फाशीऐवजी कशी देता येईल मृत्यूची शिक्षा? सुप्रीम कोर्ट शोधतेय वेगळा पर्याय

The central government is ready to find an alternative to ‘death penalty’ : फाशीच्या शिक्षेशिवाय (Death penalty) इतर पर्यायांची मागणी करणाऱ्या याचिकेवर सर्वोच्च न्यायालयात (Supreme Court) सुरू असलेल्या सुनावणीदरम्यान केंद्र सरकारने मंगळवारी मोठे आश्वासन दिले आहे. केंद्राने सर्वोच्च न्यायालयाला सांगितले आहे की फाशीच्या शिक्षेसाठी सध्याच्या पद्धतींचा आढावा घेण्यासाठी तज्ञ समितीचा विचार केला जात आहे. सुप्रीम कोर्टात आता उन्हाळी सुट्टीनंतर जुलैच्या दुसऱ्या आठवड्यात या प्रकरणाची सुनावणी होण्याची शक्यता आहे.

CJI न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी
सर्वोच्च न्यायालयात मुख्य न्यायमूर्ती डीवाय चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती जेबी पार्डीवाला यांच्या खंडपीठाने अॅटर्नी जनरल आर वेंकटरामानी यांचा युक्तिवाद काळजीपूर्वक ऐकला आणि पुढील सुनावणीची तारीख निश्चित केली. केंद्राकडून प्रस्तावित पॅनेलसाठी नावे निश्चित करण्याची प्रक्रिया अंतिम टप्प्यात असल्याचे अॅटर्नी जनरल वेंकटरामानी यांनी सांगितले.

सन 2017 मध्ये याचिका दाखल करण्यात आली होती
2017 मध्ये सुप्रीम कोर्टात, ऋषी मल्होत्रा ​​नावाच्या वकिलाने फाशी ऐवजी अन्य वेदनादायक मृत्यूचा विचार करण्याची मागणी करणारी जनहित याचिका दाखल केली. 2018 मध्ये, केंद्राने या प्रकरणात फाशीची शिक्षा चांगली पद्धत असल्याचे म्हटले होते. त्याच वेळी, या वर्षी 21 मार्च रोजी सुनावणी करताना, सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन सदस्यीय खंडपीठाने म्हटले होते की ते फाशीच्या शिक्षेव्यतिरिक्त इतर पर्यायांवर विचार करू शकतात. सुप्रीम कोर्टाने 2 मे रोजी केंद्राला नोटीस बजावून फाशीच्या शिक्षेच्या विविध पद्धतींबाबत अधिक वैज्ञानिक डेटा मागवला होता.

ठाकरेंचं दोनवेळा मंत्रालयात जाणं हे… ‘लोक माझे सांगती’मध्ये पवारांनी काय लिहिलं?

याचिकाकर्त्याने अमेरिकेतील मृत्युदंडाचा हवाला दिला
याचिकाकर्त्याने फाशीची शिक्षा देण्याऐवजी विषाचे इंजेक्शन देण्याच्या पद्धतीचा कोर्टाने विचार करावा, असं म्हटलं होतं. सर्वोच्च न्यायालयात अॅटर्नी जनरलच्या प्रतिसादानंतर, याचिका दाखल करणाऱ्या वकिलाने न्यायाधीशांना सांगितले की 50 पैकी 35 यूएस राज्यांमध्ये मृत्यूच्या शिक्षेसाठी प्राणघातक इंजेक्शन देण्याचा कायदा आहे. अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या 9 न्यायाधीशांच्या खंडपीठानेही बहुमताने हीच योग्य पद्धत असल्याचे मान्य केले आहे.

फाशीच्या शिक्षेबाबत कायद्यात आजवर काय झाले?
1983 साली दीना बनाम विरुद्ध भारत सरकार या खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने फाशी देण्याचा योग्य मार्ग सांगितला होता. त्याच वेळी, 1996 मध्ये, ज्ञान कौर बनाम विरुद्ध पंजाब सरकार या प्रकरणात सर्वोच्च न्यायालयानेच शांततेने आणि सन्मानाने मरणे हा जगण्याच्या अधिकाराचा भाग मानला होता. फाशीच्या शिक्षेत त्याचे उल्लंघन होत असल्याचे न्यायालयाने म्हटले होते. याशिवाय, कायदा आयोगाने आपल्या अहवालात फाशीच्या तरतुदीसाठी CrPC च्या कलम 354(5) मध्ये सुधारणा करण्याची शिफारस केली होती.