मोदी सरकारचा मोठा निर्णय, 8 उच्च न्यायालयाला अखेर मिळाले सरन्यायाधीश
Modi Government : केंद्र सरकारने आज मोठा निर्णय घेत उच्च न्यायालयांच्या मुख्य न्यायाधीशांच्या नियुक्तीसाठी अधिसूचना जारी केली आहे. याबाबत केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल (Arjun Ram Meghwal) यांनी माहिती दिली. त्यांनी एक्सवर पोस्ट करत याबाबत माहिती दिली आहे.
माहितीनुसार, सर्वोच्च न्यायालयाच्या कॉलेजियमने सरन्यायाधीशांबाबत 11 जुलै रोजी शिफारसी केली होती मात्र 17 सप्टेंबर रोजी कॉलेजियमने यापैकी चार उच्च न्यायालयांमध्ये मुख्य न्यायाधीशांच्या (सीजे) नियुक्तीसंबंधीच्या आपल्या पूर्वीच्या शिफारसी बदलल्या होत्या.
नवीन नियुक्त्यांची यादी खालीलप्रमाणे
न्यायमूर्ती मनमोहन यांची दिल्ली उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश म्हणून काम पाहत आहे.
न्यायमूर्ती राजीव शकधर यांची हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहे.
न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत यांची मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या ते दिल्ली उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहत आहे.
न्यायमूर्ती इंद्र प्रसन्न मुखर्जी यांची मेघालय उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. न्यायमूर्ती इंद्र प्रसन्न मुखर्जी सध्या कोलकाता उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहत आहे.
न्यायमूर्ती नितीन मधुकर जमादार यांची केरळ उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीशम्हणून ते काम पाहत आहे.
न्यायमूर्ती ताशी राबस्तान यांची जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सध्या ते जम्मू आणि काश्मीर आणि लडाख उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आहे.
न्यायमूर्ती केआर श्रीराम यांची मद्रास उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली ते सध्या मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश म्हणून काम पाहत आहे.
न्यायमूर्ती एमएस रामचंद्र राव यांची झारखंड उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश म्हणून नियुक्ती करण्यात आली. सध्या ते हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने 11 जुलै रोजी या उच्च न्यायालयांसाठी शिफारसी केल्या होत्या मात्र त्यानंतर 17 सप्टेंबर रोजी कॉलेजियमने न्यायमूर्ती सुरेश कुमार कैत, न्यायमूर्ती ताशी राबस्तान आणि न्यायमूर्ती जीएस संधवाला यांच्यासह तीन न्यायाधीशांच्या शिफारशींमध्ये बदल केला होता.
लाडकी बहीण योजनेबद्दल खोटा प्रचार पण…, अजित पवारांनी स्पष्टच सांगितलं
तर न्यायमूर्ती GS संधवालिया यांना हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश बनवण्याचा प्रस्ताव देखील कॉलेजियमने मांडला आहे सध्या ते पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयात आहे. न्यायमूर्ती शकधर यांच्या 18 ऑक्टोबर रोजी सेवानिवृत्तीनंतर पदभार स्वीकारला आहे.