Manish Sisodia : यांच्या अटकेचं कारण ठरलेलं उत्पादन शुल्क धोरण आहे तरी काय?

दिल्ली अबकारी घोटाळा प्रकरणी सीबीआयने रविवारी दिल्लीचे (Delhi) उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया (Manish Sisodia) यांना अटक केली. तसं त्यांना अटक होण्यापूर्वीच दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल (Arvind Kejariwal) यांनी मनीष सिसोदिया यांना रविवारी अटक होण्याची भीती व्यक्त केली होती. मनीष सिसोदिया तपासात पूर्ण सहकार्य करतील, असे आम आदमी पक्षाच्या वतीने सांगण्यात आले होते. पण मनीष सिसोदिया तपासात सहकार्य करत नव्हते, त्यामुळे त्यांना अटक करावी लागली, असे सीबीआयकडून सांगण्यात आले आहे.

सिसोदिया यांना अटक केजरीवाल यांना धक्का

मनीष सिसोदिया यांना अटक हा अरविंद केजरीवाल यांना मोठा धक्का मानला जातो आहे. याच कारण म्हणजे सिसोदिया हे अरविंद केजरीवाल यांचे सर्वात विश्वासू सहकारी मानले जाते. दिल्लीचे सरकार आणि आम आदमी पक्षाचे जे दिल्ली मॉडेल जगप्रसिद्ध झाले. त्यातला शैक्षणिक धोरण आणि मोहल्ला क्लिनिक या दोन्हीमागे मनीष सिसोदिया हेच आहेत.

याच मुद्दयांवर आप देशभर विस्ताराचा प्लॅन करत आहे. ज्या धोरणातील कथित अनियमिततेच्या संदर्भात सीबीआयने सिसोदिया यांना अटक केली आहे. दिल्ली सरकारचे हे उत्पादन शुल्क धोरण आधीच रद्द केले आहे. याशिवाय सिसोदिया यांच्याकडे दिल्ली सरकारच्या एकूण 33 विभागांपैकी 18 महत्त्वाच्या खात्यांची जबाबदारी होती. सिसोदिया यांनी दिल्ली सरकारची संपूर्ण जबाबदारी आपल्या खांद्यावर घेतली आहे आणि त्यामुळे अरविंद केजरीवाल पक्षाचा देशभर विस्तार करण्यासाठी फिरू शकत आहेत.

हेही वाचा : Live Blog : विधानसभा अधिवेशन आणि सुप्रीम कोर्ट; कोण कोणाला धक्का देणार?

उत्पादन शुल्क धोरण आहे तरी काय ?

१७ नोव्हेंबर २०२१ रोजी दिल्ली सरकारने राज्यात नवीन दारू धोरण लागू केले. त्याअंतर्गत दिल्ल्लीमध्ये ३२ झोन तयार करण्यात आले असून प्रत्येक झोनमध्ये जास्तीत जास्त २७ दुकाने उघडण्यात येणार होती. अशा प्रकारे एकूण ८४० दुकाने उघडली जाणार होती. याआधी दिल्लीतील दारूची ६० टक्के दुकाने सरकारी आणि ४० टक्के खासगी होती. नवीन धोरण लागू झाल्यानंतर ते १०० टक्के खासगी झाले. त्यामुळे ३,५०० कोटी रुपयांचा फायदा होईल, असा युक्तिवाद सरकारने केला होता, पण त्यामुळे जनता आणि सरकार दोघांचेही नुकसान होत असल्याचा आरोप आहे. यातून बड्या दारू व्यावसायिकांना फायदा झाल्याचा आरोपही केला जात आहे.

दारू धोरणावर प्रश्न का उपस्थित झाले?

१. घाऊक परवानाधारकांचे कमिशन वाढवून १२% निश्चित झाले
२. बड्या कंपन्यांची मक्तेदारी वाढल्याचा आरोप झाला
३. फक्त खाजगी दुकाने दारू विकतील, सरकारी दुकाने नाही
४. दारू दुकानदार मोठ्या सवलतीत दारू विकत होते
५. पूर्वीपेक्षा मोठी दुकाने उघडली आणि गर्दी वाढली

रविवारी मनीष सिसोदिया यांना अटक झाली. त्या दरम्यान ते दिल्ली अर्थसंकल्पाची तयारी करत होते. दिल्लीचा अर्थसंकल्प मार्चच्या दुसऱ्या आठवड्यात मांडला जातो. मनीष सिसोदिया यांना लवकर जामीन मिळाला नाही. किंवा दिल्ली सरकार मधील दुसरे मंत्री सत्येंद्र जैन जे सध्या अटकेत आहे. यांच्याप्रमाणे सिसोदिया दीर्घकाळ अटकेत राहिले तर केजरीवाल यांना नवीन पर्याय शोधावा लागेल.

https://www.youtube.com/watch?v=fk7aUk63qJY