डॉक्टरांच्या वेड्या वाकड्या अक्षरावर HC नाराज; PM रिपोर्टसह सर्व गोष्टी कॅपिटलमध्ये लिहिण्याचे आदेश

कटक : आपल्या आजूबाजूला घडणाऱ्या असंख्य चुकीच्या गोष्टींची दखल न्यायालयाकडून वेळोवेळी घेतली जात असते. त्यात सुधारणा करण्याचे किंवा वेळप्रसंगी त्यावर कडक शब्दात ताशेरे ओढण्याचे कामही न्यायालय करत असते. डॉक्टरांच्या (Doctor) अशाच एका चुकीच्या पद्धतीवर नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच राज्यातील वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर सर्व वैद्यकीय-कायदेशीर कागदपत्रे कॅपिटल अक्षरात तसेच सुवाच्य अक्षरात लिहिण्याचे निर्देश मुख्य सचिवांना दिले आहेत. एका सुनावणी दरम्यान न्यायालायने वरील आदेश दिले आहेत. (Doctors Medical Prescriptions, Post Mortem Reports Should Be In Capital Letters Or In Legible Handwriting)

मला जेलमध्ये जावं लागलं तरी चालेल, पण… आमदार तनपुरेंचा सरकारवर हल्लाबोल

आपल्यापैकी प्रत्येक जण कोणत्या ना कोणत्या दुखण्यावर उपचार घेण्यासाठी डॉक्टरांकडे जात असतो. आपल्याला बरे वाटावे म्हणून डॉक्टर औषधं लिहून देतो. पण, अनेकदा औषधं कोणती लिहून दिली आहेत. ते आपल्याला वाचता येत नाही. डॉक्टरांच्या या वेड्या वाकड्या लिखाणावर ओरिसा उच्च न्यायालयाने नाराजी व्यक्त केली आहे. तसेच राज्याच्या मुख्य सचिवांना राज्यातील वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर सर्व वैद्यकीय-कायदेशीर कागदपत्रे कॅपिटल अक्षरात तसेच सुवाच्य अक्षरात लिहिण्याचे निर्देश दिले आहेत. सर्व वैद्यकीय केंद्रे, खाजगी दवाखाने, वैद्यकीय महाविद्यालये आणि रुग्णालयांना या संदर्भात निर्देश देण्यास हायकोर्टाने मुख्य सचिवांना सांगितले आहे.

In an interesting order, the #OrissaHighCourt has directed the Chief Secretary, Government of #Odisha to issue direction to all the #Doctors of the State to write medical prescriptions, post-mortem reports and all other medico-legal documents either in capital letters or in… pic.twitter.com/S8Eqn4ppek

— Live Law (@LiveLawIndia) January 9, 2024

ओरिसा उच्च न्यायालयात 4 जानेवारी रोजी एका प्रकरणाची सुनावणी पार पडली. यात साप चावल्याने मृत्यू झाला होता. मात्र, डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या शवविच्छेदन अहवाल वाचता न आल्याने तो वाचण्यासाठी संबंधित डॉक्टरला बोलवावे लागले. या प्रकरणात पीडित व्यक्तीच्या वडिलांनी नुकसान भरपाईची मागणी केली होती. मात्र, ती तहसीलदारांकडून फेटळण्यात आली होती. त्यानंतर हे प्रकरण न्यायालयापर्यंत पोहोचले होते.

डॉक्टरांच्या निष्काळजीपणावर व्यक्त केली चिंता

या प्रकरणाच्या सुनावणीवेळी शवविच्छेदन अहवाल वाचण्यास अडचणी निर्माण झाल्याने संबंधित अहवाल वाचण्यासाठी रिपोर्ट लिहिणाऱ्या डॉक्टरांना बोलवावे लागले. यावेळी न्यायमूर्ती एसके पाणिग्रही यांनी पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट लिहिताना डॉक्टरांच्या निष्काळजी वृत्तीबद्दल चिंता व्यक्त केली. अशा प्रकारे लिहिण्यात येणारे अहवाल समजून घेणे आणि निश्चित निष्कर्षापर्यंत पोहोचणे न्यायिक यंत्रणेला कठीण जात असल्याचे ताशेरे न्यायालयाने ओढले.

आई आहे की राक्षशीण! पोटचा गोळा संपवला अन् मृतदेह बॅगेत भरुन निघाली पण..,

त्यानंतर भविष्यातील संभंव्य अडचणी लक्षात घेत राज्याच्या मुख्य सचिवांना वैद्यकीय प्रिस्क्रिप्शन, शवविच्छेदन अहवाल आणि इतर सर्व वैद्यकीय-कायदेशीर कागदपत्रे कॅपिटल अक्षरात तसेच सुवाच्य अक्षरात लिहिण्याच्या किंवा प्रिस्क्रिप्शन आणि वैद्यकीय-कायदेशीर अहवालांसाठी टाइप केलेला फॉर्म वापरण्याच्या सूचना देण्याचे निर्देश दिले आहेत. यावेळी न्यायालयाने दाखल याचिका निकाली काढत याचिकाकर्त्याला महिनाभरात तहसीलदारांना नव्याने अहवाल सादर करण्याचे तसेच अहवालावर कायद्यानुसार विचार करून त्याचे निराकरण करण्याचे निर्देश दिले आहेत.