Population Control Law : लोकसंख्या नियंत्रणाचा कायदा काय ?, संविधान काय म्हणते ? जाणून घ्या..

Population Control Law : केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी यांनी नुकतेच सांगितले की देशात लवकरच लोकसंख्या नियंत्रण कायदा (Population Control Law) लागू करण्यात येईल. त्यांनी केलेल्या या वक्तव्यामुळे देशभरात नवा वाद सुरू होण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. आता सरकार हा जो कायदा आणण्याच्या हालचाली करत आहे हा कायदा नेमका आहे तरी काय ?, त्यात नेमक्या काय तरतुदी केल्या आहेत ? नागरिकांना त्यातून काय फायदा मिळणार आहे ?, अशा महत्वाच्या प्रश्नांची उत्तरे जाणून घेऊ या..

काय आहे लोकसंख्या नियंत्रण कायदा ?

संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार भारतात 142 कोटींपेक्षा जास्त लोक राहतात. आता तर भारताने लोकसंख्येच्या बाबतीत चीनलाही मागे टाकले आहे. 2019 चे लोकसंख्या नियंत्रण बिल म्हणते की प्रत्येक जोडप्याने दोन मुलांचे धोरण स्वीकारावे. म्हणजेच दोन पेक्षा जास्त मुले जन्माला घालू नयेत. मात्र, 2022 मध्ये हे विधेयक मागे घेण्यात आले. या विधेयकाचा उद्देश शैक्षणिक लाभ, मोफत आरोग्य सुविधा, रोजगाराच्या चांगल्या संधी, गृह कर्जाच्या माध्यमातून अंगिकारण्यासाठी प्रोत्साहित करणे हा होता.

संविधान काय म्हणते ?

1969 चे डिक्लेरेशन ऑन सोशल प्रोग्रेस अँड डेव्हलपमेंटमधील 22 अनुच्छेद हे निश्चित करते की जोडप्याला हे स्वातंत्र्य आहे की त्यांची किती मुले असावीत याचा निर्णय ते घेतील. मुलांची संख्या नियंत्रित करणे अनुच्छेद 16 म्हणजे सार्वजनिक रोजगारात भागीदारी आणि अनुच्छेद 21 म्हणजे जीवनाची सुरक्षितता आणि स्वतंत्रता यांसारख्या संवैधानिक अधिकारांचे उल्लंघन करते.

काय आहेत आव्हाने ?

टू चाइल्ड पॉलिसी विधेयक आतापर्यंत 35 वेळेस संसदेत सादर करण्यात आले आहे. जर हा कायदा लागू केला गेला तर कायद्याला घटस्फोटित जोडप्यांकडे लक्ष द्यावे लागणार आहे. याआधी ज्यावेळी हे विधेयक सादर केले गेले त्यावेळी या विधेयकामध्ये काही विशेष गोष्टींचा अभाव होता. तसेच नागरिकांनाही या बिलाचा तीव्र विरोध केला होता.

राज्यांची भूमिका काय ?

2017 मध्ये आसाम विधानसभेने पॉप्युलेशन अँड वुमन एंपावरमेंट पॉलिसी मंजूर केली. या पॉलिसीनुसार सरकारी नोकरीसाठी तेच उमेदवार पात्र असतील ज्यांना दोन मुले आहेत. त्याचवेळी जे आधीपासूनच सरकारी नोकरीत आहेत त्यांनीही हे धोरण स्वीकारावे अशा सूचना देण्यात आल्या.

याचप्रमाणे सन 2021 मध्ये उत्तर प्रदेशातील कायदा आयोगाने एक प्रस्ताव आणला होता. ज्यामध्ये दोन पेक्षा जास्त मुले असणाऱ्या लोकांना कोणत्याही सरकारी सुविधेपासून वंचित ठेवण्याची तरतूद होती. हा प्रस्ताव अजूनही सरकारच्या विचाराधीन आहे.

परिणाम काय होतील ?

– हा कायदा लागू झाला तर मुलगा की मुलगी हवी याची निवड करणे तसेच असुरक्षित गर्भपातासारख्या प्रकारांना प्रोत्साहन मिळण्याची शक्यता आहे.

– असेही होऊ शकते की महिला त्यांचे आयुष्य आणि आरोग्य यांचा विचार न करता अवैध गर्भपाताचे उपायांना एक पर्याय म्हणून स्वीकारतील.