Trumps Tariffs : जेनेरिक औषध टॅरिफबाबत ट्रम्प यांची मोठी घोषणा, भारतीय फार्मा कंपन्यांची धाकधूक वाढली

डोनाल्ड ट्रम्प यांनी देशात आयात केल्या जाणाऱ्या औषधांच्या आयातीबाबत मोठी घोषणा केली आहे, ज्यामुळे भारतातील औषध कंपन्यांवरील ताण वाढू शकतो.

Trumps Tariffs : अमेरिकेचे अध्‍यक्ष डोनाल्‍ड ट्रम्‍प यांनी एक ‘टॅरिफ बॉम्‍ब’ टाकलायं. ऑगस्ट २०२८ पासून परदेशातून अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या जेनेरिक औषधांवर भरमसाट आयात शुल्क (टॅरिफ) लादण्याची घोषणा ट्रम्‍प यांनी करून जगभरातील औषध निर्माता कंपन्‍यांना हादरा दिला. भारत हा जेनेरिक औषधे अमेरिकेला निर्यात करणारा सर्वात मोठा देश असल्‍याने या निर्णयाचा थेट फटका भारताला बसण्याची शक्यता आहे.

आपल्या ‘ट्रुथ सोशल’ या प्लॅटफॉर्मवर या त्रिस्‍तरीय निर्णयाची माहिती देताना ट्रम्प यांनी अशा औषध उत्पादनांची निर्मिती देशांतर्गत (ऑनशोअरिंग) वाढवण्‍यासाठी हा निर्णय घेत असल्‍याचे सांगितले. हा टप्प्याटप्प्याने लागू होणारा टॅरिफ प्लॅन येत्‍या १ ऑगस्टपासून अंमलात येईल. पहिल्या दोन वर्षांसाठी अमेरिकेत आयात केल्या जाणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांवर शून्य टक्के टॅरिफ लागू राहील. तिसऱ्या वर्षी हे आयात शुल्क १०० टक्क्यांपर्यंत वाढवले जाईल आणि त्यानंतर ते २०० टक्के केले जाईल.

ते म्हणाले, जेनेरिक औषधनिर्मितीची उत्पादने पुन्हा अमेरिकेत आणण्याच्या उद्देशाने हा निर्णय घेतला आहे. ज्या कंपन्या त्यांना दिलेल्या मुदतीत अमेरिकेत प्रकल्प व उपकरणे उभारणार नाहीत, त्यांना हा दंड भरावा लागेल. अमेरिकेच्या नागरिकांचे रक्षण करणे हा या धोरणाचा मूळ उद्देश आहे. पेटंट असलेल्‍या, ब्रँडेड किंवा इनोव्हेटिव्ह औषधांवरील धोरण अत्यंत यशस्वी ठरले असून ते पूर्ववत लागू राहील.

ट्रम्प यांचा २००% आयात शुल्काचा प्रस्ताव
‘ट्रुथ सोशल’वरील एका पोस्टमध्ये ट्रम्प यांनी स्पष्ट केलंय की, जेनेरिक औषधांची आयात पुढील दोन वर्षे आयात शुल्कापासून मुक्त राहणार आहे. ऑगस्ट २०२८ पासून, एका वर्षासाठी १००% आयात शुल्क आकारले जाईल. त्यानंतर, ऑगस्ट २०२९ पासून २००% आयात शुल्क लागू होईल आणि उत्पादकांनी त्यांचे उत्पादन अमेरिकेतील केंद्रांमध्ये नेईपर्यंत हे शुल्क कायम राहील.

ट्रम्प यांच्या मते, या दोन वर्षांच्या कालावधीचा उद्देश औषध कंपन्यांना जेनेरिक औषधांचे उत्पादन अमेरिकेत नेण्यासाठी पुरेसा वेळ देणे हा आहे. या संक्रमण काळानंतरही जेनेरिक औषधांची आयात सुरू ठेवणाऱ्या कंपन्यांना दंडात्मक दरांचे शुल्क (टॅरिफ) भरावे लागणार आहे. २५ सप्टेंबर २०२५ रोजी त्यांनी आयात केल्या जाणाऱ्या ब्रँडेड आणि पेटंट असलेल्या औषधांवर १००% शुल्क आकारण्याचा प्रस्ताव मांडला होता. मात्र, त्या प्रस्तावाची कधीच अंमलबजावणी झाली नाही. नंतर त्यात बदल करण्यात आला. त्यानंतर, २ एप्रिल २०२६ रोजी प्रशासनाने ‘कलम २३२’ अंतर्गत राष्ट्रीय सुरक्षेच्या चौकटीत काही निवडक ब्रँडेड औषधे आणि औषधनिर्मितीसाठी लागणाऱ्या महत्त्वाच्या घटकांवर १०० टक्क्यांपर्यंतचे शुल्क (टॅरिफ) अधिकृतपणे लागू केले; मात्र, जेनेरिक औषधे याच्या कक्षेतून वगळण्यात आली. २१ जुलै रोजी करण्यात आलेल्या घोषणेनुसार, आता प्रस्तावित शुल्क प्रणालीमध्ये जेनेरिक औषधांचाही समावेश करण्यात आला आहे. म्हणजेच ट्रम्प यांच्या धोरणांतर्गत औषधनिर्मिती क्षेत्रातील जवळपास प्रत्येक प्रमुख श्रेणीचा समावेश झाला आहे.

अमेरिकेला होणारी भारताची औषध निर्यात
जीटीआरआय (GTRI) चे संस्थापक अजय श्रीवास्तव यांच्या मते, जेनेरिक औषधांच्या निर्यातदारांपैकी ट्रम्प यांच्या नवीन आयात शुल्काचा (टॅरिफचा) सर्वाधिक फटका भारताला बसणार आहे. या ‘थिंक टँक’च्या आकडेवारीनुसार, २०२५ मध्ये अमेरिकेला झालेली भारताची औषध निर्यात ९.७ अब्ज डॉलर्स इतकी होती. भारताच्या एकूण २५.८ अब्ज डॉलर्सच्या जागतिक औषध निर्यातीपैकी हे प्रमाण ३७.७% इतके आहे. किंबहुना, औषध उत्पादनांसाठी अमेरिका ही भारताची सर्वात मोठी परदेशी बाजारपेठ आहे.

GTRI च्या अहवालानूसार, अमेरिकेच्या बाजारपेठेत विकल्या जाणाऱ्या सर्व जेनेरिक औषधांपैकी ४७% औषधे भारतीय कंपन्यांकडून पुरवली जातात, ज्यामुळे परवडणाऱ्या जेनेरिक औषधांचा सर्वात मोठा स्रोत म्हणून भारत ओळखला जातो. तथापि, जेनेरिक औषधे अत्यंत कमी किमतीत विकली जात असल्याने, अमेरिकेच्या जेनेरिक औषधांच्या आयातीमधील मूल्याच्या दृष्टीने भारताचा वाटा केवळ ३०% असल्याचे अनुमान आहे—जो डॉक्टरांनी लिहून दिलेल्या औषधांच्या (प्रिस्क्रिप्शन्सच्या) संख्येतील भारताच्या वाट्यापेक्षा लक्षणीयरीत्या कमी आहे.

भारतीय औषध निर्माण क्षेत्रासाठी हा किती मोठा धक्का आहे? विविध उत्पादन श्रेणींनुसार याचा परिणाम वेगवेगळा असण्याची शक्यता आहे. अहवालात म्हटले की, “भारतातील अनेक जेनेरिक औषधे ही ब्रँडेड औषधांच्या तुलनेत सात ते दहा पट कमी किमतीत विकली जातात. १००% आयात शुल्क (टॅरिफ) आकारले तरीही, अनेक उत्पादने ब्रँडेड औषधांपेक्षा स्वस्त राहू शकतात. याचा अर्थ असा की, भारतीय निर्यातीवर त्वरित बंदी घालण्याऐवजी, या अतिरिक्त खर्चाचा मोठा भार अमेरिकेतील आरोग्यसेवा पुरवठादार, विमा कंपन्या आणि रुग्ण यांच्यावर टाकला जाऊ शकतो. अधिक किमतीची जेनेरिक औषधे आणि ‘ब्रँडेड जेनेरिक्स’ यांच्यावर याचा सर्वाधिक परिणाम होण्याची शक्यता आहे. अशा परिस्थितीत, उत्पादन अमेरिकेत हलवणे व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरू शकते. तसेच अनेक प्रमुख भारतीय औषध कंपन्यांचे अमेरिकेत आधीपासूनच उत्पादन प्रकल्प कार्यरत आहेत. सन फार्मा, झायडस लाइफसायन्सेस, ल्युपिन, अरबिंदो फार्मा, सिप्ला आणि डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीज या सर्व कंपन्या अमेरिकेत ‘यूएस एफडीए’ (US FDA) मान्यताप्राप्त उत्पादन प्रकल्प चालवतात.

सिप्ला (Cipla) मॅसॅच्युसेट्स आणि न्यूयॉर्कमधील आपल्या उत्पादन प्रकल्पांची क्षमता वाढवत आहे. डॉ. रेड्डीज लॅबोरेटरीजने (Dr. Reddy’s Laboratories) असे संकेत दिले आहेत की, व्यावसायिकदृष्ट्या फायदेशीर ठरल्यास अमेरिकेत उत्पादन वाढवण्यास ते सज्ज आहेत. तरीही, सन फार्माचे म्हणणे आहे की अमेरिकेतील त्यांचे सध्याचे उत्पादन जाळे पुरेसे आहे; त्यामुळे त्यांचा सध्या तरी आणखी विस्तार करण्याचा कोणताही तात्काळ बेत नाही.

जेनेरिक औषधांचे मोठ्या प्रमाणावरील उत्पादन पुन्हा अमेरिकेत हलवणे सोपे नसेल. जेनेरिक औषधांचा व्यवसाय अत्यंत कमी नफ्याच्या मार्जिनवर चालतो आणि तो जागतिक पुरवठा साखळीवर मोठ्या प्रमाणावर अवलंबून असतो—विशेषतः ‘ॲक्टिव्ह फार्मास्युटिकल इंग्रेडिएंट्स’ (APIs) च्या बाबतीत, ज्यांचा मोठा हिस्सा अजूनही भारत आणि चीनमधून येतो. GTRI चे म्हणणे आहे की, अमेरिकेत पूर्णपणे देशांतर्गत उत्पादन परिसंस्था (मॅन्युफॅक्चरिंग इकोसिस्टम) उभारण्यासाठी प्रचंड गुंतवणुकीची आवश्यकता असेल. यामुळे औषधांच्या किमतींत नक्कीच वाढ होईल. हा प्रस्ताव अंमलात आणण्यासाठी बराच कालावधी लागेल. अमेरिकन राजकारणाच्या दृष्टीने दोन वर्षांचा कालावधी महत्त्वपूर्ण आहे; कारण कायदेशीर किंवा राजकीय घडामोडींमुळे या धोरणात बदल होऊ शकतात, किंवा त्याची अंमलबजावणी लांबणीवर पडू शकते किंवा ते पूर्णपणे रद्दही केले जाऊ शकते. सध्या तरी ट्रम्प यांचा संदेश स्पष्ट असून औषध निर्मिती कंपन्यांसमोर दोन वर्षांचा कालावधी आहे. या काळात त्यांना एकतर अमेरिकेतच ‘जेनेरिक’ औषधांचे उत्पादन करण्याचा निर्णय घ्यावा लागेल, अन्यथा अमेरिकन बाजारपेठेत निर्यात केल्या जाणाऱ्या उत्पादनांवर त्यांना भारी आयात शुल्क (टॅरिफ) भरावे लागणार आहे.

भारताच्या औषधनिर्माण उद्योगासाठी, चीनवरील अवलंबित्व हे अमेरिकेच्या जकातींपेक्षाही मोठे सामरिक आव्हान ठरू शकते. जीटीआरआयच्या (GTRI) मते, “भारतीय औषधनिर्माण उत्पादकांकडून वापरल्या जाणाऱ्या रासायनिक-आधारित सक्रिय औषधीय घटकांपैकी (APIs) सुमारे ७०% आणि जैविक घटकांपैकी सुमारे ९०% चीनमधून येतात. तर १९९० च्या दशकापर्यंत भारत हा सक्रिय औषधीय घटकांचा एक प्रमुख उत्पादक होता. जर चीनने एकाच वेळी अधिक मूल्य असलेल्या तयार औषधी उत्पादनांची निर्यात वाढवतानाच ‘एपीआय’च्या (APIs) निर्यातीवर बंदी घातली, तर भारताच्या औषध उद्योगाला पुरवठा साखळीतील गंभीर व्यत्ययांचा सामना करावा लागू शकतो.

अजय श्रीवास्तव म्हणाले, देशांतर्गत उत्पादन वाढवून आणि कोणत्याही एकाच पुरवठादारावरील अवलंबित्व कमी करून, आपला एपीआय (API) उत्पादन पाया पुन्हा बळकट करणे ही भारताने राष्ट्रीय प्राधान्याची बाब मानली पाहिजे. त्याच वेळी, युरोप, लॅटिन अमेरिका, आफ्रिका आणि आशिया या प्रदेशांमधील निर्यात वाढवून भारतीय औषध कंपन्यांनी अमेरिकेच्या बाजारपेठेवरील आपले अवलंबित्व कमी केले पाहिजे, असं श्रीवास्तव यांनी स्पष्ट केलंय.

संबंधित बातम्या