितीला बांग्लादेशात 21 टक्के महिला खासदार आहेत. या देशात महिला खासदारांची संख्या जास्त दिसत आहे. भारतात अद्याप महिला आरक्षणाचे कायद्यात रुपांतर झालेले नाही. भारतात सध्या 15 टक्के महिला खासदार आहेत. बांग्लादेशच्या तुलनेत ही टक्केवारी कमीच दिसत आहे.

भारतात महिला खासदारांची काय आहे स्थिती

सतराव्या लोकसभेत एकूण सदस्यांपैकी 15 टक्के महिला खासदार आहेत. तर 13 टक्के राज्यसभेत खासदार आहेत. दुसरीकडे राज्यांच्या विधानसभेमध्ये एकूण सदस्य संख्येच्या फक्त 9 टक्के महिला आमदार आहेत. राजकीय पक्षांबद्दल बोलायचे झाले तर बिजू जनता दलाचे 42 टक्के खासदार आणि तृणमूल काँग्रेसचे 39 टक्के महिला खासदार आहेत. भारतीय जनता पार्टीच्या 19 टक्के तर काँग्रेसच्या 14 टक्के खासदार आहेत.

महिला आरक्षण विधेयक लोकसभेत मंजूर, दोन खासदारांनी केलं विरोधात मतदान, ‘ते’ दोन खासदार कोण?

महिला आरक्षण कायदा झाल्यानंतर काय बदल होतील

लोकसभेत महिला खासदारांची संख्या 181 होईल

महिला आरक्षणाचा कालावधी 15 वर्षांचा राहील

राजकारणात मोठ्या संख्येने महिलांची एन्ट्री होईल