अदानींना क्लिनचिट! सुप्रीम कोर्ट समितीच्या अहवालात हिंडेनबर्गच्या आरोपांचे खंडन

Gautam Adani Hindenburg report : अदानी समुहाच्या विरुद्ध हिंडनबर्ग रिसर्च रिपोर्ट खटल्यामध्ये सु्प्रीम कोर्टाने समिती गठित केली आहे यावर कमिटीने आज कोर्टात आपले म्हणणे मांडले आहे. या टप्प्यावर, अदानी समूहाने किंमतीमध्ये फेरफार केलेला आढळला नाही. एकाच व्यवहारामध्ये अनेक वेळा कृत्रिम व्यापार किंवा वॉश ट्रेडचा कोणताही नमुना आढळला नाही. गैरव्यवहाराचा कोणताही सुसंगत नमुना समोर आला नाही.

गौतम अदानी यांच्या अदानी समूहाला सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या तज्ञांच्या पॅनेलने शुक्रवारी क्लीन चिट दिली. या पॅनेलने राष्ट्रीय बाजार नियामक – सिक्युरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया किंवा सेबी – यांच्याकडून केलेली आर्थिक फसवणूक आणि शेअर किंमतीतील फेरफारच्या दाव्यांची तपासणी करण्यासाठी डेटा तपासला आहे. जानेवारीमध्ये युनायटेड स्टेट्स-आधारित शॉर्ट-सेलर हिंडनबर्ग संशोधन संस्थेना अदानींवर आरोप केले होते.

Adani Group-Hindenburg report matter | Expert committee findings: At this point, no price manipulation by Adani Group found. No pattern of artificial trading or wash trades among the same parties multiple times was found. No coherent pattern of abusive trading came to light.

— ANI (@ANI) May 19, 2023

अदानी-हिंडेनबर्ग प्रकरणाच्या चौकशीसाठी स्थापन करण्यात आलेल्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या समितीचा अहवाल शुक्रवारी सार्वजनिक करण्यात आला. अदानी समूहाच्या समभागांच्या किमतींमध्ये हेराफेरीचा कोणताही पुरावा त्यांना आढळला नसल्याचे पॅनेलने म्हटले आहे. अदानी समूहाच्या कंपन्यांमध्ये गुंतवणूक करणाऱ्या विदेशी कंपन्यांमध्ये नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी सेबीच्या स्वतंत्र तपासणीत ‘काहीही आढळले नाही’. अहवालानुसार, अदानी समूहाच्या समभागांच्या वाढीमागे सेबीचे अपयश आहे, असा निष्कर्ष आता काढता येत नाही, असे त्यात म्हटले आहे.

अमेरिकन शॉर्ट सेलर हिंडेनबर्गच्या हिंडेनबर्गच्या अहवालानंतर अदानी समूहातील किरकोळ गुंतवणूक वाढल्याचेही सर्वोच्च न्यायालयाने नियुक्त केलेल्या समितीने म्हटले असून, हिंडेनबर्ग अहवालानंतर समूहाने गुंतवणूकदारांना दिलासा देण्याचाही प्रयत्न केला आहे. हिंडेनबर्गचा अहवाल समोर आल्यानंतर शॉर्टसेलरने नफा कमावल्याचा समितीचा दावा असून, सुप्रीम कोर्टाच्या समितीने त्याची चौकशी करण्याची शिफारस केली आहे.