G20 Summit 2023: G20 शिखर परिषदेसाठी 4 हजार 254 कोटींहून अधिक खर्च, संपूर्ण तपशील पाहा

G20 Summit 2023: भारतात 9-10 सप्टेंबर रोजी नवी दिल्ली येथे 18 व्या G20 शिखर परिषदेचे आयोजन करत आहे. हाय-प्रोफाइल परिषदेसाठी G20 गटांचे नेते राष्ट्रीय राजधानीत आहेत. G20 गटात 19 सर्वात श्रीमंत देश आणि युरोपियन युनियन (EU) यांचा समावेश आहे. दिल्लीतील प्रगती मैदानावर होत असलेल्या दोन दिवसीय शिखर परिषदेसाठी अनेक आंतरराष्ट्रीय संस्था आणि नऊ अतिथी देशांच्या नेत्यांनाही आमंत्रित करण्यात आले होते.

दिल्ली एनसीआरला नवरीसारखे सजवण्यात आले आहे. विमानतळापासून हॉटेल्स आणि कार्यक्रम स्थळ भारत मंडपमपर्यंत, प्रत्येक रस्ता आणि चौक G20 च्या थीममध्ये रंगले आहेत. दरम्यान, G20 च्या तयारीसाठी किती खर्च झाला, असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. हा खर्च कोणी उचलला? शेवटी एवढा खर्च करण्यामागचा हेतू काय? हे आपण सविस्तर समजून घेऊ…

या वर्षी G20 ची थीम ‘वसुधैव कुटुंबकम’ आहे. केंद्राच्या आकडेवारीनुसार, G20 शिखर परिषदेसाठी दिल्ली सजवण्यासाठी 4,254 कोटी रुपयांहून अधिक खर्च करण्यात आला आहे.

Morocco Earthquake : इमारती जमिनदोस्त, रस्त्यांवर मृतदेह; मृतांचा आकडा वाढला, तीन दिवसांचा दुखवटा…

या कार्यक्रमासाठी काय तयारी करण्यात आली?
भारत पहिल्यांदाच जागतिक नेत्यांच्या एवढ्या शक्तिशाली गटाचे आयोजन केले आहे. दिल्लीतील सर्व रस्ते आणि चौक फुलांनी आणि कारंज्यांनी सजवण्यात आले आहेत, तर सरकारी इमारती आणि फूटपाथ नव्याने रंगवण्यात आले आहेत. तसेच कडक सुरक्षा व्यवस्था ठेवण्यात आली आहे. ड्रोनविरोधी यंत्रणा आणि 1,30,000 पोलीस आणि निमलष्करी दलाचे जवान शहराला सुरक्षित सुरक्षा देण्यासाठी तैनात करण्यात आले आहेत.

G20 च्या तयारीसाठी किती खर्च झाला?
अहवालानुसार, G20 शिखर परिषदेसाठी राजधानी सजवण्यासाठी 4,254.75 कोटी रुपये खर्च करण्यात आले आहेत. खर्चाची साधारणपणे 12 श्रेणींमध्ये विभागणी करण्यात आली होती. G20 च्या तयारीतील सर्वात महत्त्वाचा घटक म्हणजे सुरक्षा. याशिवाय रस्ते, पदपथ, पथसंचलन, दिवाबत्ती व्यवस्था यांच्या देखभालीसाठी झालेल्या खर्चाचाही समावेश आहे.

तलाठी भरती घोटाळ्याप्रकरणी टीसीएसच्या कर्मचाऱ्यांसह 4 जणांना बेड्या, मोठे मासे गळाला लागणार?

फलोत्पादन सुधारणांपासून ते G20 ब्रँडिंगपर्यंतच्या कामांवर सुमारे 75 लाख ते 3,500 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त खर्च करण्यात आला आहे. हा खर्च संरक्षण मंत्रालयाच्या अखत्यारीतील विभागांपासून NDMC आणि MCD पर्यंतच्या नऊ सरकारी संस्थांनी केला आहे.

इंडिया ट्रेड प्रमोशन ऑर्गनायझेशन (ITPO), रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालय आणि लष्करी अभियंता सेवा, दिल्ली पोलीस, NDMC आणि DDA सारख्या संस्थांनी एकूण खर्चाच्या 98 टक्के खर्च केला. NDMC आणि Lutyens झोनमध्ये येणार्‍या भागात बहुतेक मालमत्ता निर्माण आणि देखभाल केली गेली आणि म्हणूनच केंद्र सरकारच्या विभागांनी बहुतेक खर्च उचलला आहे. आयटीपीओने केलेला खर्च केवळ शिखर परिषदेसाठीच नाही तर भारत मंडपमसारख्या दीर्घकालीन मालमत्तांच्या निर्मितीसाठीही आहे.

हा खर्च कोणी उचलला?
केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी यांनी शेअर केलेल्या दस्तऐवजानुसार, ITPO ने एकूण बिलाच्या सुमारे ₹3,600 कोटी (87 टक्क्यांहून अधिक) भरले. यानंतर दिल्ली पोलिसांनी 340 कोटी रुपये आणि एनडीएमसीने 60 कोटी रुपये दिले.

IND vs PAK LIVE Score ; भारताची स्फोटक सुरुवात, रोहित-शुभमनची अर्धशतकं

त्याच वेळी, दिल्ली सरकारच्या सार्वजनिक बांधकाम विभागाने (PWD) अंदाजे 45 कोटी रुपये, केंद्रीय रस्ते पृष्ठभाग परिवहन मंत्रालयाने 26 कोटी रुपये, दिल्ली विकास प्राधिकरणाने (DDA) 18 कोटी रुपये, वन विभागाचे योगदान दिले आहे. दिल्ली सरकारच्या खात्याने 16 कोटी रुपये आणि एमसीडीने 5 कोटी रुपये खर्च केले आहेत. यापूर्वी केंद्रीय अर्थसंकल्प 2023-24 मध्ये G20 च्या अध्यक्षपदासाठी 990 कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती.