Women’s Reservation : 27 वर्षांची प्रतीक्षा संपणार; लोकसभेनंतर राज्यसभेतही ‘महिला आरक्षण विधेयक’ मंजूर होणार?
- Written By: Amol Bhingardive Published:
Women’s Reservation : महिला आरक्षण विधेयक नारी शक्ती वंदन'(Women’s Reservation) लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही मंजूर होण्याच्या मार्गावर आहे. राज्यसभेत केंद्रीय कायदा मंत्री अर्जून मेघवाल(Arjun Meghwal) यांनी मांडलं असून त्यावर राज्यसभेच्या खासदारांमध्ये चर्चासत्र सुरु आहे. लोकसभेत हे विधेयक बहुमताने मंजूर झालं आहे, मात्र, राज्यसभेत अद्याप मंजूर होणं बाकी आहे. त्यामुळे महिला सक्षमीकरणाच्या दृष्टीने आजचा दिवस ऐतिहासिकक असल्याचं बोललं जात आहे.
Horoscope Today: कामाच्या ठिकाणी तणाव, कुटुंबात मात्र आनंदी वातावरण; ‘असा’ आहे वृषभ राशीचा आजचा दिवस
राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मंजूर झाल्यानंतर हे विधेयक राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मू (Droupadi Murmu) यांच्याकडे स्वाक्षरीसाठी जाणार आहे. राष्ट्रपती द्रोपदी मूर्मू(Droupadi Murmu) यांनी महिला आरक्षणाच्या विधेयकावर मोहोर उमटवल्यानंतर या विधेयकाचं कायद्यामध्ये रुपांतर होणार आहे. त्यामुळे मागील 27 वर्षांपासून सुरु असलेला महिला आरक्षणाचा प्रश्न अखेर मार्गी लागणार आहे. हे विधेयक आज जरी मंजूर होणार असलं तरी ते 2029 मध्ये लागू होणार असल्याचं केंद्र सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आलं आहे.
लोकसभेनंतर आता राज्यसभेतही महिला आरक्षणाच्या विधेयकाला विरोधकांचा पाठिंबा मिळत आहे. मात्र, यात ओबीसी महिलांना कोटा द्यावा, अशी मागणी विरोधी पक्षाकडून सातत्याने होत आहे. याची अंमलबजावणी कधी होणार हाही प्रश्न आहे. त्याची तातडीने अंमलबजावणी करावी, अशीदेखील मागणी विरोधकांकडून करण्यात येत आहे.
Dhananjay Munde यांचा लातूर-नांदेडकरांना दणका; प्रकल्पांच्या पळवापळवीनं नवा वाद पेटणार…
महिला आरक्षण विधेयकासह इतर महत्वपूर्ण विधेयकांसाठी संसदेचे विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले आहे. महिलांना आरक्षण देण्यासंदर्भातील नारी शक्ती वंदन विधेयक मंगळवारी लोकसभेत मांडण्यात आले होते. या विधेयकावर संपूर्ण दिवसभर चर्चा झाल्यानंतर चिठ्यांद्वारे मतदान झाले.
आरक्षणाच्या बाजूने 454 खासदारांनी पाठिंबा दिला तर विरोधात 2 खासदारांनी मतदान केले.त्यामुळे महिला आरक्षण बहुमताने मंजूर झाले. लोकसभा आणि राज्यांच्या विधानसभांमध्ये महिलांना 33 टक्के जागा देणारे महिला आरक्षण विधेयक आज राज्यसभेत मांडले. आता राज्यसभेत हे विधेयक मंजूर झाल्यानंतर राष्ट्रपतीकडे मंजूरीसाठी पाठवले जाईल. यानंतर या विधेयकाचे कायद्यात रुपांतर होणार आहे.
दरम्यान, राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयक मांडल्यानंतर विधेयकावर राज्यसभेत खासदारांची साडेसात चर्चा होणार आहे. सध्या राज्यसभेत महिला आरक्षण विधेयकावर सर्वपक्षीय खासदारांची चर्चा सुरु असून चर्चेअखेरीस हे विधेयक मंजूर होणार असल्याचं बोललं जात आहे.
