सर्वोच्च न्यायालयाकडून ईडीच्या स्वातंत्र्याची ‘चिरफाड’; अटकेच्या अधिकारांबाबत नवी मार्गदर्शक तत्वे

नवी दिल्ली : सर्वोच्च न्यायालयाने अंमलबजावणी संचालनालय अर्थात ईडीला (ED) त्यांच्या अटक आणि चौकशीच्या प्रक्रियेबाबत नव्याने मार्गदर्शक तत्वे घालून दिली आहेत. केवळ समन्सला प्रतिसाद न देणे आणि चौकशीत असमाधानकारक उत्तरे देणे याचा अर्थ तपासात असहकार्य होऊ शकत नाही. संबंधित व्यक्तीकडून कोणत्याही परिस्थितीत कबुलीजबाब देण्याची अपेक्षा करता येणार नाही, असं म्हणत न्यायालयाने ईडीला अत्यंत तिखट शब्दात फटकारले. यावेळी न्यायालयाने 7 महत्वपूर्ण निरीक्षणेही नोंदविली आहेत. (Supreme Court has Set new guidelines for the Enforcement Directorate regarding their arrest and interrogation procedures.)

मनी लाँड्रिंग प्रकरणात गुरुग्रामस्थित रिअल इस्टेट ग्रुप M3M चे संचालक पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांची अटक सर्वोच्च न्यायालयाने यावेळी रद्द केली. यापूर्वी पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाने त्यांची याचिका फेटाळली होती. या आदेशाविरोधात बन्सल यांनी सर्वोच्च न्यायालयात धाव घेतली होती. न्यायमूर्ती एएएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी सुरू होती. या प्रकरणात, जी तथ्ये समोर आली आहेत त्यानुसापर तपास यंत्रणा “आपले कार्य पार पाडण्यात आणि आपल्या अधिकारांचा वापर करण्यात अयशस्वी ठरली आहे” असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदविले.

‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांना अटक, दारू घोटाळ्याप्रकरणी ईडीची मोठी कारवाई

चौकशीदरम्यान आरोपी पंकज बन्सल आणि बसंत बन्सल यांनी तपासात सहकार्य न केल्याचा दावा करत यावेळी ईडीने त्यांना अटक केली होती. मात्र, न्यायालयाने हे कारण फेटाळून लावले. गुन्ह्याची कबुली न देणे याचा अर्थ उडवाउडवीचे उत्तरे असा होऊ शकत नाही. त्यामुळे अशावेळी कलम 19 अंतर्गत अटक करता येऊ शकत नाही. संबंधित व्यक्तीकडून कोणत्याही परिस्थितीत कबुली देण्याची अपेक्षा करता येणार नाही, असे निरीक्षण यावेळी न्यायालयाने नोंदविले.

यावेळी न्यायालयाने संतोष द्वारकादास फाफट विरुद्ध महाराष्ट्र सरकार या खटल्याचा संदर्भही दिला. न्यायालयाने सांगितले की, संतोष प्रकरणात असे म्हटले आहे की, जर आरोपी कबुली देत ​​नसेल तर तो तपासात असहकार मानला जाणार नाही. अटक करताना आरोपीला लिखित स्वरूपात कारणं देण्याची गरज नाही, हा दावाही न्यायालयाने फेटाळून लावला. अटक करताना आरोपीला लिखित स्वरूपात कारणं द्यावीच लागतील, असे स्पष्ट आदेशच न्यायालयाने दिले.

राष्ट्रवादीच्या 6 अन् भाजपच्या 5 आमदारांवर शिंदेंचा ‘वाघ’ भारी; भुजबळांना ‘वेट अ‍ॅन्ड वॉच’चा सल्ला

अटकेच्या अधिकारांबाबत नवी मार्गदर्शक तत्वे :

1. ईडीकडून अटकेच्या प्रक्रियेबाबत अनेकदा नियमांचे पालन होताना दिसत नाही.

2. जर साक्षीदार कलम 50 अन्वये जारी केलेल्या समन्सला सहकार्य करत नसेल तर त्याला कलम 19 अंतर्गत अटक करता येणार नाही.

3. गुन्ह्याची कबुली न देणे याचा अर्थ उडवाउडवीचे उत्तरे असा होऊ शकत नाही. त्यामुळे अशावेळीही कलम 19 अंतर्गत अटक करू शकत नाही.

4. संबंधित व्यक्तीकडून कोणत्याही परिस्थितीत कबुली देण्याची अपेक्षा करता येणार नाही.

5. अटक करताना आरोपीला लिखित स्वरूपात कारणं द्यावीच लागतील.

6. तपास यंत्रणांनी सर्वोच्च दर्जाचे निष्पक्षपणे काम करणे अपेक्षित आहे, सूड भावनेने नाही.

7. संबंधित व्यक्ती पीएमएलए अंतर्गत गुन्ह्यांसाठी दोषी आहे, याची खात्री वाटली तरच कलम 19 अंतर्गत अटक केली जाऊ शकते.