Live In Relationship : लिव्हइनमध्ये राहणाऱ्यांना सु्प्रीम कोर्टाचा झटका; नोंदणीची याचिका फेटाळली
- Written By: Digambar Jadhav Published:
नवी दिल्ली : लिव्ह- इन रिलेशनशिपच्या (live in relationship) नोंदणीची मागणी सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे. न्यायालयाने (Supreme Court) ते अव्यवहार्य असल्याचे आहे. याचिकेत श्रद्धा वालकर आणि निक्की यादव हत्या प्रकरणाचा हवाला देण्यात आला होता. (Social Security) गोपनीय पद्धतीने सुरू असलेले असे संबंध हेच सातत्याने गुन्ह्यांना कारणीभूत ठरत असल्याचे त्यात सांगितले होते.
हे प्रकरण मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड, न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठासमोर आले तेव्हा त्यांनी आश्चर्य व्यक्त केले. सरन्यायाधीश म्हणाले, “ही कोणत्या प्रकारची मागणी आहे ? लोकांना असे नाते कसे नोंदवायचे आहे, असे तुम्हाला वाटते ? अशा प्रकारची याचिका नुकसान भरपाई देऊन फेटाळली पाहिजे.
Plea seeking guidelines and rules to register all live-in relationships
CJI DY Chandrachud: are you trying to foster the security of these people or not let people be in live in relationships? Please. Cost should be imposed on these petitions. Just hare-brained petitions that is… pic.twitter.com/vTqxqgfRJi
— Bar and Bench (@barandbench) March 20, 2023
सरन्यायाधीशांचा वकिलांना सवाल
सरन्यायाधीशांनी याचिकाकर्त्याची बाजू मांडणाऱ्या वकिलांना विचारले की तुम्हाला काय हवे आहे. लिव्ह इन रिलेशनशिपची नोंदणी कुठे होईल ? त्यासाठी केंद्र सरकारने व्यवस्था करावी, असे वकील म्हणाले. यानंतर न्यायालयाने सुनावणी घेण्यास नकार देत याचिका फेटाळून लावली.
Amritpal Singh : खलिस्तानी आंदोलन, अमित शाहांना धमकी; कोण आहे अमृतपाल सिंग खालसा?
नोंदणी अनिवार्य केल्यावर…
सुप्रीम कोर्टातील वकील ममता राणी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले होते की, लिव्ह-इन पार्टनरच्या सुरक्षेसाठी पोलिसांकडे त्यांच्या नातेसंबंधाची माहिती असणे आवश्यक आहे. लिव्ह- इनमध्ये किती लोक राहतात याची माहिती गोळा करावी. जेव्हा लिव्ह इन रिलेशनची नोंदणी अनिवार्य केली जाईल तेव्हाच ही माहिती उपलब्ध होईल.
याचिकेत असेही म्हटले होते की, सर्वोच्च न्यायालयाने अनेक आदेशात लिव्ह-इन रिलेशनमध्ये राहणाऱ्या लोकांना संरक्षण दिले पाहिजे. अशा संबंधांचा विचार मूलभूत अधिकारांच्या कक्षेत केला जातो. मात्र सध्या अशा संबंधांची नोंदणी करण्याची कोणतीही व्यवस्था नाही.
