Women Reservation Bill: 27 वर्षांपासून रखडले, महिला आरक्षणाचा खडतर प्रवास

Women Reservation Bill: मिशन-2024 च्या तयारीला लागलेल्या भाजपने महिला आरक्षण देण्याचा ऐतिहासीक निर्णय घेतला आहे. केंद्रीय मंत्रिमंडळाने 33 टक्के महिला आरक्षण विधेयकाला मंजुरी दिल्यानंतर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी नवीन संसदेत या विधेयकाची घोषणा केली. आता हे विधेयक लोकसभा आणि राज्यसभेत मंजूर झाल्यानंतर कायद्यात रुपांतर होईल.

महिला आरक्षण विधेयक 27 वर्षांपासून चर्चेत
1996 मध्ये एचडी देवेगौडा यांच्या नेतृत्वाखालील संयुक्त आघाडी सरकारने महिला आरक्षण विधेयक लागू करण्याची घोषणा केली होती. त्यावेळी देवेगौडा यांनी महिलांना संसद आणि विधानसभांमध्ये 33 टक्के आरक्षण देण्याची घोषणा केली होती.

मात्र, हे विधेयक मंजूर होण्यापूर्वीच देवेगौडा यांचे सरकार गेले. त्यावेळी भाजपने हा मुद्दा उचलून धरला, पण अटलबिहारींच्या सरकारलाही महिला आरक्षण विधेयक मंजूर करून घेता आले नाही. सोनिया गांधींच्या पुढाकाराने काँग्रेसने विधेयक मंजूर करण्यासाठी प्रयत्न सुरू केले.

मनमोहन सरकारने 2010 मध्ये राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकही मंजूर करून घेतले, पण लोकसभेत बहुमत नसल्यामुळे हे विधेयक रखडले. या प्रकरणावरूनही बरेच राजकारण झाले. 2014 मध्ये भाजपने आपल्या जाहीरनाम्यात त्याचा समावेश करून मोठा मुद्दा बनवला होता.

महिला आरक्षण विधेयक संसदेत मंजूर झाल्यास लोकसभा निवडणुकीपूर्वी 160 हून अधिक जागांचे समीकरण बदलू शकते.

Women’s Reservation Bill : PM मोदींची मोठी घोषणा; लोकसभा अन् विधानसभांमध्ये मिळणार महिला आरक्षण

लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदार किती महत्त्वाचे?
निवडणूक आयोगाच्या 2019 च्या आकडेवारीनुसार, भारतातील एकूण 91 कोटी मतदारांपैकी महिला मतदारांची संख्या सुमारे 44 कोटी आहे. आयोगाच्या मते, गेल्या लोकसभा निवडणुकीत महिला मतदानात पुरुषांपेक्षा पुढे होत्या.

आयोगाच्या मते, 2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत 67.02 टक्के पुरुष आणि 67.18 टक्के महिलांनी मतदान केले. तामिळनाडू, अरुणाचल, उत्तराखंड आणि गोव्यासह 12 राज्यांमध्ये महिला मतदारांनी अधिक मतदान केले. तर बिहार, ओडिशा आणि कर्नाटकात दोघांची मते जवळपास समान होती.

या 12 राज्यांमध्ये लोकसभेच्या सुमारे 200 जागा आहेत. तामिळनाडू आणि केरळ वगळता सर्व राज्यांमध्ये गेल्या निवडणुकीत भाजपला बंपर विजय मिळाला होता.

2014 मध्ये महिलांपेक्षा पुरुषांनी जास्त मतदान केले. आयोगानुसार पुरुषांसाठी 67.09 तर महिलांसाठी 65.63 मते पडली. मात्र, बिहार, उत्तराखंड, तामिळनाडू या राज्यांमध्ये महिलांनी अधिक मतदान केले.

Constitution House : जुन्या संसद भवनाला मिळाले नवीन नाव; PM मोदींनी केली मोठी घोषणा

सभागृहात महिलांचा सहभाग 15 टक्क्यांपेक्षा कमी
2019 च्या लोकसभा निवडणुकीत केवळ 78 महिला खासदार सभागृहात निवडून आल्या होत्या, तर राज्यसभेत 250 खासदारांपैकी केवळ 32 महिला आहेत, म्हणजे 11 टक्के. तसेच मोदी मंत्रिमंडळात महिलांचा वाटा 5 टक्के आहे.

देशातील कायदेमंडळांमध्ये महिलांच्या सहभागाची स्थिती तर याहून भीषण आहे. डिसेंबर 2022 मध्ये एका प्रश्नाला उत्तर देताना कायदा मंत्री किरेन रिजिजू यांनी महिलांच्या सहभागाबाबत डेटा सादर केला.

रिजिजू म्हणाले की, आंध्र प्रदेश, आसाम, गोवा, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, केरळ, कर्नाटक आणि मध्य प्रदेशसह केवळ 19 राज्यांमध्ये महिला आमदारांची संख्या 10 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. या राज्यांमध्ये लोकसभेच्या 200 हून अधिक जागा आहेत.

Women’s Reservation Bill : 27 वर्ष, 3 पंतप्रधान, 12 प्रयत्न; आता मोदी सरकारला तरी यश येणार का?

तर बिहार, यूपी, हरियाणा, राजस्थान, झारखंड, पश्चिम बंगाल आणि दिल्लीमध्ये महिला आमदारांची संख्या 10 टक्क्यांहून अधिक परंतु 15 टक्क्यांपेक्षा कमी आहे. 2018 मध्ये काँग्रेस संसदीय पक्षाच्या अध्यक्षा सोनिया गांधी यांनी नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले होते.

सरकारने महिला आरक्षण विधेयक सभागृहात मंजूर करून महिलांचा सहभाग सुनिश्चित करावा, अशी मागणी सोनिया गांधी यांनी पत्रात केली होती.