विशेष अधिवेशनाचा राज्यघटनेत उल्लेखच नाही; मग आतापर्यंत 8 वेळा कसे झाले विशेष अधिवेशन

Parliament Special Session : पंतपंप्रधान नरेंद्र मोदींनी बोलावलेल्या संसदेच्या विशेष अधिवेशला आजपासून (दि. 18) सुरूवात झाली आहे. हे अधिवेशन 18 सप्टेंबर ते 22 सप्टेंबर दरम्यान चालणार आहे.11 ऑगस्टला पावसाळी अधिवेशन संपल्यानंतर काही आठवड्यांनंतरच विशेष अधिवेशनाची घोषणा करण्यात आली होती. मात्र, आजपासून सुरू झालेल्या विशेष अधिवेशनाचा राज्यघटनेत कुठेच उल्लेख नसून, आतापर्यंत अशा प्रकारचे अधिवेश1962 मधील भारत-चीन युद्धापासून ते 2017 मध्ये वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST लागू होईपर्यंत 8 वेळा बोलावण्यात आले आहे.

विशेष सत्र म्हणजे काय?

‘विशेष अधिवेशन’ या शब्दाचा राज्यघटनेत कुठेही उल्लेख नाही. तथापि, कलम 352 (आणीबाणीची घोषणा) मध्ये ‘संसदेची विशेष बैठक’ असा उल्लेख आहे. या तरतुदीनुसार आणीबाणी जाहीर झाल्यास सभागृहाची विशेष बैठक बोलावण्याचा अधिकार राष्ट्रपतींना आहे. त्याच वेळी, लोकसभेचे एक दशांश खासदार (म्हणजे एकूण सदस्यांपैकी एक दशांश) राष्ट्रपतींना आणीबाणी नाकारण्यासाठी विशेष बैठक बोलावण्यास सांगू शकतात.

घटनेच्या कलम 85(1) मधील तरतूदीनुसार राष्ट्रपती वेळोवेळी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांची बैठक बोलवू शकतात. तर, अध्यक्ष त्यांच्या विवेकबुद्धीनुसार अधिवेशनाची वेळ आणि ठिकाण ठरवू शकतात. संसदेच्या दोन अधिवेशनांमध्ये 6 महिन्यांपेक्षा जास्त अंतर नसावे, अशी राज्यघटनेत तरतूद आहे. विशेष अधिवेशन आणि सर्वसाधारण अधिवेशनाचे नियम सारखेच आहेत. विशेष सत्र आणि उर्वरित तीन सत्रे केवळ कलम 85(1) अंतर्गत बोलावली जातात. साधारणपणे वर्षभरात लोकसभेची तीन अधिवेशने होतात. पहिले अर्थसंकल्पीय अधिवेशन आहे, जे फेब्रुवारी ते मे पर्यंत चालते.

दुसरे पावसाळी अधिवेशन आहे, जे जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान चालते आणि तिसरे हिवाळी अधिवेशन आहे, जे वर्षाच्या शेवटी नोव्हेंबर ते डिसेंबर दरम्यान आयोजित केले जाते. संसदेचे अधिवेशन बोलवण्याचा अधिकार सरकारला आहे. संसदीय कामकाजावरील कॅबिनेट समिती यावर निर्णय घेते आणि त्यानंतर राष्ट्रपती त्याला औपचारिक मान्यता देतात.

विशेष अधिवेशन कधी बोलावले जाऊ शकते?

संसदेच्या तीन सामान्य अधिवेशनांव्यतिरिक्त गरज पडल्यास संसदेचे अधिवेशनही बोलावले जाऊ शकते. एखाद्या विशिष्ट विषयावर तातडीने संसदेचे अधिवेशन बोलावण्याची गरज सरकारला वाटत असेल तर ते विशेष अधिवेशन बोलवू शकते. अशा स्थितीत कलम 85 (1) राष्ट्रपतींना दोन्ही सभागृहांचे अधिवेशन बोलावण्याचा अधिकार देण्यात आला आहे.

यापूर्वी कधी बोलावण्यात आले होते विशेष अधिवेशन ?

1962- भारत-चीन युद्धादरम्यान जनसंघाचे नेते अटलबिहारी वाजपेयी यांच्या नेतृत्वाखालील शिष्टमंडळाने युद्धावर चर्चा करण्यासाठी विशेष सत्राची मागणी केली होती. त्यानंतर 8 नोव्हेंबर 1962 रोजी तत्कालीन पंतप्रधान जवाहरलाल नेहरू यांच्या सरकारने विशेष अधिवेशनाचे आयोजन केले होते.

1972- स्वातंत्र्याच्या रौप्यमहोत्सवी 15 ऑगस्ट 1972 रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.

1977- तामिळनाडू आणि नागालँडमध्ये राष्ट्रपती राजवटीच्या विस्तारासाठी राज्यसभेचे दोन दिवसीय विशेष अधिवेशन घटनेच्या कलम 356 (4) अंतर्गत बोलावण्यात आले होते.

1991- हरियाणात राष्ट्रपती राजवटीला मंजुरी देण्यासाठी 3 आणि 4 जून रोजी विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.

1992 – भारत छोडो आंदोलनाला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल 9 ऑगस्ट 1992 रोजी मध्यरात्री संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.

1997 – स्वातंत्र्याला 50 वर्षे पूर्ण झाल्याबद्दल 1997 मध्ये 6 दिवसांचे विशेष अधिवेशन आयोजित करण्यात आले होते.

2008 – यूपीएच्या काळात डाव्या पक्षांनी मनमोहन सिंग यांच्या सरकारचा पाठिंबा काढून घेतल्यानंतर, विश्वासदर्शक ठराव मिळविण्यासाठी लोकसभेचे विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आले होते.

2017 – वस्तू आणि सेवा कर म्हणजेच GST ची अंमलबजावणी करण्यासाठी 2017 मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या सरकारमध्ये संसदेच्या सेंट्रल हॉलमध्ये मध्यरात्री लोकसभा आणि राज्यसभेची बैठक बोलावण्यात आली होती.