ED व CBI कारवाई करतच राहणार; सर्वोच्च न्यायालयाचा विरोधी पक्षांना दणका
Supreme Court on ED And CBI : सर्वोच्च न्यायालयाने विरोधी पक्षातील नेत्यांना मोठा दणका दिला आहे. देशातील 14 विरोधी पक्षांनी मिळून ईडी व सीबीआय यांच्या विरोधात सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली होती. ती याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने फेटाळून लावली आहे व याचिकेवर सुनावणी घेण्यास नकार दिला आहे.
विरोधी पक्षाने ईडी ( सक्तवसुली संचलनालय ) व सीबीआय ( केंद्रीय गुन्हे अन्वेषण विभाग ) यांच्या विरोधात याचिका एक याचिका दाखल केली होती. या संस्था मनमानी कारभार करतात असा आरोप देखील करण्यात आला होता. यावर सर्वोच्च न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावत या प्रकरणाची सुनावणी करण्यास नकार दिला आहे.
Bihar Politics : गोंधळ घातल्याबद्दल भाजप आमदार मिश्रांना मार्शलने सभागृहाबाहेर हाकलले
केसचा तपास आणि कोणाला अटक करायचे याबाबतचे अधिकार कायद्याने ईडीला व सीबीआयला यंत्रणांना दिले आहेत. त्यात आम्ही दखल देऊ शकत नाही. आम्ही जनरल गाईडलाइन्स देऊ शकत नाही, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. या प्रकरणी अभिषेक मनु सिंघवी हे प्रकरण सरन्यायाधीशांसमोर मांडत होते.
आदित्य बाळाने बाळासारखंच वागावं, राणेंचा शेलक्या शब्दांत सल्ला
न्यायालयाने अटक आणि जामीन याबाबत मार्गदर्शक तत्वे जारी करावीत, विरोधी पक्षांच्या नेत्यांना सातत्याने लक्ष केले जात आहे, असा आरोप सिंघवी यांनी न्यायालयात केला आहे. मात्र न्यायालयाने ही याचिका फेटाळून लावली आहे व केंद्रीय तपास यंत्रणांचे अधिकार अबाधित ठेवले आहेत. यामध्ये काँग्रेस, आप, आरजेडी, बीआरएस, टीएमसी या पक्षांचा समावेश होता.