विरोधकांच्या राजीनाम्याच्या मागणीवर मुख्यमंत्री आक्रमक

नागपूर : नागपूर न्यास जमीन प्रकरणावरून विरोधकांनी विधानसभेत मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना कोंडीत पकडण्याचा प्रयत्न केला. तर विधान परिषदेत विरोधकांनी मुख्यमंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी केली. यानंतर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावताना विरोधी बाकांवरील महाविकास आघाडीवर जोरदार हल्ला चढवला. नागपूर न्यास प्रकरणात मी नगरविकास मंत्री अथवा मुख्यमंत्री म्हणून कोणताही गैरव्यवहार केला नसल्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी विधानसभेत स्पष्ट केले.

विधानसभेत सत्ताधारी आणि विरोधी सदस्यांमध्ये शाब्दिक बाचाबाची झाल्याने गोंधळाची स्थिती निर्माण झाली. भाजप आमदार आशिष शेलार आणि ठाकरे गटाचे आमदार सुनील प्रभू यांच्यात वाद झाला. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी मध्यस्थी करत वादावर पडदा टाकला. मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तरानंतर विरोधी पक्षाने हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट होते तर उपमुख्यमंत्र्यांनी विधान परिषदेत उत्तर का दिले, असा सवाल केला. त्यानंतर सभागृहात बोलू दिले जात नसल्याचे सांगत विरोधकांनी सभात्याग केला.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी सभागृहात निवेदन सादर करताना म्हटले की, 2007 साली 49 ले आऊट मंजूर झाले होते. 2015 साली 34 भूखंडांना त्यावेळी मान्यता देण्यात आली होती. त्यावेळी एनआयटीच्या प्रमुखाने त्याला रेडी रेकनरच्या दराने पैसे भरण्यास सांगितले. तर एकाने गुंठेवारीनुसार पैसे भरण्यास सांगितले. त्यावेळी वेगवेगळे दर सांगण्यात आल्याने ते प्रकरण माझ्याकडे अपिलासाठी आले होते, असे मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

त्यावेळी शासन निर्णयानुसार आणि तरतुदींनुसार निर्णय घेण्याची सूचना त्यावेळच्या एनआयटी प्रमुखांना केली असल्याचे त्यांनी सांगितले. आपल्यावरील आरोप फेटाळून लावताना मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी म्हटले की, नगरविकास मंत्री म्हणुन मी कोणताही गैरव्यवहार केला नाही. 2009 साली शासनाचे जे दर होते, त्यानुसार रक्कम आकारण्यात आली आहे. ही जमीन कोणालाही बिल्डरला दिली नसल्याचेही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी स्पष्ट केले.