हिजाब वादावर सर्वोच्च न्यायालयाचा मोठा निर्णय, कॉलेजच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती

Supreme Court On Hijab Ban : हिजाब विवादावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात शुक्रवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च

Supreme Court On Hijab Ban : हिजाब विवादावर आज सर्वोच्च न्यायालयाने (Supreme Court) मोठा निर्णय दिला आहे. या प्रकरणात शुक्रवारी सुनावणी करताना सर्वोच्च न्यायालयाने कॉलेजच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या (Bombay High Court) निर्णयाला याचिकाकर्त्यांनी सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते.

उच्च न्यायालयाने या प्रकरणाची सुनावणी करताना मुंबईतील कॉलेज कॅम्पसमध्ये ‘हिजाब’, ‘बुरखा’ आणि ‘निकाब’ परिधान करण्यावर बंदी घालण्याचा निर्णय कायम ठेवला होता मात्र आज या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली आहे.

Supreme Court stays the circular of Chembur college by which it had banned students from wearing burqa, hijab, niqab, stole or cap on campus.

Supreme Court also issues notice to the college and posts the matter for hearing in November.

— ANI (@ANI) August 9, 2024

कॉलेजच्या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती

काही दिवसांपूर्वी मुंबईतील एका कॉलेजने हिजाब, नकाब, बुरखा कॉलेज कॅम्पसमध्ये (Hijab Ban) घालण्यास मनाई केली होती. मात्र आज या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयाने मोठा निर्णय देत कॉलेज या निर्णयाला अंतरिम स्थगिती दिली. तर आता या प्रकरणात कॉलेजला नोटीस बजावली आली आहे आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नोव्हेंबरमध्ये होणार असल्याची माहिती देण्यात आली आहे. सरन्यायाधीश DY चंद्रचूड, न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.

विद्यार्थ्यांच्या मुलभूत हक्कांचे उल्लंघन नाही

या प्रकरणाची सुणवणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने 26 जून रोजी चेंबूर ट्रॉम्बे एज्युकेशन सोसायटीच्या एन जी आचार्य आणि डी के मराठे कॉलेजच्या हिजाब, बुरखा आणि निकाबवर बंदी घालण्याच्या निर्णयात हस्तक्षेप करण्यास नकार दिला होता. असे नियम विद्यार्थ्यांच्या मूलभूत अधिकारांचे उल्लंघन करत नाहीत. असं मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते.

बांग्लादेशात मोठी घडामोड! टी 20 वर्ल्डकपसाठी क्रिकेट बोर्डाचे थेट लष्करप्रमुखांना पत्र

तसेच ड्रेस कोडचा उद्देश शिस्त राखणे हा आहे, जो शैक्षणिक संस्थेची ‘स्थापना आणि प्रशासन’ करण्याच्या कॉलेजच्या मूलभूत अधिकाराचा भाग आहे.असं देखील मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले होते. मात्र आज या निर्णयाला सर्वोच्च न्यायालयाने अंतरिम स्थगिती दिली असून या प्रकरणाची पुढील सुनावणी नोव्हेंबर महिन्यात होणार आहे.

संबंधित बातम्या