Big Breaking : राहुल गांंधींना मोठा दिलासा; दोन वर्षांच्या शिक्षेला सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
- Written By: Ninad K Published:
Rahul Gandhi Modi Surname Row : मोदी अडनावावरून दोन वर्षांची शिक्षा सुनावलेल्या राहुल गांधींना मोठा दिलासा मिळाला आहे. सुप्रीम कोर्टाने ‘मोदी आडनाव’ टिप्पणीवरून काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. गुजरात उच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना ही शिक्षा सुनावली होती, त्यावर आता सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल दिला आहे. शिक्षेला स्थगिती दिल्याने राहुल गांधी यांची खासदारकी कायम राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. (Rahul Gandhi’s conviction paused by Supreme Court in Modi surname defamation case)
Supreme Court in an interim order stays the conviction of Congress leader Rahul Gandhi in the criminal defamation case over 'Modi surname' remark pic.twitter.com/BOPuCmYhXz
— ANI (@ANI) August 4, 2023
काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांचे संसद सदस्यत्व रद्द केल्याप्रकरणी शुक्रवारी सुप्रीम कोर्टात सुनावणी झाली. राहुल गांधी यांनी संपूर्ण समाजाचा अपमान केलेला नाही, अशा परिस्थितीत केवळ राहुल यांनाच अशी शिक्षा झाल्याचा युक्तीवाद राहुल गांधीच्या बाजूने करण्यात आला. राहुल यांना 1 वर्ष 11 महिन्यांची शिक्षा झाली असती तर, ते खासदार म्हणून अपात्र ठरले नसते, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. ज्येष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी यांनी राहुल गांधी यांच्या वतीने सुप्रीम कोर्टात युक्तिवाद केला. तर, तक्रारदार पूर्णेश मोदी यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील महेश जेठमलानी यांनी युक्तिवाद केला.
BREAKING| #SupremeCourt Stays Conviction Of Congress Leader Rahul Gandhi In 'Modi-Thieves' Defamation Case Which Disqualified Him As MP | @awstika @RahulGandhi #SupremeCourtofIndia #RahulGandhihttps://t.co/YPc7koOZNn
— Live Law (@LiveLawIndia) August 4, 2023
काय म्हणाले सुप्रीम कोर्ट?
या प्रकरणावर सुनावणीदरम्यान सुप्रीम कोर्टाने सरकारी पक्षालाही खडेबोल सुनावले. ट्रायल कोर्टाच्या निर्णयाचा व्यापक परिणाम झाला आहे. एवढेच नव्हे तर, याचा परिणाम राहुल गांधींच्या सार्वजनिक जीवनाच्या अधिकारावरच नव्हे तर, त्यांना निवडून दिलेल्या मतदारांवरही परिणाम झाल्याचे न्यायालयाने यावेळी नमुद केले. कमाल शिक्षा ठोठावण्याचे कोणतेही कारण न्यायालयाने दिलेले नाही. त्यामुळे अंतिम निर्णय होईपर्यंत सुनावण्यात आलेल्या शिक्षेच्या आदेशाला स्थगिती देणे आवश्यक आहे.
Devendra Fadanvis : आळंदीतील लाठीचार्जचे व्हिडीओ एडीट केलेले; फडणवीसांचे पलटवार करत गंभीर आरोप
राहुल गांधींशी संबंधित प्रकरण काय?
कार्नाटक निवडुकांदरम्यान 2019 मध्ये कोलार येथील प्रचार सभेत राहुल गांधींनी मोदी अडनावरून वादग्रस्त विधान केले होते. या प्रकरणी गुजरातचे भाजप नेते पूर्णेश मोदींनी गुजरातच्या सूरत न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. वादग्रस्त विधानाबाबात माफी मागण्यास राहुल गांधींनी नकार दिल्याने त्यांना न्यायालयाने दोन वर्षांची शिक्षा सुनावली होती. या शिक्षेमुळे राहुल गांधींची खासदारकीदेखील रद्द करण्यात आली होती. सुरत न्यायालयाच्या निर्णयाविरोधात राहुल गांधी यांनी गुजरात उच्च न्यायालयात अपील केले. मात्र, येथेही राहुल गांधींना दिलासा मिळाला नव्हता. त्यानंतर मार्चमध्ये गुजरात सरकारने हा निर्णय कायम ठेवत राहुल गांधींचे संसद सदस्यत्व रद्द केले. खासदारकी रद्द झाल्याने राहुल गांधींनी त्यांचा दिल्ली येथील सरकारी बंगलाही रिकामा केला होता.
