Human Rights Watch Report मध्ये भारतावर गंभीर आरोप; मोदी सरकारकडून अल्पसंख्यांकांसोबत भेदभाव
- Written By: shruti letsupp Published:
Human Rights Watch Report : ह्युमन राईट्स वॉचने (Human Rights Watch Report) त्यांचा ‘वर्ल्ड रिपोर्ट 2024’ सादर केला आहे. त्यामध्ये भारतावर गंभीर आरोप करण्यात आले आहेत. ही संस्था दरवर्षी जगातील जवळपास 100 देशांवर अशाप्रकारचा रिपोर्ट सादर करत असते. यामध्ये मानवाधिकार आणि त्यासंबंधित विषयांवर प्रकाश टाकला जातो.
‘संजय राऊतांसारखे भूत आवरा’; जहरी टीका करत गुलाबराव पाटलांचा उद्धव ठाकरेंना सल्ला
त्यामध्ये या संस्थेने भारतावर गंभीर आरोप केले आहेत. त्यामध्ये म्हटले आहे की, भारत जागतिक नेतृत्वात पुढे आहे. मात्र लोकशाही असलेल्या या देशामध्ये मात्र मोदी सरकारच्या काळामध्ये अल्पसंख्यांसोबत भेदभाव करण्यात आला आहे. असं म्हणत या रिपोर्टमुळे भारताच्या जागतिक नेतृत्वावर विपरित परिणाम होणार एवढं नक्की.
एकमेकांच्या वेगळेपणात आपलंपण सापडणार की…? ‘श्रीदेवी प्रसन्न’चा उत्कंठा वाढवणारा ट्रेलर रिलीज
‘वर्ल्ड रिपोर्ट 2024’ मध्ये लिहिले आहे की, गेल्यावर्षी भारतात मानवाधिकारांची पायमल्ली झाली. त्यामध्ये लोकांच्या शोषणाच्या अनेक घटना समोर आल्या आहेत. त्यात मणिपूर हिंसा, जम्मू-कश्मीरमधील सध्याची स्थिती, जंतरमंतरवरील महिला पहिलवानांचं आंदोलन. याशिवाय 740 पानांच्या या ‘वर्ल्ड रिपोर्ट 2024’ मध्ये बीबीसीच्या ऑफिसवर टाकण्यात आलेल्या ईडीच्या छाप्यांचा आणि नूह हिंसेचा देखील उल्लेख करण्यात आला आहे.
राजमाता जिजाबाई भोसले यांच्या आयुष्यावर आधारित चित्रपट; तेजस्विनी पंडित साकारणार मुख्य भूमिका
तसेच भाजपचं सरकार हे हिंदूत्ववादी सरकार असल्याचा आरोप या रिपोर्टमध्ये करण्यात आला आहे. तर जम्मू-कश्मीरमध्ये गेल्या काही दिवसांत लोकांच्या मृत्यूच्या बातम्या येत आहेत. तेथे लोकांना त्यांचं मत मांडण्याचा अधिकार नसल्याचंही या रिपोर्टमध्ये म्हटलं आहे. ते विरोध करू शकत नाहीत. यामध्ये सैन्यावर देखील आरोप करण्यात आले आहेत.
त्याचबरोबर या रिपोर्टमध्ये अल्पसंख्यांसोबत भेदभाव केल्याचा आरोप करताना म्हटलं आहे की, मोदी सरकार मुस्लिमांच्या अधिकारांचं रक्षण करण्यात अपयशी झालं. तसेच त्यांना सुरक्षा देण्यातही सरकार अपयशी ठरलं. दरम्यान आता पर्यंत या रिपोर्टवर भारत सरकारकडून काहीही प्रतिक्रिया देण्यात आलेली नाही. मात्र या अगोदर अशाच रिपोर्टला भारत सरकारने कोणताही आधार नसल्याचं म्हटलं होतं.
