चांदी आयातीबाबत केंद्र सरकारचा तडकाफडकी मोठा निर्णय; बाजारात उडाली खळबळ

आता नव्या निर्बंधांनंतर येत्या काही महिन्यांत चांदीच्या आयातीत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात चांदीच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे.

News Photo   2026 05 16T213136.393

सोन्याच्या आयातीवरील कर वाढवण्यबाबत (Gold) केंद्र सरकारने काही दिवसांपूर्वी निर्णय घेतला होता. त्यानंतर आता चांदीच्या आयातीवर नवीन निर्बंध लागू केले आहेत. सरकारने चांदीच्या अनेक श्रेणींना फ्री लिस्टमधून काढून रिस्ट्रिक्टेड कॅटेगरीमध्ये टाकले आहे. याचा अर्थ आता या प्रकारच्या चांदीची आयात सोपी राहणार नाही आणि त्यासाठी आता अतिरिक्त परवानगी घ्यावी लागण्याची शक्यता आहे. हा निर्णय देशातील मौल्यवान धातूंच्या वाढत्या आयातीवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी आणि व्यापार तूट कमी करण्याच्या उद्देशाने घेतला आहे.

आयात कर वाढवल्याने सोन्याचे दरही वाढलेले आहेत. त्यामुळे लोक गुंतवणूक आणि दागिन्यांसाठी आता चांदीकडं अधिक वळण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. यामुळेच आता सरकारने चांदीच्या आयातीवरही कठोर भूमिका घेतली आहे. सरकारने नागरिकांना सोनं खरेदी टाळण्याचं आवाहन केलेलं आहे. तसंच सरकारने काही दिवसांपूर्वी सोन्यावरील आयात शुल्क 6 टक्क्यांवरून 15 टक्क्यांपर्यंत वाढवले होते. त्यानंतर आता चांदीच्या आयातीवरही निर्बंध लादण्यात आले आहेत.

EGR Trading : आता खरेदी करता येणार 100 मिलिग्रॅम सोनं; NSE 18 मे पासून सुरु करणार EGR ट्रेडिंग

जागतिक पातळीवरील तणावाच्या पार्श्वभूमीवर सरकार सध्या परकीय चलन साठा सुरक्षित ठेवणे आणि रुपयावरील दबाव कमी करण्यावर भर देत आहे. जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेमुळे सरकार अधिक सतर्क झाले आहे. तज्ज्ञांच्या मते, मौल्यवान धातूंची आयात सतत वाढत राहिल्यास चालू खाते तूट आणि व्यापार तूट दोन्ही वाढू शकतात. त्यामुळेच सरकार आयात नियंत्रणाद्वारे परिस्थिती हाताळण्याचा प्रयत्न करत आहे.

एप्रिल महिन्यात सोने आणि चांदीची आयात जवळपास 30 वर्षांतील नीचांकी पातळीवर पोहोचली आहे. वाढलेले आयात शुल्क आणि आंतरराष्ट्रीय बाजारातील वाढत्या किंमती यामुळे आयातीत घट झालेली आहे. आता नव्या निर्बंधांनंतर येत्या काही महिन्यांत चांदीच्या आयातीत आणखी घट होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आगामी काळात चांदीच्या किमतीतही वाढ होण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे आता चांदी खरेदी करण्याची योजना असलेल्या खरेदीदारांना मोठा आर्थिक फटका बसण्याची शक्यता आहे.

follow us