Supreme Court : स्थानिक स्वराज्य संस्थांची सुनावणी पुन्हा लटकली
- Written By: prashant letsupp Published:
नवी दिल्ली : आज सुप्रीम कोर्टात (Supreme Court) महानगरपालिका (Municipal Corporation) आणि स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या (Panchayat Raj) निवडणुकीसंदर्भात सुनावणी होणार होती. सुप्रीम कोर्टाच्या कामकाजात हे चौथ्या क्रमांकावर प्रकरण होतं. पण प्रकरण सुनावणीस येण्यापूर्वींच चार वाजता कोर्टाचं कामकाज संपलं.
त्यामुळे पुन्हा एकदा स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील सुनावणी पुढं ढकलली आहे. आता पुढची सुनावणी कधी होणार याची उत्सुकता आहे.
स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुकीसंदर्भातील सुनावणी बऱ्याच काळापासून लांबली आहे. मुंबई, पुण्यासह 23 महानगरपालिका, 207 नगरपालिका आणि 25 जिल्हा परिषदांचा निवडणूका लांबल्या आहेत. ठाकरे सरकारच्या काळात ओबीसीचं आरक्षण लटकल्याने निवडणूका पुढं ढकलल्या जात होत्या.
त्यानंतर जुलै महिन्यात सुप्रीम कोर्टाने ग्रिन सिग्नल दिला होता. त्यानंतर शिंदे-फडणवीस सरकारने एक आध्यादेश आणून वार्ड रचना बदलली होती. अर्थान हे एक निमित्त होतं. या सरकारला सेटल होण्यासाठी वेळ हवा होता. आता कायदेशीर प्रक्रियेत निवडणूक अडकली आहे.
काही ठिकाणी तीन वर्षे होत आली आहेत. नवीन महापालिका अस्तित्वात आली नाहीय. प्रशासकाद्वारे कारभार चालवला जात आहे. 17 जानेवारीला सुनावणी होणार होती. तेव्हा देखील सुनावणी झाली नाही.
या संदर्भात शेवटाचा सुप्रीम कोर्टाचा निकाल 22 ऑगस्ट 2022 ला आला होता. त्यानंतर सात ते आठ वेळा सुनावणी पुढं ढकलली आहे.
आज हे प्रकरण चौथ्या क्रमांकावर होते. न्या. धनंजय चंद्रचूड यांच्या पीठासमोर सुनावणी होणार होती. पण दहा मिनिटे आधी तिसऱ्या क्रमांकाचं प्रकरण संपवलं आणि कोर्ट थेट उठलं. त्यामुळे पुन्हा एकदा
सुनावणी पुढं ढकलली आहे. आता पुढची सुनावणी कधी होणार याची उत्सुकता आहे.
