इथेनॉल आधारित अर्थव्यवस्थेकडे भारताची झेप, नितीन गडकरी यांचे संकेत, भारत 100% इंधन ब्लेंडिंगकडे?

20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध असताना, आता केंद्र सरकार 100 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंग E100 कडे वाटचाल करण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे.

Nitin Gadkari’s hint : भारताच्या ऊर्जा धोरणात मोठा टप्पा गाठण्याच्या दिशेने पावले टाकली जात असल्याचे स्पष्ट संकेत मिळत आहेत. देशात सध्या E20 म्हणजेच 20 टक्के इथेनॉल मिश्रित पेट्रोल उपलब्ध असताना, आता केंद्र सरकार 100 टक्के इथेनॉल ब्लेंडिंग E100 कडे वाटचाल करण्याचा गंभीरपणे विचार करत आहे. केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्री नितीन गडकरी यांनी याबाबत महत्त्वपूर्ण संकेत देत ऊर्जा स्वावलंबनाला केवळ पर्यावरणीय नव्हे, तर राष्ट्रीय सुरक्षेच्या दृष्टीनेही अत्यंत महत्त्वाचे उद्दिष्ट असल्याचे स्पष्ट केले.

दरम्यान, जागतिक पातळीवर ऊर्जा क्षेत्रात अस्थिरता वाढत चालली आहे. अमेरिका आणि इराण यांच्यातील दीर्घकालीन तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय तेल बाजारात चढ-उतार वाढले आहेत. याचा थेट परिणाम पारंपरिक तेल पुरवठा साखळीवर होत असून आयात खर्चही वाढत आहे. या पार्श्वभूमीवर भारताने परकीय तेलावरील अवलंबित्व कमी करण्याची गरज अधिक तीव्र झाली आहे.

भारत सध्या सुमारे 87 टक्के कच्चे तेल आयात करतो आणि यासाठी दरवर्षी तब्बल 22 लाख कोटी रुपयांचा खर्च करावा लागतो. इथेनॉल ब्लेंडिंगचा वापर वाढवून हा खर्च मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो, असे गडकरी यांनी नमूद केले. मात्र, पर्यायी इंधनांचा वापर वाढवताना ग्राहकांवर कोणतीही सक्ती केली जाणार नाही, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. त्याऐवजी आधुनिक तंत्रज्ञान, सुधारित इंजिन गुणवत्ता आणि आकर्षक पर्याय उपलब्ध करून देण्यावर भर दिला जाईल.

तुझा हात वेगळा, पाय वेगळा झालेला असेल, कराड गँगच्या धमकीवर जरांगे यांचा पलटवार

E100 मॉडेलच्या दिशेने वाटचाल करताना कृषी क्षेत्रालाही मोठी संधी निर्माण होणार आहे. ब्राझील प्रमाणेच भारतातही हे मॉडेल यशस्वी होऊ शकते. यामुळे देशातील कृषी अधिशेषाचा उपयोग ऊर्जा निर्मितीसाठी करता येईल आणि शेतकऱ्यांना ‘अन्नदाता’पासून ‘ऊर्जादाता’ बनण्याची संधी मिळेल. यासंदर्भात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनीही यापूर्वी इथेनॉलमुळे तेल आयात कमी झाल्याचे अधोरेखित केले आहे.

1 एप्रिल 2026 पासून देशभर E20 ची अंमलबजावणी झाल्यानंतर आता पुढचा टप्पा E85 किंवा E100 असणार आहे. E20 साठी विद्यमान इंजिनमध्ये किरकोळ बदल पुरेसे असतात, मात्र E85 किंवा E100 साठी फ्लेक्स फ्युएल व्हेइकल्स म्हणजेच FFVs आवश्यक ठरणार आहेत. कारण उच्च प्रमाणातील इथेनॉल हे पारंपरिक पेट्रोलपेक्षा अधिक संक्षारक असल्याने विशेष तंत्रज्ञानाची गरज भासते.

याचबरोबर 1 एप्रिलपासून लागू होणारे CAFE III (Corporate Average Fuel Efficiency) नियम इलेक्ट्रिक आणि फ्लेक्स-फ्यूल वाहनांना प्रोत्साहन देणार आहेत. E85 साठी मसुदा अधिसूचना अंतिम टप्प्यात असल्याचेही संकेत मिळत आहेत, ज्यामुळे उच्च इथेनॉल ब्लेंडिंगसाठी आवश्यक पायाभूत सुविधा विकसित करण्यावर भर दिला जाईल.

दरम्यान, इथेनॉलसोबतच ग्रीन हायड्रोजन हेही भविष्यातील इंधन म्हणून समोर येत आहे. उत्पादन खर्च प्रति किलो १ डॉलरपर्यंत कमी झाल्यास, विशेषतः जड वाहतूक क्षेत्रात मोठी क्रांती घडू शकते. मात्र, सध्याच्या घडीला इथेनॉल हे सर्वात व्यवहार्य आणि तात्काळ उपलब्ध पर्याय म्हणून समोर येत आहे. एकूणच, ऊर्जा स्वावलंबनाच्या दिशेने भारताची ही वाटचाल केवळ आर्थिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरणार नाही, तर पर्यावरण संरक्षण आणि राष्ट्रीय सुरक्षेसाठीही एक महत्त्वाचा टप्पा ठरण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

संबंधित बातम्या