भारतातील महिलांसाठी प्रमुख कायदेशीर अधिकार; समान वेतन ते रात्रीच्या वेळी अटक न करण्याचा कायदा

Legal Rights For Women In India :  महिलाही आजच्या युगात पुरुषांच्या बरोबरीने कर्तृत्त्व गाजवत आहेत. (Rights) घर असो किंवा कामाची जागा, आज महिला पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून उभ्या आहेत. (Women) असं कोणतंही क्षेत्र राहिलं नाही जिथे महिलांचं योगदान नाही. महिला आपल्या जबाबदाऱ्या चांगल्या प्रकारे पार पाडत आहेत, मग घरातील असो किंवा बाहेर. परंतु, अशी अनेक कारणं आहेत ज्यांमुळं त्यांना पुरुषांपेक्षा जास्त समस्यांना सामोरं जावं लागतं.

डाव्या चळवळीचं नेतृत्त्व हरपलं! सामान्य कार्यकर्ता ते महासचिव; कशी आहे सिताराम येचुरींची कारकीर्द?

महिला कामगारांना समान वेतन

अशात भारतातील प्रत्येक महिलेला सरकारने दिलेल्या अधिकारांची जाणीव असायला हवी. भारतात असे अनेक कायदे आहेत जे विशेषत: महिलांचे संरक्षण करण्यासाठी, त्यांची सुरक्षा आणि कल्याण सुनिश्चित करण्यासाठी केलेले आहेत. समान वेतन कायदा, 1976 या कायद्यानुसार स्त्री आणि पुरुष दोघांनाही समान कामासाठी समान वेतन मिळायला हवं. म्हणजेच, पुरुष आणि महिला कामगारांना समान वेतन देण्याची तरतूद आहे.

गोपनीयतेचं संरक्षण

हा कायदा 8 मार्च 1976 रोजी मंजूर करण्यात आला होता. आज स्त्रिया पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून काम करत आहेत, पण असे असूनही अनेक ठिकाणी त्यांना समान वेतनासाठी पात्र मानले जात नाही. महिला आरोपी व्यक्तीची कोणतीही वैद्यकीय तपासणी दुसऱ्या महिलेने किंवा तिच्या उपस्थितीत तिच्या सन्मान आणि सभ्यतेच्या अधिकाराचं रक्षण करतच केली पाहिजे. पुरुष अधिकाऱ्यांच्या उपस्थितीत कोणत्याही प्रकारची शारीरिक किंवा मानसिक तपासणी करणे बेकायदेशीर आहे. तसंच, हे कलम महिलांच्या गोपनीयतेच्या संरक्षणाची आणि कायदेशीर प्रक्रियेदरम्यान विनम्र वागण्याची हमी देते.

महिलांना अटक

गंभीर परिस्थितीत आणि केवळ प्रथम श्रेणी न्यायदंडाधिकाऱ्यांच्या आदेशानेच पोलीस अधिकारी सूर्यास्तानंतर आणि सूर्योदयाच्या आधी महिलांना अटक करू शकतात. सामान्यत: पोलिसांना रात्रीच्या वेळी महिलांना अटक करण्याची परवानगी नसते. कायद्यानुसार महिला कैद्याची पोलीस चौकशी किंवा चौकशी करताना महिला कॉन्स्टेबल आणि इतर कुटुंबातील सदस्य किंवा मित्रांची उपस्थिती आवश्यक आहे.

शारीरिक छळ

कार्यालयात किंवा कोणत्याही कामाच्या ठिकाणी महिलेचा शारीरिक किंवा मानसिक छळ होत असेल तर महिलेला आरोपीविरुद्ध तक्रार दाखल करण्याचा अधिकार आहे. लैंगिक छळ कायद्याच्या अंतर्गत, महिलांना कामाच्या ठिकाणी शारीरिक छळ किंवा लैंगिक छळापासून संरक्षण दिले जाते. यासाठी पॉश कमिटी स्थापन करण्यात आली होती. हा कायदा लोकसभेने सप्टेंबर 2012 मध्ये आणि राज्यसभेने 26 फेब्रुवारी 2013 रोजी मंजूर केला होता.

संशोधनासाठी रुग्णालयाला देहदान; सीताराम येचुरी यांच्या कुटुंबाचा मोठा निर्णय

मातृत्व लाभ कायदा

महिलांच्या रोजगार आणि मातृत्व लाभांचे नियमन करण्यासाठी हा कायदा तयार करण्यात आला आहे. या कायद्यानुसार प्रत्येक नोकरी करणाऱ्या महिलेला सहा महिन्यांची प्रसूती रजा मिळते. या रजेच्या काळात महिलांना पूर्ण पगार मिळण्याचा अधिकार आहे. हा कायदा प्रत्येक सरकारी आणि निमसरकारी कंपनीला लागू होतो. गर्भधारणेच्या आधीच्या 12 महिन्यांत कमीत कमी 80 दिवस कंपनीत काम केलेल्या महिला कर्मचाऱ्याला मातृत्व लाभ मिळण्याचा अधिकार आहे. ज्यामध्ये प्रसूती रजा, नर्सिंग ब्रेक, वैद्यकीय भत्ता इत्यादींचा समावेश आहे. हा कायदा 1961 मध्ये लागू झाला तेव्हा रजेचा कालावधी केवळ तीन महिन्यांचा होता, तो 2017 मध्ये 6 महिन्यांपर्यंत वाढवण्यात आला.

हुंडा बंदी कायदा

या कायद्यानुसार लग्नाच्या वेळी वधू-वर किंवा त्यांच्या कुटुंबीयांना हुंडा देणे आणि घेणे दंडनीय गुन्हा आहे. हुंडा देण्याची किंवा घेण्याची प्रथा भारतात वर्षानुवर्षे सुरू आहे. वराचे कुटुंब सहसा वधू आणि तिच्या कुटुंबीयांकडून हुंडा मागतात. वर्षानुवर्षे चालत आलेल्या या प्रथेची मुळे आता खूप खोलवर पोहोचली आहेत. लग्नानंतर हुंड्याची मागणी पूर्ण झाली नाही तर मुलीचा छळ केला जातो, मारहाण केली जाते आणि अनेकांना जीवे मारले जाते. हुंडा प्रथा आजही आपल्या समाजाला भेडसावत असलेल्या प्रमुख आव्हानांपैकी एक आहे. या कायद्यानंतर महिला उघडपणे तक्रारी नोंदवत आहेत, त्यामुळे हा प्रकार काही प्रमाणात कमी झाला आहे.