पंजाबमध्ये राष्ट्रपती राजवट लागू होणार? राज्यपालांनी दिला मुख्यमंत्र्यांना इशारा

Banwarilal Purohit vs Bhagwant Mann : पंजाबचे राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित (Banwarilal Purohit) आणि मुख्यमंत्री भगवंत मान (Bhagwant Mann) यांच्यात सुरू असलेला वाद थांबण्याचे नाव घेत नाही. राज्यपाल बनवारीलाल पुरोहित यांनी शुक्रवारी भगवंत मान सरकार इशारा देत राज्यात राष्ट्रपती राजवट (President rule) लागू करण्याची शिफारस करू, असा इशारा दिला आहे.

राज्यपाल पुरोहित यांनी भगवंत मान सरकार संविधानाच्या विरोधात काम करत असल्याचा आणि त्यांच्या पत्रांना उत्तर देत नसल्याचा आरोप केला. बनवारीलाल पुरोहित यांनी मुख्यमंत्री भगवंत मान यांना पत्र लिहिले असून, मान यांनी त्यांच्या पत्रांना उत्तर न दिल्यास ते राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पत्र लिहून राज्यात राष्ट्रपती राजवट लागू करण्याची शिफारस करू, असा इशारा दिला आहे. राज्यातील घटनात्मक यंत्रणा अपयशी ठरल्याबद्दल फौजदारी कारवाई करू, असा इशाराही पुरोहित यांनी दिला.

राज्यपाल आणि मुख्यमंत्री यांच्यात सुरू असलेल्या भांडणाच्या दरम्यान, पुरोहित यांनी पंजाबमधील कथित कायदा आणि सुव्यवस्थेबाबत त्यांच्या पत्रांवर मान यांना उत्तर मागितले. तसेच राज्यात मोठ्या प्रमाणात होत असलेल्या अमली पदार्थांच्या व्यापाराबाबत केलेल्या कारवाईचा अहवाल मागवला.

नवाब मलिकांची भूमिका जाहीर; मुंबईचे अध्यक्षपद आले धोक्यात

पुरोहित यांनी पत्रात लिहिले आहे की, ‘1 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या माझ्या पत्रव्यवहाराबाबत मी तुम्हाला पुन्हा एकदा लिहिण्यास बांधील आहे. या पत्रांनंतरही तुम्ही माझ्याकडून मागितलेली माहिती अद्याप दिलेली नाही. तुम्ही विनंती केलेली माहिती देण्यास जाणूनबुजून नकार देत आहात असे दिसते.”

त्यांनी पुढे लिहिले की मला हे लक्षात घेण्यास खेद वाटतो की भारतीय राज्यघटनेच्या कलम 167 मधील स्पष्ट तरतुदी ज्यामध्ये मुख्यमंत्र्यांना राज्याच्या कारभाराशी संबंधित अशी सर्व माहिती देणे बंधनकारक आहे, तरीही तुम्ही अयशस्वी झाला आहात. मला माहिती द्या.

कोकणवासियांना बाप्पा पावला, मुंबई-सिंधुदुर्ग-मुंबई प्रवासी विमानसेवा सुरु होणार

पुरोहित म्हणाले, “राज्यपालांनी मागितलेली माहिती न देणे हे कलम 167(b) नुसार मुख्यमंत्र्यांवर लादलेल्या घटनात्मक कर्तव्याचा स्पष्ट विपर्यास होईल.” राज्यपाल म्हणाले, ‘मला पंजाबमध्ये अमली पदार्थांची सर्रास उपलब्धता आणि दुरुपयोग याबाबत विविध एजन्सींकडून अहवाल प्राप्त झाला आहे. ही औषधे दुकानांमध्ये उपलब्ध आहेत, सरकारच्या नियंत्रणाखाली असलेल्या दारूच्या दुकानांमध्ये विकली जात असल्याचा एक नवीन ट्रेंड दिसून आला आहे.