‘एक चूक नडली अन् महाराष्ट्राची घरे उत्तर प्रदेशने पळवली’; वाचा, काय घडलाय किस्सा!

Pradhan Mantri Awas Yojna : प्रधानमंत्री आवास योजनेंतर्गत केंद्र सरकारने मार्च 2024 पर्यंत 2.95 कोटी घरे बनविण्याचे निश्चित केले आहे. मात्र, जवळपास दोन डझन राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी वेळेवर मंजुरी न दिल्याने उत्तर प्रदेशची चांदी झाली आहे. केंद्र सरकारने अन्य राज्य सरकारांच्या या गाफीलपणामुळे त्यांच्याकडील 1.44 लाख घरांचे आवंटन काढून घेऊन ते उत्तर प्रदेशला दिल्याची माहिती समोर आली आहे.

या योजनेंतर्गत घरांना मंजुरी देण्यासाठी केंद्र सरकारने 30 जूनपर्यंत मुदत दिली होती. सूत्रांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, ग्रामीण विकास मंत्रालयाने राज्य आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत माहिती दिली आहे की वेळेवर मंजुरी न दिल्यामुळे त्यांच्या वाट्याची घरे उत्तर प्रदेशला दिली जात आहेत. ज्या राज्यांकडून घरे काढून घेतली गेली आहेत त्यामध्ये काही भाजपशासित राज्येही आहेत. यामध्येड गुजरात, त्रिपुरा, ओडिशा, सिक्कीम, मेघालय, महाराष्ट्र, आसाम, नागालँड, मिझोराम, तामिळनाडू, अंदमान निकोबार, अरुणाचल प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, लद्दाख, राजस्थान, मध्य प्रदेश, केरळ, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड आणि आंध्र प्रदेश या राज्यांचा समावेश आहे.

‘उद्धवजी, हीच ती वेळ! फक्त ‘टोमणे’ मारणार की उत्तरं देणार?’ बावनकुळेंनी साधलं बंगळुरूच्या बैठकीचं टायमिंग

केंद्र सरकारने मार्च 2024 पर्यंत 2.95 कोटी घरे बनविण्याचे निश्चित केले आहे. यामध्ये 2.04 कोटी घरे राज्यांना सामाजिक-आर्थिक जाती आधारित गणनेच्या आधारावर देण्यात येणार होते. उर्वरित 91 लाख घरे आवास प्लस सर्व्हेआधारे केल्या गेलेल्या सर्व्हेनुसार दिली गेली होती.

जून 2018 पासून मार्च 2019 या काळात सर्व्हे करण्यात आला होता. मात्र या राज्यांनी 30 जूनपर्यंत तब्बल 1 लाख 44 हजार 220 घरांना मंजुरीच दिली नाही. दुसरीकडे उत्तर प्रदेशने आधीच 34.72 लाख घरे आवंटित केली होती. त्यानंतर केंद्र सरकारकडे अतिरिक्त घरांसाठी निवेदन पाठवण्यात आले. उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य यांनी केंद्रीय मंत्री गिरीराज सिंह यांना पत्र लिहीले होते.

सुरुवातीच्या काळात युपीमध्ये 29.82 लाख घरे बांधली गेली. आणखीही घरे बांधली जात आहेत. उत्तर प्रदेशला अतिरिक्त घरे आवंटित करण्यासाठी एक महिन्याचा वेळ देण्यात आला आहे. इंडियन एक्सप्रेसमधील रिपोर्टनुसार, उत्तर प्रदेशला अतिरिक्त घरांची मंजुरी मिळाली आहे. जम्मू काश्मीर, कर्नाटक, मणिपूर, दादरा नगर हवेली या राज्यांना काही विशेष कारणांमुळे 31 जुलैपर्यंत मुदत देण्यात आली आहे. या मुदतीत जर त्यांनी घरे आवंटित केली नाही तर त्यांच्याकडील घरांचा कोटा दुसऱ्या राज्यांना देण्यात येईल.

Narendra Modi : लेबल कुछ है और माल कुछ है ! विरोधकांची बैठक म्हणजे ‘कट्टर भ्रष्टाचारी संमेलन’

पीएमएवाय योजनेच्या वेबसाइटवरील आकड्यांची माहिती घेतल्यास 17 जुलैपर्यंत 2.93 कोटी घरे आवंटित केली गेली आहेत. यामध्ये 2.90 कोटी घरांना मंजुरी मिळाली आहे. 2.31 कोटी घरांचे बांधकामही पूर्ण झाले आहे.