मानहानीचा खटला: राहुल गांधींच्या अपीलवर गुजरात उच्च न्यायालयाचा सुनावणीला नकार

Defamation Suit Rahul Gandhi :  मोदी आडनावाचा समावेश असलेल्या गुन्हेगारी मानहानीच्या खटल्यात शिक्षेला स्थगिती देण्यासाठी राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले आहे. दरम्यान, गुजरात उच्च न्यायालयाच्या न्यायमूर्ती गीता गोपी यांनी राहुलच्या याचिकेवर सुनावणी करण्यापासून स्वतः माघार घेतली आहे. याआधी सुरत न्यायालयाने शिक्षेला स्थगिती देण्याची राहुल गांधींची याचिका फेटाळून लावली होती.

काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांना सुरत न्यायालयाने मानहानीच्या प्रकरणात २ वर्षांची शिक्षा सुनावली आहे. मात्र, शिक्षेनंतर लगेचच राहुल गांधींना जामीन मिळाला. राहुल गांधींना उच्च न्यायालयात अपील करता यावे म्हणून न्यायालयाने त्यांची शिक्षा ३० दिवसांसाठी स्थगित केली होती.

24 मार्च रोजी सदस्यत्व रद्द करण्यात आले

यानंतर 24 मार्च रोजी राहुल गांधी यांचे लोकसभा सदस्यत्व रद्द करण्यात आले. 27 मार्च रोजी लोकसभा गृहनिर्माण समितीने राहुल यांना बंगला रिकामा करण्याची नोटीस पाठवली होती. समितीने त्यांना 22 एप्रिलपर्यंत 12 तुघलक रोड येथील सरकारी निवासस्थान रिकामे करण्यास सांगितले होते. राहुल यांनी बंगला रिकामा करून आई सोनिया गांधी यांच्या निवासस्थानी स्थलांतर केले आहे.

छत्रपती शिवरायांचा आंतरराष्ट्रीय दर्जाचा चित्रपट येणार, राज ठाकरेंनी सांगितलं…

अपील 3 एप्रिल रोजी

यानंतर राहुल गांधी यांनी त्यांच्या शिक्षेच्या आदेशाला आव्हान देत ३ एप्रिल रोजी सुरत सत्र न्यायालयात धाव घेतली होती. तसेच आपली शिक्षा स्थगित करण्यासाठी अर्ज दाखल केला. राहुल गांधींना न्यायालयाने 3 एप्रिल रोजी जामीन (त्यांच्या अपीलचा निकाल लागणे बाकी) मंजूर केला होता, परंतु 20 एप्रिल रोजी त्यांची शिक्षा थांबवण्याचा त्यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला.

अपील फेटाळताना न्यायालयाने म्हटले-

संसदेचे सदस्य आणि दुसऱ्या क्रमांकाच्या राजकीय पक्षाचे अध्यक्ष या नात्याने राहुल गांधी यांनी आपल्या बोलण्याबाबत अधिक काळजी घ्यायला हवी होती, त्यामुळे लोकांच्या मनावर मोठा परिणाम झाला असता, असेही न्यायालयाने आपल्या आदेशात म्हटले आहे. सुरतच्या सत्र न्यायालयाने मानहानीच्या खटल्यात राहुल गांधींच्या शिक्षेला स्थगिती देण्यास नकार दिला. न्यायालयाने म्हटले- ‘त्याने शब्द निवडताना अधिक काळजी घ्यायला हवी होती’. यानंतर राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात धाव घेतली आहे.

संबंधित बातम्या