‘वन नेशन-वन इलेक्शन देशातील सर्व राज्यांवर हल्ला’; राहुल गांधींची पहिलीच प्रतिक्रिया

Rahul Gandhi : वन नेशन-वन इलेक्शन देशातील सर्वच राज्यांवर हल्ला असल्याची प्रतिक्रिया काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी दिली आहे. केंद्र सरकारकडून देशात वन नेशन-वन इलेक्शनसाठी चाचपणी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद या समितीचे अध्यक्ष असणार आहेत. केंद्र सरकारच्या या निर्णयाविरोधात विरोधकांकडून टीका केली जात आहे. यावर पहिल्यांदाच राहुल गांधी यांनी आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे.

बस पेटवणारे, जाळपोळ करणारे कोण होते? मनोज जरांगे पाटलांनी सांगितली हकीकत

राहुल गांधी ट्विटमध्ये म्हणाले, ‘भारत हा राज्यांचा संघ आहे. ‘एक राष्ट्र, एक निवडणूक’ ही कल्पना सर्व राज्यांवर हल्ला आहे” असं ट्विट राहुल गांधी यांनी केलं आहे. केंद्र सरकारकडून गठीत करण्यात आलेल्या समितीमध्ये काँग्रेसचे खासदार अधीर रंजन चौधरी हे देखील सदस्य असून सदस्यपदी नियुक्ती केल्यानंतर रंजन चौधरी यांनी समितीच्या सदस्यपदी नियुक्त होण्यासाठी नकार दिला आहे.

भिवंडीत दोन मजली इमारत कोसळली; दोन जणांचा मृत्यू; 5 जण जखमी

केंद्र सरकारकडून आठ दिवसांपूर्वीच सदस्यीय समिती गठीत करण्यात आली असून या प्रकरणी राहुल गांधी यांनी काही प्रश्न उपस्थित केले आहेत. समितीत रंजन चौधरी यांची नियुक्ती केल्यानंतर त्यांनी पत्र लिहुन नकार दिला आहे. या समितीमध्ये केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह, विरोधी पक्षनेते रंजन चौधरी, गुलाम नबी आझाद, वित्त आयोग अध्यक्ष एनके सिंह, सुभाष सी कश्यप, हरिष सळवे, संजय कोठारी यांचा समावेश असणार आहे. केंद्रीय कायदेमंत्री अर्जुन राम मेघवाल या समितीसाठी विशेष निमंत्रित सदस्य असणार आहेत, तर विधी मंत्रालयाचे सचिव नितीन चंद्रा सचिव असणार आहेत.

Maratha reservation agitation : जालन्यात पोलिसांकडून आज पुन्हा गोळीबार; आंदोलकांनीही जाळल्या गाड्या

दरम्यान, केंद्र सरकारने वन नेशन-वन इलेक्शनसाठी समिती स्थापन केली असून या समितीच्या माध्यमातून देशात आपल्याला वन नेशन-वन इलेक्शनचा निर्णय लागू करता येईल का? याची चाचपणी करण्यात येत आहे. आगामी निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारकडून महत्वाची पाऊलं उचलण्यास सुरुवात केली जात असल्याचं दिसून येत आहे.

माजी राष्ट्रपती रामनाथ कोविंद यांच्या अध्यक्षतेखाली एक समिती स्थापन केली आहे. ही समिती कायद्यातील सर्व बाबींचा विचार करणार असून समितीच्यामाध्यमातून आता एक देश – एक निवडणूक सत्यात उतरणार असल्याचं बोललं जात आहे.