न्यायाधीशांना अंतरवाली सराटीत पाठविण्याची आयडिया कोणाची : बच्चू कडूंनी सांगितलं गुपीत
- Written By: kabir letsupp Published:
Bachchu Kadu : मराठा आरक्षणासाठी (Maratha Reservation) अंतरवली सराटीत मनोज जरांगेचं उपोषण सुरू असतांना सरकारच्या शिष्टमंडळाने त्यांची भेट घेतली होती. राज्य सरकारच्या वतीने निवृत्त न्यायाधीश एम.जी. गायकवाड आणि न्यायमूर्ती सुनील सुक्रे यांनी जरांगे पाटलांशी चर्चा केली होती. राज्याच्या इतिहासात न्यायमूर्तींनी आंदोलकांची भेट घेण्याची ही पहिलीच वेळ होती. दरम्यान, आमदार बच्चू कडू (Bachchu Kadu ) यांनी न्यायाधीशांना अंतरवली सराटीत पाठवण्याची आयडिया कोणाची होती, यावर भाष्य केलं.
मॅक्सवेलच्या खेळीतून ICC धडा घेणार का? टाइमआउट अन् रनरचे नियम बदलण्याची शक्यता…
मुंबई तकला दिलेल्या मुलाखतीत बोलतांना बच्चू कडू म्हणाले की, मराठा समाजासाठी काम करणाऱ्या प्रामाणिक कार्यकर्ता जगला पाहिजे, यासाठी मी मनोज जरांगेची अंतरवलीत जाऊन भेट घेतली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा माझी चर्चा झाली. मंत्रिमंडळाला पाठवल्यापेक्षा समितीचं काम करणाऱ्या तज्ञ न्यायाधीशांना अंतरवलीत पाठवून जरांगे पाटलांकडून वेळ वाढवून घेतला पाहिजे, असं मुख्यमंत्र्यांना सांगितलं. कारण, जरांगे उपोषणावर ठाम होते. ते मागे हटालयाच तयार नव्हते. वेळ का वाढवून हवीय. एवढ्या अल्प काळात आरक्षण देण्यातल्या अडचणी काय आहेत, हे पटवून देणारं कुणी नव्हतं. त्यामुळं न्यायाधीशींना पाठववावं, असं मी सुचवलं. आणि मुख्यमंत्र्यांनी ऐकलं, असं कडू म्हणाले.
दरम्यान, आता जरांगे पाटलांनी सरकारला वेळ दिला आहे. त्यांनी दिलेल्या मुदतीत आरक्षण मिळालं पाहिजे. जर आरक्षण मिळालं नाही तर मी देखील जरांगे पाटलांच्या सोबत आरक्षणाच्या लढ्यात सहभागी होईल, असंही कडू म्हणाले.
‘व्हिडिओची सत्यता पडताळून कारवाई’; ‘त्या’ व्हायरल व्हिडिओवर फडणवीसांचं स्पष्टीकरण
मराठा समाजाला ओबीसीतून आरक्षण द्यायला भुजबळ विरोथ करत आहेत. त्यावरही कडू यांनी भाष्य केलं. छगन भुजबळ यांनी त्यांच्या मधल्या काळात अनेक उत्तम संधी गमावल्या आहेत. यामुळे मिळालेली संधी आपण गमावू नये यासाठी ते प्रयत्नशील आहेत. सध्या भुजबळांची राजकीय स्थिती कमी होत आहे. त्यामुळेच ते वैफल्यग्रस्त आहेत. आणि याच कारणामुळं तेमराठा आंदोलनाबाबाद आणि ओबीसी आरक्षणाबाबत विधाने करत आहेत.
निवृत्त न्यायाधीश एम.जे. गायकवाड यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीने मराठा आरक्षणासाठी संशोधन केले होते. या समितीने मराठा आरक्षणासाठीचा डेटा गोळा केला होता. सुक्रे आणि गायकवाड या दोघांच्या वकिलांनी जरांगे यांना मराठ्यांना नक्कीच आरक्षण मिळेल, असे आश्वासन दिले होते. त्यामुळ आता सरकार काय निर्णय घेते, हेच पाहणं महत्वाचं आहे.
