सोनिया गांधी, सुप्रिया सुळे अन् स्मृति इराणी; महिला आरक्षण बिलावर कोण काय म्हणालं?
- Written By: kabir letsupp Published:
Sonia Gandhi on Womens Reservation Bill : केंद्र सरकारने महिला आरक्षण विधेयक (Women’s Reservation Bill) मंजुरीसाठी संसदेत ठेवलं आहे. त्यामुळे राजकारणात महिलांना ३३ टक्के आरक्षण मिळण्याचा मार्ग मोकळा होणार आहे. राजकारणात अधिकाधिक महिलांचा सहभाग वाढावा आणि स्त्री-पुरुषांमधील दरी कमी व्हावी, या उद्देशाने हे विधेयक संसदेत मांडण्यात आलंय. या विधेयकावर आज लोकसभेत चर्चा सुरू आहे. यावेळी कॉंग्रेस नेत्या सोनिया गांधींनी आपली भूमिका मांडली आहे. महिला आरक्षण विधेयक हे माझे पती राजीव गांधी यांचे स्वप्न होतं, ते लवकरात लवकर पूर्ण करावं, असं त्या म्हणाल्या.
महिला आरक्षण विधेयकावर कनिष्ठ सभागृहात या विधेयकावर चर्चा होत आहे. विधेयकावरील चर्चेदरम्यान सत्ताधारी आणि विरोधकांच्या महिला खासदारांनी भाग घेतला. केंद्र सरकारच्या या विधेयकाला बहुतांश महिला खासदारांनी पाठिंबा दिला. सोनिया गांधी यांनी विरोधी पक्षाचे नेतृत्व करत महिला आरक्षण विधेयकाला पाठिंबा दिला. या विधेयकाची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असं त्या म्हणाल्या. जात जनगणना करून ओबीसी, एससी, एसटी महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी त्यांनी केली.
Maharashtra politics : वाचाळवीर आमदारांचं करायचं काय?
सोनिया गांधी म्हणाल्या, भारतीय महिलांची शक्ती समुद्राएवढी मोठी आहे. महिलांनी कधीही तिच्याशी झालेल्या बेईमानीबद्दल तक्रार केली नाही आणि केवळ स्वतःच्या फायद्याचा विचार केला नाही. नद्यांप्रमाणेच तिने सर्वांच्या कल्याणासाठी काम केले आह. स्त्रीच्या संयमाचा अंदाज लावणे अशक्य आहे, तिला आराम माहिती नाही.
स्त्री ही आपल्या महान देशाची जननी आहे, पण स्त्रीने आपल्याला केवळ जन्म दिला नाही, तर तिने आपल्या अश्रू, रक्त आणि घाम गाळून आपल्याला स्वतःचा विचार करण्याइतपत बुद्धिमान आणि सामर्थ्यवान बनवले आहे, असे काँग्रेस खासदार म्हणाले. महिलांचे कष्ट, महिलांचा सन्मान आणि महिलांचे त्याग ओळखूनच आपण माणुसकीच्या कसोटीवर उतरू शकतो. स्वातंत्र्याच्या लढ्यात आणि नव्या भारताच्या निर्मितीमध्ये महिलांनी पुरुषांच्या खांद्याला खांदा लावून प्रत्येक आघाडीवर लढा दिला आहे. ती आशा, आकांक्षा, त्रास आणि घरातील कामांच्या ओझ्याखाली दबली गेली नाही.
सोनिया गांधी आपल्या भाषणात पुढे म्हणाल्या की, हा माझ्या आयुष्यातील अत्यंत मार्मिक क्षण आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांमध्ये महिलांचा सहभाग निश्चित करणारी घटनादुरुस्ती माझे जीवन साथीदार राजीव गांधीजी यांनी आणली, जी राज्यसभेत ७ मतांनी अपयशी ठरली. नंतर पंतप्रधान पीव्ही नरसिंह राव यांच्या नेतृत्वाखालील काँग्रेस सरकारने ते मंजूर केले. आज त्याचा परिणाम म्हणजे देशभरात स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या माध्यमातून 15 लाख महिला नेत्या निवडून आल्या आहेत. राजीव गांधीजींचे स्वप्न आतापर्यंत अर्धेच पूर्ण झाले आहे. हे विधेयक मंजूर झाल्यावर ते पूर्ण होईल, हे विधेयक लवकरात लवकर मंजूर करावं, असं त्या म्हणाल्या.
राष्ट्रवादीच्या खासदार सुप्रिया सुळे यांनीही विधेयकात ओबीसी महिलांना आरक्षण देण्याची मागणी केली. सुप्रिया म्हणाल्या की, सरकारने मनापासून विचार करून विधेयकात एससी, एसटी आणि ओबीसी महिलांसाठी आरक्षणाची तरतूद करावी.
जनगणना आणि परिसीमन होईपर्यंत महिला आरक्षण लागू होऊ शकत नाही, मग यासाठी विशेष अधिवेशन का बोलावले? हिवाळी अधिवेशनातही तो मंजूर करता आला असता. देशात अनेक ठिकाणी पूरस्थिती आहे, यावेळी अधिवेशन बोलवण्याची काय गरज आहे? असा सवाल त्यांनी केला.
डिंपल यादव यांनी या विधेयकावर सपाची भूमिका सभागृहात मांडली. त्या म्हणाले की, मागासवर्गीय महिला आणि अल्पसंख्याक महिलांना ‘नारी शक्ती वंदन कायद्या’मध्ये समाविष्ट करून त्यात आरक्षण द्यावे, अशी सपा नेहमीच मागणी करत आहे. जनगणना आणि परिसीमन कधी होईल? कारण विधेयक या दोघांवर अवलंबून आहे. सरकारने सर्व मुद्द्यांवर आणि वस्तुस्थितीचे स्पष्टीकरण देणे अत्यंत गरजेचे आहे, असं त्या म्हणाल्या.
या विधेयकावर केंद्राच्या वतीने स्मृती इराणी यांनी पुढाकार घेतला. तुम्ही ओबीसी आणि मुस्लिमांना आरक्षण का देत नाही, असा आरोप त्यांनी विरोधकांवर केला. यावेळी त्यांनी महिला आरक्षण विधेयकाला मोदींची हमी असे वर्णन केले.
त्या म्हणाल्या की, घटनात्मक चौकटीच्या मर्यादेत महिलांना आरक्षण देण्याची हमी तुम्ही द्या, असे आमच्या संघटनेने वारंवार सांगितले. पंतप्रधान मोदी या कायद्याद्वारे महिलांच्या वंचित अधिकारांची हमी देत आहेत. जेव्हा हे विधेयक आणले गेले तेव्हा काही लोक म्हणाले की हे आमचे विधेयक आहे… प्रस्तावित विधेयकाच्या एका लेखात, यूपीए अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी सार्वत्रिक निवडणुकीत SC/ST महिलांसाठी कोणतीही जागा राखीव ठेवली जाणार नाही, असे सांगितले होते. मात्र या सरकारने आणलेल्या विधेयकाच्या अंमलबजावणीनंतर १५ वर्षापर्यंत महिलांना आरक्षण मिळणार आहे, असं इराणी यांनी सांगितलं.
