रेपो दरात कपात, सर्वसामान्य माणसांना फायदा काय? जाणून घ्या सर्वकाही

RBI Repo Rate : आरबीआयने आज मोठी घोषणा करत सलग तिसऱ्यांदा रेपो दरात कपात केली आहे. आरबीआयने (RBI) घेतलेल्या या निर्णयानंतर सर्वसामान्यांना मोठा दिलासा मिळणार आहे. आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा (Sanjay Malhotra) यांनी आज रेपो रेटमध्ये कपात करण्याची घोषणा केली आहे. त्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, आजपासून आरबीआय एमपीसीने रेपो दर 50 बेसिस पॉइंट्सने कमी करून 5.5% केला आहे. त्यांनी सांगितले की रेपो दर 5.75 टक्क्यांवरून 5.50 टक्के करण्यात आला आहे.
आरबीआय गव्हर्नर संजय मल्होत्रा म्हणाले की जागतिक परिस्थिती नाजूक आहे, विविध देशांमधील आर्थिक परिस्थिती कमकुवत आहे. म्हणूनच, रेपो दर 5.75 टक्क्यांवरून 5.50 टक्के करण्यात येत आहे. यापूर्वी आरबीआयने फेब्रुवारी आणि एप्रिलमध्ये एमपीसी बैठका घेतल्या होत्या. दोन्ही वेळा रेपो दरात 0.25-0.25 टक्के कपात करण्यात आली होती.
आरबीआय गव्हर्नर मल्होत्रा म्हणाले की भारतीय अर्थव्यवस्था गुंतवणूकदारांसाठी प्रचंड संधी देते. सध्याच्या आर्थिक परिस्थिती लक्षात घेता चलनविषयक धोरण समितीने (MPC) आपला धोरणात्मक दृष्टिकोन ‘अॅकमोडेटिव्ह’ वरून ‘न्यूट्रल’ असा बदलला आहे.
रेपो दर कमी, तुम्हाला कोणते फायदे मिळणार?
ईएमआय कमी होणार
आरबीआयने रेपो दरात कपात केल्याने आता बँकांना कर्ज घेण्याचा खर्च कमी येणार आहे. त्यामुळे आता बँका गृहकर्ज, वाहन कर्ज आणि वैयक्तिक कर्ज या सारख्या कर्जांवरील व्याजदरात कपात करु शकतो. ज्यामुळे मासिक ईएमआय कमी होईल.
नवीन कर्जे स्वस्त होणार
रेपो रेट कमी झाल्याने नवीन कर्ज देखील स्वस्त होणार आहे. ज्यामुळे कमी व्याजदराने कर्ज उपलब्ध होणार आहे. यामुळे गृहकर्ज, कार कर्ज किंवा शैक्षणिक कर्जाचा एकूण खर्च कमी होईल.
बाजार चमकेल
ईएमआयमध्ये बचतीमुळे लोकांचे खर्च वाढेल, ज्यामुळे ते अधिक खरेदी किंवा गुंतवणूक करू शकतील. व्यवसाय आणि अर्थव्यवस्थेलाही याचा फायदा होईल.
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी कर्जे स्वस्त होणार
लघु आणि मध्यम उद्योगांसाठी खेळत्या भांडवलावरील व्याज कमी होईल, ज्यामुळे त्यांना त्यांचा व्यवसाय चालवणे सोपे होईल. यामुळे रोजगार आणि आर्थिक क्रियाकलाप वाढण्याची शक्यता आहे.
बेंगळुरू चेंगराचेंगरी प्रकरण, पोलिसांची मोठी कारवाई, RCB चे मार्केटिंग हेड निखिल यांना अटक
रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राला चालना
कमी व्याजदराने गृहकर्ज आणि ऑटो कर्ज उपलब्ध झाल्यामुळे घर आणि वाहन खरेदीदारांची संख्या वाढेल. याचा रिअल इस्टेट आणि ऑटोमोबाईल क्षेत्राला फायदा होईल.