PhD, MBA अन् Law… : मध्य प्रदेशला मिळाले उच्च विद्याविभूषित मुख्यमंत्री; कोण आहेत मोहन यादव?
- Written By: Hrishikesh Nalagune Published:
भोपाळ : भाजपने पुन्हा एकदा धक्कातंत्राचा वापर करत मध्य प्रदेशमध्ये तब्बल 17 वर्षांनंतर मुख्यमंत्रीपदाचा चेहरा बदलला आहे. दुपारपर्यंत कुठेही चर्चेत नसलेले मोहन यादव (Mohan Yadav) मध्य प्रदेशचे नवीन मुख्यमंत्री होणार आहेत. ते विद्यमान शिवराज सिंह चौहान सरकारमध्ये उच्च शिक्षण मंत्री होते. (highly educated Mohan Yadav will be the new Chief Minister of Madhya Pradesh.)
गत रविवारी (3 डिसेंबर) देशातील पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकांचे निवडणूक निकाल जाहीर झाले. यात तीन राज्यात भाजपने विजयाचा झेंडा फडकावला. या हिंदी पट्ट्यातील राज्यात मोदींची जादू चालली. भाजपने मध्य प्रदेश तर राखलेच शिवाय छत्तीसगड आणि राजस्थानातून काँग्रेसला सत्तेतून बेदखल केले. मध्य प्रदेशमध्ये भाजपने 230 पैकी 163 जागा जिंकत दोन तृतीयांश बहुमत प्राप्त केले. तर काँग्रेसला केवळ 66 जागा जिंकण्यात यश आले.
लोकसभेसोबत वाजणार जम्मू-कश्मीर निवडणुकांचे बिगुल? सुप्रीम कोर्टाचे दोन मोठे निर्देश
त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांच्या नावाची निवड करण्यासाठी आज (11 डिसेंबर) मध्य प्रदेशात भाजपच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक झाली. दुपारपर्यंत विद्यमान मुख्यमंत्री शिवराजसिंह चौहान, केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, माजी केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद पटेल, नरेंद्र तोमर, प्रदेशाध्यक्ष वी. डी. शर्मा यांची नावे चर्चेत होते. मात्र या बैठकीत सर्व नवनिर्वाचित आमदारांनी चर्चेत नसलेल्या मोहन यादव यांच्या नावावर शिक्कामोर्तब केला.
कोण आहेत मोहन यादव?
डॉ. मोहन यादव हे उज्जैन दक्षिण विधानसभा मतदारसंघातून निवडून येतात. 58 वर्षीय यादव हे आता देशातील काही निवडक उच्च शिक्षित मुख्यमंत्री म्हणून ते ओळखले जातील. यादव यांनी पीएचडी पूर्ण केली असून त्यांनी एमबीए आणि एलएलबीही पूर्ण केले आहे. यादव यांनी मोठ्या संघर्षानंतर राजकारणात स्थान मिळवले. विद्यार्थीदशेत राजकारणाला सुरुवात करणाऱ्या यादव यांना मंत्रीपदापर्यंत पोहोचण्यासाठी तब्बल 38 वर्षे संघर्ष करावा लागला होता. पक्षात अनेक पदे भूषवल्यानंतर त्यांना सरकारमध्ये मंत्रीपदाची संधी मिळाली. आता मोहन यादव हे भाजपचे प्रस्थापित नेते म्हणून ओळखले जातात. उज्जैन विभागातील बड्या नेत्यांमध्ये त्यांची गणना होते.
विद्यार्थी दशेतून राजकारणाची सुरुवात :
माधव विज्ञान महाविद्यालयातून मोहन यादव यांनी विद्यार्थी राजकारणाला सुरुवात केली. 1982 मध्ये ते माधव विज्ञान महाविद्यालय विद्यार्थी संघाचे सहसचिव होते. त्यानंतर 1984 मध्ये ते माधव विज्ञान महाविद्यालय विद्यार्थी संघाचे अध्यक्ष झाले. त्यांनी 1984 मध्ये अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद उज्जैनचे नगर मंत्रिपद आणि 1986 मध्ये विभागप्रमुख म्हणून जबाबदारी पार पाडली. तर 1988 मध्ये ते अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद मध्य प्रदेशचे राज्य सहसचिव आणि राष्ट्रीय कार्यकारिणीचे सदस्यही राहिले आहेत. ते 1989-90 मध्ये परिषदेच्या राज्य युनिटचे राज्यमंत्री आणि 1991-92 मध्ये परिषदेचे राष्ट्रीय मंत्री राहिले आहेत. 1993-95 मध्ये ते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, उज्जैन नगरचे सह-विभाग सचिव होते.
तब्बल 17 वर्षांनी ‘चौहान’ राज संपुष्टात! मोहन यादव होणार मध्य प्रदेशचे नवे मुख्यमंत्री
भारतीय जनता पक्षात एन्ट्री :
संघातील याच सक्रियतेच्या जोरावर मोहन यादव यांनी 1997 मध्ये भारतीय जनता युवा मोर्चाच्या राज्य कार्यकारिणीत आपले स्थान निर्माण केले. 1998 मध्ये ते पश्चिम रेल्वे बोर्डाच्या सल्लागार समितीचे सदस्यही झाले. यानंतर त्यांनी संघटनेत विविध पदांवर काम केले. 2004-2010 दरम्यान ते उज्जैन विकास प्राधिकरणाचे (राज्य मंत्री दर्जाचे) अध्यक्ष होते. तर 2011-2013 मध्ये मध्य प्रदेश राज्य पर्यटन विकास महामंडळाचे भोपाळचे अध्यक्ष (कॅबिनेट मंत्री दर्जा) झाले.
तिसऱ्यांदा आमदार अन् थेट मुख्यमंत्री :
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप याठिकाणी तब्बल 31 वर्ष काम केल्यानंतर 2013 मध्ये ते पहिल्यांदा आमदार झाले. 2018 मध्येही पक्षाने त्यांच्यावर विश्‍वास दाखवत त्यांना रिंगणात उतरविले आणि ते विजयीही झाले. 2020 मध्ये भाजपचे सरकार स्थापन झाल्यानंतर चौहान सरकारमध्ये यादव यांची मंत्रिपदी वर्णी लागली. त्यांच्याकडे उच्च शिक्षण खात्याचा पदभार देण्यात आला. त्यानंतर आता थेट त्यांची मुख्यमंत्रीपदी वर्णी लागली आहे.
मोहन यादव यांचा या वादांशी जुना संबंध :
2020 मध्ये निवडणूक आयोगाने मोहन यादव यांना अश्लील भाषेबद्दल नोटीस दिली होती. शिवाय निवडणूक प्रचारावर एक दिवस बंदी घालण्यात आली होती. 2021 मध्ये, मोहन यादव यांच्या उच्च शिक्षण विभागाने एक कायदा जारी केला, यात जर एखाद्या विद्यार्थ्याविरुद्ध गुन्हेगारी रेकॉर्ड असेल तर त्याला महाविद्यालयात प्रवेश दिला जाणार नाही, अशी तरतुद करण्यात आली होती. त्यांच्या या निर्णयानंतर मोठा वाद निर्माण झाला होता. यासोबतच त्यांनी अनेक वादग्रस्त विधानेही केली आहेत. त्यामुळे पक्षात आणि पक्षाबाहेर त्यांना अडचणींचा सामना करावा लागला होता.
