मुख्यमंत्री, उपमुख्यमंत्र्यांनी आता तरी नेभळटपणा सोडावा, सीमावादावर जयंत पाटलांनी ओढले ताशेरे

मुंबई : कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमावाद पुन्हा एकदा उफाळून आल्यानंतर राज्यात या मुद्द्यावरुन विरोधकांकडून सत्ताधारी सरकारला चांगलंच धारेवर धरल्याचं दिसून येत आहे. काही दिवसांपूर्वीच महाविकास आघाडीच्यावतीने कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमा प्रश्नी हल्लाबोल मोर्चा काढण्यात आला.

या मोर्चामधील प्रमुख मागणी ही कर्नाटक-महाराष्ट्र सीमासंदर्भात होती. त्यानंतर आता पुन्हा एकदा हिवाळी अधिवेशनात हा मुद्दा चांगलाच गाजलाय. महाराष्ट्र सरकारने तयार केलेल्या बेळगाव वादाचा निषेध करण्याचा ठराव करुनही राज्याचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस गप्प बसल्याचं राष्ट्रवादीचे प्रदेशाध्यक्ष जयंत पाटील यांनी म्हंटलयं.

ते म्हणाले, मराठी भाषिकांवर अन्याय होऊनही राज्याचं शिंदे-फडणवीस सरकार केवळ बघ्याची भूमिका घेत आहे. दिल्लीने डोळे वटारल्याने त्यांच्या तोंडातून शब्दही बाहेर निघत नसल्याचं त्यांनी स्पष्ट केलंय.

तसेच मुख्यमंत्र्यांसह उपमुख्यमंत्र्यांनी आता तरी नेभळटपणा सोडून आपल्या विधानसभेत कर्नाटक सरकार आणि मराठी भाषिकांवर होणाऱ्या अन्यायाविरोधात निषेधाचा ठराव मांडावा, अशी मागणी जयंत पाटील यांनी केलीय.

मात्र, शिंदे-फडणवीस सरकारला कर्नाटकच्या विधानसभा निवडणुकांतील भाजपचा विजय जास्त महत्वाचा वाटत असल्याची खोचक टीकाही जयंत पाटील यांनी शिंदे-फडणवीस सरकारवर केलीय.

दरम्यान, यासंदर्भात कर्नाटकचे मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई आणि महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे-उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची केंद्रीय मंत्री अमित शाहा यांच्या उपस्थितीत बैठक पार पडली. या बैठकीनंतर अमित शाहा यांनी दोन्ही राज्यांच्या मुख्यमंत्र्यांना वाद न करण्याचं आवाहन केलं. तसेच सीमावादाबाबत सर्वोच्च न्यायालय निर्णय देईल, सीमावादाच्या प्रश्नावर रस्त्यावर तोडगा निघणार नसल्याचं केंद्रीय मंत्री अमित शाहा यांनी स्पष्ट केलं होतं.

त्यानंतर आता महाराष्ट्राला एक इंचही जागा देणार नाही तसेच अधिवेशनात ठराव करण्याचा असल्याचा पुनरुच्चार बोम्मईं यांनी केल्याने पुन्हा एकदा वादाला तोंड फुटलंय. कर्नाटकच्या मुख्यमंत्र्यांच्या या भूमिकेविरोधात आपलं सरकार कोणतीही ठोस भूमिका घेत नसल्याचं जयंत पाटलांनी म्हंटलंय.