दुग्धविकास मंत्र्यांकडूनच राज्यातील दूध उत्पादकांची बदनामी, बाळासाहेब थोरातांचा विखेंवर गंभीर आरोप
- Written By: kabir letsupp Published:
नागपूर : दुधाचे दर (Milk rates) २५ रुपयांच्या खाली आहेत, राज्यभरात आंदोलने आणि मोर्चे निघत आहे. सरकार मात्र या विषयावर तोडगा काढायला तयार नाही. उलट दुग्धविकास मंत्री राज्यातल्या दुधात भेसळ आहे, असं सांगून दूध उत्पादकांची बदनामी करतात, परिणामी महाराष्ट्रातल्या दुधाकडे संशयाच्या नजरेनं पाहिलं जातं आणि परराज्यातल्या खाजगी दूध संस्थांची चंगळ होते असा गंभीर आरोप कॉंग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात (Balasaheb Thorat) यांनी केला. दरम्यान, या प्रश्नावर उपमुख्यमंत्री अजित पवार (Ajit Pawar) यांनी उत्तर देताना मुख्यमंत्री आणि दुग्धविकास मंत्र्यांच्या उपस्थितीत बैठक लावून तोडगा काढण्याचे आश्वासन दिले.
Toxic Title Teaser: हातात बंदूक अन् तोंडात सिगारेट; यशच्या ‘टॉक्सिक’चा टायटल टीझर आऊट
दूध प्रश्नावर असलेल्या स्थगन प्रस्तावावर सभागृहात चर्चा नाकारल्यानंतर सभागृहांच्या पायऱ्यांवर बोलतांना बाळासाहेब थोरात यांनी सरकारला चांगलंच धारेवर धरलं. ते म्हणाले की, दुधाच्या दराबाबत राज्यभरात आंदोलन सुरू आहे. शेतकर्‍यांना 24 ते 25 रुपये दराने दूध विकावे लागत आहे, दूध उत्पादनासाठी मोठी मेहनत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांना 25 रुपये दराने दूध विकणे परवडू शकत नाही. त्याला 34-35 रुपयांचा भाव मिळाला पाहिजे. सरकारने केवळ दुधाचे दर जाहीर करण्याची नौटंकी केली, असा आरोप थोरात यांनी केला.
पिंपरी चिंचवडच्या तळवडेत फटाका गोदामाला आग, 7 जणांचा होरपळून मृत्यू
ते म्हणाले, सरकारने केवळ दुधाचे दर जाहीर करण्याची नौटंकी केली. मात्र त्याची अंमलबजावणी करण्यासाठी सरकार कोणतीही मदत करायला तयार नाही. दुधाच्या व्यवसायावर अर्थव्यवस्था मोठ्या प्रमाणात अवलंबून आहे. ग्रामीण भागात शेतकरी दुधाचा व्यवसाय हा साईड बिझनेस म्हणून करतात, अनेक बेरोजगार युवक यातून आपले भविष्य घडवतात, अशावेळी या व्यवसायाची काळजी घेणं तो सांभाळणं ही सरकारची जबाबदारी आहे.
थोरात पुढे म्हणाले, याआधीही ज्या ज्या वेळी हा व्यवसाय अडचणीत आला तेव्हा तेव्हा सरकार दूध उत्पादकांच्या पाठीशी खंबीरपणे उभे राहिले आहे. कोरोना काळात देखील सरकारने दूध घेतले, दूध संस्थांना पावडर बनवण्यासाठी प्रोत्साहन दिले. आजही कर्नाटक, राजस्थान, आणि आंध्र प्रदेश यासारख्या राज्यांमध्ये दुधाला पाच रुपयांपर्यंत अनुदान दिले जाते. सरकारने देखील दुधाच्या व्यवसायाकडे जरा सहानुभूतीनं पहावं आणि दूध उत्पादकांना किंवा दूध संस्थाना पावडर तयार करण्यासाठी अऩुदान द्यावं, अशी मागणी त्यांनी केली.
दुग्धविकास मंत्री या सगळ्या प्रश्नावर सकारात्ममक तोडगा काढायला तयार नाहीत. उलट ते राज्यातल्या दुधामध्ये भेसळ असल्याची टिमकी वाजवत फिरवतात. यावरून या प्रश्नावर तोडगा काढण्यासाठी ते किती गंभीर आहे याचा प्रत्यय येतो. महाराष्ट्रातील शेतकऱ्यांना दूध दरासाठी स्पर्धा करावी लागते तर दुसरीकडे मंत्र्यांकडून दूध भेसळीचा आरोप करून बदनामीची मोहीम सुरू आहे. त्यामुळे राज्यातील दूध संस्थांकडून जे उपपदार्थ तयार केले जातात त्यांना देखील विक्रीसाठी संघर्ष करावा लागतो. दुग्धविकास मंत्र्यांना जर भेसळीचे प्रकार आढळून आले तर त्यांनी त्यावर कारवाई करावी मात्र नाहक सरसकट महाराष्ट्रातल्या दूध उत्पादक शेतकऱ्यांना आणि दूध संस्थांना बदनाम करू नये असेही थोरात यांनी मंत्री महोदयांना सुनावले.
परराज्यातील दूध संस्थांकडून शेतकऱ्यांची पिळणूक
महाराष्ट्रातील सहकारी दूध संस्था उद्ध्वस्त करण्याचे काम अन्य राज्यातील दूध संस्था करत आहेत. या संस्था शेतकर्‍यांना जेव्हा गरज असते तेव्हा त्यांना कमी भाव देतात, ज्या काळात दुधाचे दर स्थिर असतात त्या काळात या परराज्यातील संस्थाकडून अकारण स्पर्धा तयार करून सहकारी संस्था मोडीत काढल्या जातात. जेव्हा मक्तेदारी निर्माण होते, तेव्हा शेतकऱ्यांची पिळवणूक करण्याचे काम या परराज्यातील संस्था करतात, असा आरोप थोरातांनी केला.
